माक्स, स्यानिटाइजरलगायतका सामान निःशुल्क वितरण गर्न सर्वोच्चको आदेश



विकास भट्टराई, काठमाडौं  ।

सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस सरुवा रोग भएको हुँदा अत्यावश्यक सिटामोललगायतका औषधि, माक्स, गुणस्तरीय ह्यान्ड स्यानिटाइजर आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन आइतबार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले कानुनमा नै स्वास्थ्यका आधारभूत कुराहरू निःशुल्करूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने भनी उल्लेख भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता वस्तु आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

संविधान तथा कानुनमा स्वास्थ्यका आधारभूत विषयहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी व्यवस्था भएको भए पनि सरकारले त्यसतर्फ कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा र दीपकविक्रम मिश्रले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा संविधानमा नै मौलिक हकका रूपमा रही निःशुल्क भएको र सरुवा रोगलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र पारी निःशुल्क रहेको भन्ने कुरा जनस्वास्थ्य ऐन–२०७५ को दफा ३(४) (ग) मा पनि उल्लेख भएको उल्लेख गर्दै कोरोना भाइरस सरुवा रोग भएको हुँदा त्यस्ता वस्तु आवश्यक पर्नेलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन भनिएको छ । यो आदेशपछि निम्नआय भएका सर्वसाधारण लाभान्वित हुने कानुनविद्हरूको धारणा रहेको छ ।

यसै गरी सर्वोच्चले क्वारेन्टाइनमा रहेका सम्पूर्णको अविलम्ब पीसीआर विधिबाट निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्न, उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षाको यथोचित व्यवस्था गर्न पनि अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले हाल गर्मीको मौसम भएकाले क्वारेन्टाइनमा रहेकालाई लामखुट्टलगायतबाट हुन सक्ने संक्रमणबाट जोगाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

उनीहरूलाई निःशुल्करूपमा भोजन, पानीको व्यवस्था गरी सामाजिक दूरी कायम गरेर उचित तवरले बस्ने, सुत्ने र शौचको प्रबन्ध अविलम्ब मिलाउन पनि आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य सेवामा खटिएका कर्मचारी, सफाइकर्मी तथा जनसम्पर्कमा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक पर्ने पोशाक तथा उपकरणहरू पर्याप्त मात्रामा निःशुल्करूपमा उपलब्ध गराउनेतर्फ अविलम्ब व्यवस्था गर्न÷गराउन भनेको छ ।

नागरिकको अमूल्य जीवन रक्षा गर्न सकिएन भने उसका लागि राज्य, सरकार र संविधानको कुनै अर्थ हुँदैन भन्दै सर्वोच्चले विषम परिस्थितिमा नागरिकले आफ्नो राज्य, सबै तहका सरकार र जिम्मेवार निकायबाट सार्थक सहयोगको अपेक्षा राख्नुलाई अनुचित भन्न नमिल्ने भनी उल्लेख गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ– ‘नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक हक र मानव अधिकारप्रति राज्य संवेदनशील हुन सकेन भने आघात पुगेको संविधान प्रदक्त मौलिक हक प्रचलनको रक्षार्थ यस अदालतबाट आफ्नो संवैधानिक सीमा र न्यायको मान्य सिद्धान्तको अन्तर्निहित अधिकारअन्तर्गत उपयुक्त र न्यायोचित आदेश दिनुपर्ने हुन्छ ।’

रिट निवेदनको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द शर्मा पौडेल र दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू विष्णु लुइँटेल, कीर्तिनाथ शर्मा, अनन्तराज लुइँटेल, विशालकुमार उपाध्याय, सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाललगायतले र सरकारको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गर्नुभएको थियो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्