नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि ल्याएको बजेटको संसद्मा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदले समर्थन जनाए पनि प्रतिपक्ष दलले विरोध गरेका छन् ।
बजेटले कोराना भाइरस (कोभिड–१९) लाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिने सांसदहरूले बजेट कार्यान्वयन गर्नतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सांसदहरूले सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कमा र फुलिस्टप पनि संशोधन नहुने हो भने सदनमा सुझाव दिनुको पनि अर्थ नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेटलाई सत्तारूढ दलले राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको पक्षपोषण गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने मूल्य र मान्यतालाई बजेटले ध्यान दिन नसकेको बताउनुभयो ।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा समेत सरकारले ध्यान दिन नसकेको र स्रोतको विनियोजनमा समेत कन्जुस्याइँ गरेको बताउँदै उहाँले सरकारले संघीयतालाई बलियो बनाउनेतर्फ ख्याल नगरेको बताउनुभयो ।
भट्टराईले कोरोनाले पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने र विदेशबाट फर्किएकालाई उचित तवरले काम दिनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
नेकपाका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेस गरेको बजेट सकारात्मक रहेकाले कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
बहुपक्षीय दातृ निकायले नेपाललाई ठूलो मात्रामा सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको तथ्य पेस गर्दै उहाँले सरकारले खर्च गर्ने क्षमतामा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
चालू आर्थिक वर्षमा कुल ४ खर्ब ८ अर्बको पुँजीगततर्फको विनियोजित बजेटमध्ये हालसम्म १ खर्ब १४ अर्ब अर्थात् २८.२८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको अवस्थामा आगामी आवमा सो खर्च बढाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
कृषि क्षेत्रमा महत्वका साथ बजेट विनियोजन गरिए पनि चालू आवको फागुन मसान्तसम्म ४५ अर्ब बराबरको खाद्य उपज आयात भएकाले तत्काल उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिँदै उहाँले साना तथा मझौला उद्योगका लागि ५० अर्ब बराबरको कोष बनाउने विषय आफैंमा महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई–मधेु द्रुतमार्गका लागि आवश्यक पर्ने थप रकम कसरी जोहो गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिँदै आर्थिक वृद्धिदरका विषयमा सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा हुन गाह्रो रहेको बताउनुभयो ।
सांसद पम्फा भुसालले बजेट तथा नीति कार्यक्रममा देखिएका कमजोरी हटाएर सकारात्मक कुरालाई समेट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
आकारमा गतवर्षको भन्दा केही सानो भए पनि बजेट यथार्थपरक भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– ‘हरेक वर्ष सांसदले सुझाव दिने तर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केही पनि परिवर्तन नहुने गरेकाले सुझाव दिनुको पनि अर्थ नहुने भो ।’
सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले कोरोनाले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी बजेट आउन नसकेको आरोप लगाउँदै स्थानीय तहलाई दिइने ससर्त अनुदानबाहेक अन्य बजेट घटेको हुँदा बजेट घटाएर संघीयता बलियो हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटले कोरोनाले पारेको स्वास्थ्य संकट टार्न नसक्ने र जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्न रिजालले सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
सांसद मातृका यादवले समयमै पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा जनताले लाभ लिन नसकेको हुँदा पुँजीवादमा आधारित उत्पादन सम्बन्धलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सत्ता पक्षले बजेटको समर्थन गर्ने र विपक्षीले विरोधमात्र गर्ने प्रवृत्तिले निकास दिन नसक्ने र बजेटका बारेमा स्वतन्त्र ढंगले छलफल गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
त्यसै गरी बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद राजेन्द्र महतोले सरकारको आगामीे आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटलाई औपनिवेशिक योजनाको निरन्तरता भएको संज्ञा दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘आफू मालिक र अरू भिखारी प्रवृत्ति बोकेको औपनिवेशिक प्रकृतिको बजेट आएको छ, बजेटले आम नेपाली जनतालाई उत्साहित बनाउन नसकेको छैन ।’
केन्द्रिकृत बजेटले संघीयतालाई कमजोर पार्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै उहाँले संघीय सरकारले आफू दाता प्रदेश तथा संघलाई बक्सिस दिएको मानसिकताले बजेट बनाएको आरोप लगाउनुभयो ।
बैठकमा सांसद दुर्गा पौडेलले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारको तयारी अपुग देखिएको हुँदा प्रकोप रोकथाम गर्न विनियोजन बजेट अपुग भएको बताउनुभयो ।
सांसद प्रेम सुवालले बजेटले समाजवादको आधार सिर्जना गर्न नसक्ने बताउँदै भूकम्पछिको पुनर्निर्माण, विकास निर्माणलाई मूर्तरूप दिन बजेटले कुनै आधार पेस नगरेको, ऋण र अनुदारको भरमा बजेट ल्याएर सरकारले गलत गरेको बताउनुभयो ।
त्यसै गरी बजेटमाथिको सामान्य छलफल आइतबार नै सकिएको छ । सामान्य छलफलमा ४६ जना सांसदले भाग लिएका थिए । सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको आज अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ ।