नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
कोभिड–१९ का कारण मानव स्वास्थ्यका साथै अर्थतन्त्रसमेत शिथिल बन्दै गएका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अढाइ महिनादेखि मुलुक बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेको छ । अझै कहिलेसम्म जारी रहने हो भन्ने निश्चित नरहेको सन्दर्भमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य महत्वाकांक्षी रहेको विज्ञहरूको ठम्याइ छ ।
समग्र राजस्व असुलीको लक्ष्यभन्दा चालू खर्चको आकार बढी हुँदा ऋण खोजेर विकासका काम गर्ने स्थिति उत्पन्न भएको समेत आरोप लागेको छ । साथै पुँजीगत खर्चको आकार पनि न्यून रहेको आलोचकहरूको भनाइ छ ।
बजेटको आकार सानो हुनु सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि कोभिड–१९ ले स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा पार्ने असर र त्यससँग जुध्ने अस्त्र बजेटमा पर्याप्त नभएको बजेटका आलोचकहरूले भन्दै आएका छन् ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने प्रतिबद्धता सकारात्मक रहे पनि बजेटमा विगतका धेरै कुरा दोहोरिनु तथा रेल, पानीजहाज, सांसद विकास कोषजस्ता अहिलेको आवश्यकताभन्दा टाढाको विषयलाई बजेटमा प्राथमिकता दिनु अर्को आलोचनाको पक्ष बनेको छ । तर, निजीक्षेत्रले बजेटलाई कसरी हेरेको छ भन्ने कुराको संस्थागत धारणाचाहिँ यस्तो छ ।
छुटेका कुरा मौद्रिक नीतिमा चाहियो
बजेट आकार र कार्यक्रमका दृष्टिकोणमा व्यावहारिक र सन्तुलित रहेको नेपाल उद्योग परिसंघको भनाइ छ । जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार एवम् जनशक्ति विकासलाई सम्बोधन गरेको सकारात्मक रहे पनि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा निजीक्षेत्रले भोगेको समस्या र सहभागितालाई यस बजेटले सम्बोधन गरेको देखिँदैन ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण मुलुकको आर्थिक, उद्योग व्यवसाय एवम् रोजगारीमा परेको प्रतिकूल प्रभावका बेला अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान बनाउन परिसंघले बजेटपूर्व प्रस्तुत गरेको सुझावलाई बजेटले सम्बोधन गरेको परिसंघले जनाएको छ ।
परिसंघले निजीक्षेत्रबाट उठाएका अन्य माग मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुनेमा अपेक्षा राखेको छ । अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको सूची र सोको दर वृद्धि हुँदै गएकाले यस्ता वस्तुको सूची बढ्न हँुदैन र स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने र नकारात्मक सूचीमा भएका वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लाग्नुपर्ने परिसंघको माग छ । यसले राजस्व प्रणालीमा अन्तःशुल्कको डर पैदा गरी नीतिगत अस्थितरताप्रदान गर्ने अवस्था देखिन पुगेको परिसंघको विश्लेषण छ ।
परिसंघका अनुसार सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न तथा विद्युत् खपत बढाउन विद्युत्बाट चल्ने वस्तुको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्दाभन्दै विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने घोषणा समयसापेक्ष देखिँदैन । निजी क्षेत्रका रुग्ण तथा घाटामा गएका उद्योगको सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएकोमा बजेटले यस विषयमा सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन।
साथै आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण महत्वाकांक्षी देखिए पनि आगामी मौद्रिक नीतिले निजीक्षेत्रलाई सहयोग गर्ने वातावरण बनेमा लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा जोड
लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न खोजेको आभाष बजेटमा पाइएको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले जनाएको छ ।
समग्रमा बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको र सन्तुलित देखिएतापनि बजेटमा उल्लेख भएका विषयको कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै महासंघले बजेटले अँगालेका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । यसका लागि महासंघ सहयोग गर्न तत्पर रहेको महासंघको भनाइ छ ।
लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष थप गरी सात वर्ष र महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमीलाई तीन वर्ष थप गरी १० वर्ष पु¥याउनु स्वागतयोग्य भन्दै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा छुट दिने व्यवस्थाले लघु उद्यमीलाई प्रोत्साहन गरेकोमा पनि महासंघले जनाएको छ ।
कृषि, पर्यटन तथा वनलगायतका क्षेत्रसँग अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुने साना तथा मझौला उद्योगको विकास र विस्तार गर्न उद्यमशीलता, सीप र प्रविधिको उपयोगमा जोड दिने, स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न रेसाजन्य वस्तुबाट धागो उत्पादन र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख हुनु बजेटको राम्रो पाटो भएको महासंघकार्यबाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले बताउनुभयो ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा १० तथा विकास बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा ५ जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई रोजगारी सिर्जना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत व्यवस्था मिलाउने उल्लेख हुनु बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघको भनाइ छ ।