१० प्रतिशत छात्रवृति दिदैनौ, २२ गते छलफल गरेर नयाँ निर्णय गर्छौ :
कोरोनाको कारण आर्थिक संकटमा पर्न थालेको निजी विद्यालयको विषयमा सरकारले एक शब्द बोल्न नसकेकोमा हामी अत्यन्तै दुखित छौ । बजेट भाषण हुनुअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेललाई भेटर हामीले सहुलियत सहितको राहत दिन माग गरेका थियौ ।
त्यसको केही सुनुवाई भएन । उल्टै हामीमाथि पेल्ने काम भयो । हामीले अर्थमन्त्री संगपनि कुराकानी गरेका थियौ , उहाँले पनि केही सुन्नुभएन । हाम्रो अभिभावको रुपमा रहेको शिक्षामन्त्रीले त निजी विद्यालयको विषयमा कुनै प्रस्ताब न लगेकोमा खेद ब्यक्त गर्दछौ । हामीले दिएको मागपत्र मन्त्रीले सम्बन्धित स्थानमा पेश नै गर्नुभएन ।
करिब ८ हजार निजी वद्यालयको यो आशा थियो कि आउँदो बजेटमा कोरोनाको कहरबाट थला परेका निजी विद्यालयलाई सरकारले केही राहत दिन्छ कि भन्ने । त्यो पनि भएन । अब हामीले सरकारले भनेको मान्ने पर्छ भन्ने लाग्दैन । किनकी हाम्रो विषयको सुनुवाई गर्ने अभिभावकले हाम्रो वास्ता नगरेपछि हामीले किन चाकडी गर्ने ।
करिब ३ लाख जनताको जिबिकोपार्जन को जिम्माा लिएको निजी विद्यालयले गरेको योगदानको कदर गर्न नसक्ने सरकारले अब केही गर्ला जस्तो लाग्दैन । बजेटमा उल्लेख भए अनुसार माध्यमिक तहको निजी विद्यालयले एउटा सार्वजनिक विद्यालयको जिम्मा लिनुपर्ने विषय हास्यास्पद छ । कोरोना महामारीको कारण आफ्नो विद्यालयलाई कसरी टिकाउने भन्ने विषयमा चिन्ता बढेको बेला सामुदायीक विद्यालयको जिम्मा लिन सकिदैन ।
निजी विद्यालयको विषयमा एक शब्द बोल्न नसकेको सरकारले सामुयायीक विद्यालय हेर भन्नु कदापी सुहाउदैन । गत वर्ष नै फेल भैसकेको नितीलाई पुन थोपर्न मिल्दैन । हामी एक सामुदायीक व्द्यिालयको जिम्मा लिदै लिदैनौ । हामी यो पनि घोषणा गर्छौ कि वर्षौ देखि दिदै आएको १० प्रतिशत छात्रवृति अब दिदैनौ स्विकादैनौ । आफु कसरी टिक्ने ?
भन्ने चिन्ता बढिरहेको बेला यो वर्ष १० प्रतिशत छात्रवृति दिएर विद्यालयलाई आर्थिक रुपमा थप धरासायी बनाउन चाहदैनौ । आबको दुई वर्षसम्म छात्रवृति दिन सकिदैन । र दिदैनौ पनि । सरकारले हामीले गरेको सहयोग नदेखेपछि हामीले फेरी किन सहयोग गर्ने । ऋणले थिचिरहेको अवस्थामा छात्रवृति दिनसक्ने स्थिति रहदैन ।
चैत देखि तलब दिन सकेका छैनौ, घरधनीले भाडा मागेर हैरान गर्न थालिसकेका छन् । हामीले अहिले पनि विभिन्न माध्यमबाट पढाइरहेको छ । तर शुल्क नलिनु भन्छ । बैक र बित्तिय संस्थाको ब्याज तिर्ने बेला भैसकेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा गुज्रिरहेको निजी विद्यालयको बिलौना कस्ले सुन्ने । हाम्रो समस्या कस्ले बुझ्ने ।
प्याब्सन, एन प्याब्सन, राष्ट्रिय अभिभावक महासंघ, नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघ, अभिभावक संघ, संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघ र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन(इस्टु)ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर यो लक डाउन पछि अर्थात जेठ २१ गतेदेखि भौतिक दुरी कायम गरी, अनलाईनबाट भर्ना लिने व्यवस्था गर्न माग गरिसकेका छौ । विद्यालयमा प्रशासनीक काम गर्न माग गरिसकेका छौ ।
सामुयादीक विद्यालयका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थापन गरेपनि निजीलाई रोक लगाएको छ ।
अब तत्काल संस्थागत विद्यालयमा निर्विवाद रुपमा पाठ्यपुस्तक ढुवानी गरी पुस्तक पसल सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छौ ।
भर्चुअल कक्षालाई औपचारिकता दिनुपर्ने , क्वारेन्टाइन रहेका निजी विद्यालयलाई खाली गरी निर्मलिकरण गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छौ । आन्तरिक मुल्याङकनको आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणिकरण गरी ग्रेडसिट प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कक्षा ११को परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयले नै लिएर १२ को परीक्षा लक डाउन खुले लगत्तै भौतिक दुरी कायम हुनेगरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिनुपर्ने माग गरेका छौ ।
हामी पछिल्लो लक डाउनको अवधी यही २१ गतेसम्म कुर्छौ नभए २२ गते संयुक्त बैठक बसेर नयाँ योजना बनाउने तयारीमा छौ । सरकारले मनपरी रुपमा गरेका र अब गर्ने निर्णय मान्दैनौ । अति नै भयो अब थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेका छौ ।
हामीलाई अभिभावक भन्ने मन्त्री ज्युले हाम्रो एक शब्द पनि सुनुवाई नगरेर निजी विद्यालयको भुमिका शुन्य बनाएपछि सरकारको निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने छैन ।
अब नया योजना बनाएर विश्वस्वाथ्य संगठनले दिएको मार्ग निर्देशन र मापदण्डको आधारमा गाइडलाईन बनाएर भर्ना संचालन गर्ने विषयमा चाडै निर्णय गर्नेछौ । अब पनि भर्ना नगरे विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउछ । अहिलेकै अवस्थामा कति विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ
यहासम्म कि राज्यको दायीत्व भित्र पर्ने निजी विद्यालयलाई बेवास्ता गरेर सामुदायीक विद्यालयको हितमा मात्र सोच्नु सरकारको गलत प्रचलन हो । बजेटमा निजीको भुमिका नदेख्नु मन्त्रालयको गम्भीर त्रुटी हो ।
प्रस्तुति : ईश्वरराज ढकाल