हरेक वर्ष सरकारले मुलुकको सम्वृद्धिका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आधारित रहेर बजेट ल्याउने गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ । बजेटका बारेमा मिश्रित प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी छ । कतिपयले बजेटलाई सकारात्मकरूपमा लिएका छन् भने कतिपयले बजेटको आलोचना गरेका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालू अर्थिक वर्षको भन्दा कम बजेट यस वर्ष सरकारले ल्याएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट ल्याएको थियो । यस वर्ष संसारभर फैलिएको कोरोना संक्रमणको संकट नेपालमा समेत परेकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम बजेट ल्याएको छ । यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा समेत कमी आउने भएपछि सरकारले बजेटको आकार घटाएको देखिन्छ ।
बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत भएको बजेटमा चालूतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ६४ दशमलव ४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात् २३ दशमलव ९ प्रतिशत छुट्याएको छ । त्यस गरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड अर्थात् ११ दशमलव ११ प्रतिशत छुट्याएको छ । सरकारले ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानमार्फत ६० अर्ब ५२ करोड आउने अपेक्षा गरेपनि घोषित बजेट ५ खर्ब २४ अर्ब ५० करोड न्यून रहने देखिन्छ ।
सरकारले न्यून रहेको बजेट पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋण २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड लिने घोषणा गरेको छ । आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब २५ अर्ब स्रोत व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले महामारीका रूपमा फैलिएको महामारी नियन्त्रण गर्न उक्त बजेट सार्वजनिक गरेपछि जनतामा उत्साह छाएको देखिन्छ ।
सरकारले उक्त महामारी नियन्त्रण गर्न उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परीक्षणको दायरासमेत बढाउने घोषणा गरेको छ । कोरोना संक्रमणका कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई समेत समेट्ने प्रयास गरे पनि त्यो प्रयाप्त नभएको प्रतिक्रया व्यवसायीले दिएका छन् भने रोजगारी ऋजन गर्नेतर्फ समेत यसपटक केही ध्यान दिए पनि त्यो प्रयाप्त नभएको पनि विज्ञहरूले बताएका छन् ।
हरेक क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास सरकारले गरे पनि कार्यान्वयनको पक्ष भने सधैं कमजोर हुने भएकाले बजेट जतिसुकै राम्रो आए पनि कार्यान्वयमा ध्यान दिन विज्ञहरूले सुझाव दिने गरेका छन् । सरकारले ल्याउने बजेट कार्यान्वयन हुने खालको ल्याउनुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूले बताउने गरेका छन् ।
नेपालमा जसको सरकार आए पनि बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसक्दा हरेक वर्ष घोषणा गरेका कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा लागू हुन सकेको देखिँदैन । त्यस कारण बजेट ल्याउनु ठूलो कुरा होइन त्यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण कुरा भएकाले त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।