राजु श्रेष्ठ, काठमाडौं ।
कोरोना भाइरसका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि कृषि, उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि र सरकारी खर्चमा उच्च मितव्ययितामा जोड दिँदै सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट आएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बिहीबार बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा करिब ५८ अर्ब रुपियाँ कम हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लख रुपियाँ रहेको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपियाँ, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ रहेको छ । त्यसै गरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको स्रोत व्यवस्थापनतर्फ राजस्व असुलीबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपियाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपियाँ जुटाउने र अर्ब आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ व्यवस्थापन गरिने लक्ष्य लिइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार बजेटको आकार १७ खर्ब ५९ अर्ब ६ करोड ९६ लाख रुपियाँ हुन सक्ने सुझाव दिएको थियो ।
जसअनुसार चालू खर्च १० खर्ब १ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख, पुँजीगततर्फ ५ खर्ब ४५ अर्ब ९० करोड ११ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ११ अर्ब ८१ करोड २ लाख रुपियाँ रहेको थियो । तर, मुलुकमा कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएपछि बजेटको आकार घटाइएको हो ।
कोभिड–१९ का कारण जारी बन्दाबन्दीले राजस्व असुलीतर्फ अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब सय अर्ब रुपियाँ कम हुने तथा खर्च गर्ने क्षमता पनि घट्ने विश्लेषण गर्दै विज्ञहरू बजेटको आकार घटाउन सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका थिए । सरकारले बजेटको स्रोत जुटाउन लिएको लक्ष्य भेट्टाउन सक्नेतर्फ भने विज्ञहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर बन्दै गएको, राजस्व असुली तथा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कोभिड–१९ का कारण देखापरेको चापले बजेटको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रमा विगतको तुलनामा बजेटको आकारमा केही वृद्धि भएको र नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएको भए पनि वर्तमान सन्दर्भमा त्यो अझै अपर्याप्तता रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । अहिले राष्ट्रिय संकटको रहेका हँुदा थप कार्यक्रमको
आवश्यकताका साथै सरकारी खर्च क्षमतामा व्यापक सुधार गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । रोजगारी सिर्जनाका लागि व्यावसायिक तथा सीप विकासका निम्ति तालिमको व्यवस्था गर्ने र कृषि र सिँचाइमा दिइएको प्राथमिकता बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष हो ।
त्यस्तै बजेटमा साधारण खर्च घटाउन सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि समग्र राजस्व असुलीको तुलनामा तलब भुक्तानीका लागि चालू खर्चको आकार बढी भएकाले विकास खर्च गर्न ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । बजेटमा चालू खर्चतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड छ । जबकि राजस्व असुलीमा ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपियाँ लक्ष्य राखिएको छ ।
बजेटले चालू खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण उठाएर तलब खुवाएको सन्दर्भमा यसपटक चालू खर्चका निम्त आन्तरिक ऋण प्रयोग नगरिने प्रतिबद्धता आउनु सकारात्मक हो । तथापि, यो कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण रहेको छ । विश्व नै कोरोना संक्रमणबाट ग्रस्त रहेको अवस्थामा वैदेशिक सहायता र ऋण तथा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न भने फलामकै चिउरा चपाएजस्तै रहेको छ ।
चौतर्फी आलोचना भइरहेको तथा राजनीतिलाई नै विकृत बनाउँदै गएको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको तजबिजीमा खर्च गरिने रकमलाई बजेटले घुमाउरो बाटोबाट रकम छुट्टाएको छ । विगतको तुलनामा प्रतिसांसद २ करोड रुपियाँको दरले घटाएर ४ करोडमा झारिएको छ ।
बजेटले निजी क्षेत्रको मागअनुसार राहतका प्याकेजहरू नआएको भए पनि निजी क्षेत्र निरास नै हुने स्थिति पनि नरहेको अवस्था छ । बजेटमा साना उद्योगलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ५० अर्ब र पर्यटन उद्योगका लागि १ खर्ब रुपियाँबराबरको पुनर्कर्जा कोष स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
तर, विगतको अनुभवलाई हेर्दा सहुलियत कर्जा प्राप्त गर्न अत्यन्तै जटिल रहेकाले त्यसलाई सहज बनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । विद्युत् महसुल र कर छुटका विषयमा निजी क्षेत्रको भावनालाई समेट्न नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।
तर, बजेटमा २० लाखसम्म कारोवार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत, २० लाखदेखि ५० लाखसम्म कारोवार गर्ने करदातालाई ५० प्रतिशत र ५० लाखदेखि १ करोड रुपियाँसम्म कारोवार गर्ने करदातालाई २५ प्रतिशत छुट दिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष थप गरी सात वर्ष र महिला उद्यमीले सञ्चालन गरेका लघु उद्यमलाई तीन वर्ष थप गरी १० वर्ष बनाइएको छ भने लघु बीममा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइएको छ ।
कोरोनाका कारण बढी प्रभावित भएका हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटल, ट्राभल तथा टे«किङ व्यवसायीलाई चालू आवको आय विवरणमा लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिइएको छ । औषधि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्च पदार्थको पैठारीमा मूल्य अभिवृद्धिकर छुट दिई त्यस्ता वस्तु स्वदेशी उद्योगीबाट खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिइने भएको छ ।
यसै गरी गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै प्रकारका सहकारीलाई आयकर छुट दिएको छ भने नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीका लागि क्रमशः पाँच, सात र १० प्रतिशत आयकर लाग्ने भएको छ ।
बजेटमा घरायशी विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकलाई १० युनिटसम्म निःशुल्क गरेको छ । साथै १ सय ५० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २ सय ५० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई १५ प्रतिशत छुट दिने उल्लेख छ ।
- चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ५८ अर्ब बजेट कम ।
- साना उद्योग र पर्यटन उद्योगलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत कर्जा दिन डेढ खर्बको पुनर्कर्जा कोष ।
- कोरोना रोकथामका लागि फ्रन्टलाइनमा खटिनेबाहेकका कर्मचारीको भत्ता खारेज । करार, अस्थायीसहित सबै कर्मचारीको १ लाख रुपियाँ बराबरको निःशुल्क कोरोना बीमा ।
- रेलका लागि ८ अर्ब ९१ करोड, विभिन्न पुल निर्माणका लागि १० अर्ब ९१ करोड, सुरूङ निर्माणका लागि ६ अर्ब ४२ करोड, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई एसियाली मापदण्डको डेडिकेडेट चार लेनको निर्माण गर्न १२ अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजन ।
- तीन वर्षभित्र खर र फुसको छानोमुक्त घर अभियान ३ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन ।
- आगामी आर्थिक वर्षभित्र १३ सय मेगावाट विद्युत् थपिने ।
- आगामी आर्थिक वर्षको शुरूमा नै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट काठमाडौंमा पानी वितरण गरिने ।
- १३ लाख ६० हजार छात्रालाई निःशुल्क सेनटरी प्याड वितरण गरिने ।
- आगामी आर्थिक वर्ष साक्षर नेपाल घोषणा गरिने ।
- राज्य कोषबाट बेहोरिने पोशाकको उत्पादन स्वदेशमा नै गरिने ।
- ६० वटा मालपोत कार्यालयलाई अभिलेखसहित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने ।
- आगामी आर्थिक वर्षमा ३०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिने, शेयर लगानीका लागि ५० करोड विनियोजन ।
- किसानलाई सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्न क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरिने ।
- स्थानीय तहमा २ सय वटा कृषि भण्डारण निर्माण गरिने । १ अर्ब बजेट विनियोजन, प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु प्राविधिक परिचालन गरिने ५० करोड बजेट विनियोजन ।
- एक स्थानीय तह एक कृषि उत्पादनको पकेट क्षेत्र निर्माण गरिने, आगामी आवमा २ सय ५० स्थानीय तहमा लागू गर्नका निम्ति ३ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन ।
- कृषि तथा लघु उद्यमबाट १ लाख ५० हजार जनालाई रोजगारी दिइने ।
- कपाल काट्ने, ब्युटीपार्लरलगायतका ५० हजार जनालाई सीप विकास तालिमका लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन । वाणिज्य बैंक र विकास बैंकका प्रत्येक शाखाले क्रमशः १० र ५ जनालाई सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने ।
- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन । थप २ लाख जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने लक्ष्य ।
- युवाको नवप्रर्वतन उद्योग स्थापनाका लागि दुई प्रतिशत ब्याजमा सहुलियत ऋण प्रवाह गरिने । ५० करोड बजेट विनियोजन ।
बजेटबारे कस्ले के भने
डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद्,
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोना भाइरसको महामारीबाट जीवन रक्षाका लागि केन्द्रित देखिएको छ । यद्यपि आर्थिक पुनरुत्थान, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना गर्न भने चुनौती छ । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि यो बजेटले ल्याउन सक्दैन । पुँजीगत खर्च घटाइएको छ, कात्तिकभन्दा अगाडि उद्योग चल्न नसक्ने अवस्था छ भनिएको छ । अब वर्षाको समय शुरू हुँदै छ । त्यस कारण यो बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव हुँदैन ।
उद्देश्य र प्राथमिकता पहिचान हुन खोजेको छ । यद्यपि २० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जुन निकै चुनौतीपूर्ण छ । अहिलेको बजेटमा ठूलो अपेक्षा राख्न सकिँदैन ।
प्राडा गोविन्दराज पोखरेल, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको सपना देख्नु नै हास्यादपद कुरा हो । बजेटमा पुरानै कार्यक्रमलाई समेटिएको छ । नयाँपन केही पनि छैन । निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि उत्साहका कार्यक्रम छैनन् ।
हरिभक्त शर्मा, अर्थविद्
कुरा मीठो गर्ने, काम शून्य गर्ने सरकारको बानीले निरन्तरता नपाओस् । बजेट राम्रै भन्नुपर्ने अवस्थाको छ । उद्योगधन्दालाई माथि उठाउनका लागि त्यति धेरै प्याकेज त आएको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट अपुग हुने सम्भावना देखिन्छ । यद्यपि यो बजेट सरकारले राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेमात्रै पनि धेरै हदसम्म राम्रो हुन्छ । सहुलियत ऋणको कुरामा आशंका गर्न सकिने ठाउँ पर्याप्त छन् । भूकम्प प्रभावितलाई २ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिने कुराजस्तै उद्योगीलाई सहुलियत ऋण नबनोस् । आशा गरौं राम्रो हुनेछ ।
शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
हामीले राखेका विभिन्न मागमध्ये केही माग बजेटमा समेटिएका छन् । जुन स्वागतयोग्य कुरा हो । यद्यपि धेरै माग अपरिहार्य भनिएको थियो, त्यसबारे एक शब्द पनि बोलिएको छैन । केही क्षेत्रमा कर छुटको घोषणा भएको छ तर हामीले सबैक्षेत्रमा कर छुटको माग गरेका थियौं । हामीले भ्याट दर कम हुनुपर्छ भनेका थियौं, त्यो भएन । त्यस्तै सम्पत्ति अभिलेखीकरणबारे बजेटमा केही पनि बोलिएको छैन । धेरै कुरा हेर्न बाँकी रहेकाले केही दिनमा बजेटको सम्रग समीक्षा गरिन्छ ।
शतीशकुमार मोर, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
बजेट सरसर्ती हेर्दा सकारात्मक आएको छ । उद्योगहरूका लागि ५ प्रतिशत ब्याज छुट दिने कुरा राम्रो हो । कतिपय कुरा त छुटेका छन् । फजुल खर्च अझै पनि बढी समावेश गरिएको छ । समग्रमा ठीकै छ ।