प्राविधिक शिक्षाको सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रम



सिर्जना काफ्ले

संसार कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएको यस घडीमा यसको समाधानपश्चात् विश्वको हरेक क्षेत्र कसरी तरंगित हुनेछ भन्ने सर्वत्र चासो यथावत् नै छ । यसमा हाम्रो नेपाल पनि अछूतो रहने कुनै सम्भावना छैन । नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क र नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रुपमा परिभाषित गरेको छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र तथ्यांक विभागको अनुमानअनुसार हाल आर्थिक वृद्धिदर १.५ देखि २.५ प्रतिशतको सेरोफेरोमा रहने देखिएको छ । आर्थिक वृद्धिदरलाई बढोत्तरी गर्ने अन्य क्षेत्रजस्तै महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा पनि हो । शिक्षाभित्र पनि प्राविधिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण विद्या हो ।

शिक्षालाई श्रम, प्रविधि र उत्पादनसँग जोड्न सक्दा मात्र यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान गर्न सक्छ । मुलुक निर्माणको लागि प्राविधिक जनशक्ति अपरिहार्य नै रहेको हुन्छ । हाल कोभिडको महामारी शुरु भएपश्चात् शहरबाट गाउँतर्फ, विदेशबाट स्वदेशतर्फ फर्कने जनसंख्या ठूलो छ । अहिले नेपालको चुनौती यो समुदायलाई कसरी रोजगारीमा इन्गेज गर्न सकिन्छ भन्नेमै केन्द्रित छ । यसको लागि पूर्वतयारी अति नै आवश्यक देखिन्छ । कोभिडले निर्माण गरेको ‘फ्लोटिङ पपुलेसन’ लाई प्राविधिक शिक्षा तथा तालिमको दायराभित्र ल्याउन सकियो भने यसले वर्तमान संकटपूर्ण परिस्थितिलाई अवसरमा बदल्न सक्छ ।

हाल कोभिडको महामारी शुरु भएपश्चात् शहरबाट गाउँतर्फ, विदेशबाट स्वदेशतर्फ फर्कने जनसंख्या ठूलो छ । अहिले नेपालको चुनौती यो समुदायलाई कसरी रोजगारीमा इन्गेज गर्न सकिन्छ भन्नेमै केन्द्रित छ । यसको लागि पूर्वतयारी अति नै आवश्यक देखिन्छ । कोभिडले निर्माण गरेको ‘फ्लोटिङ पपुलेसन’ लाई प्राविधिक शिक्षा तथा तालिमको दायराभित्र ल्याउन सकियो भने यसले वर्तमान संकटपूर्ण परिस्थितिलाई अवसरमा बदल्न सक्छ ।

 

वर्तमान अवस्था
मुलुकको वास्तविकता ४० प्रतिशत जनसंख्या १५ वर्षभन्दा मुनिको रहेको छ । ३० प्रतिशत जनसंख्या १५–४९ वर्षसम्म उमेर समूहको रहेको छ भने ५६ प्रतिशत जनता २०–४० वर्षका र आर्थिकरुपमा सक्रिय समुदाय मानिन्छ । ठूलो जनसंख्या जो युवाहरु हुन् उनीहरु नै मुलुकका निम्ति अवसर र चुनौतीको रुपमा छन् । अर्कोतर्फ, प्रत्येक वर्ष ५ लाख युवा श्रमको क्षेत्रमा प्रवेश गर्छन् भने ८१ प्रतिशत श्रमिकहरु जेखिमपूर्ण काममा निरन्तर काम गर्छन् ।

अनुमानितरुपमा नेपालको ३० प्रतिशत नेपाली श्रमिक वर्गको उपयोग भएको छैन । यसलाई प्रतिशतको हिसाबले ठूलो हिस्सा मानिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या पनि प्रशस्त रहेको छ । मानवअधिकार आयोगले दिनमा १५ सयको दरले वैदेशिक रोजगारीमा गएको दाबी गर्दछ । सन् २०१७ को मात्र तथ्यांकमा ४ लाख नेपाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

यो परिस्थितिले रोजगार र शिक्षाको अर्थपूर्ण सम्बन्धको माग गर्दछ । विद्यालय शिक्षा पूरा नगर्ने प्रवृत्तिले दिगो आर्थिक स्रोत र राम्रो आम्दानी हुन सक्दैन । नेपालको सन्दर्भमा ५० हजारभन्दा बढी युवा विनाकुनै तयारी काममा होम्मिने परम्परा छ । नीतिगत तहमा हेर्नै हो भने, राष्ट्रिय योजना आयोगले वर्तमान विकास योजना नीतिहरुमा उत्पादनशील रोजगारी नै गरिबी निवारणको मूल तत्व हो भनेर नीति निर्माण गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम
नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ७३ मा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हटाउन प्राविधिक शिक्षा विस्तार, नेपालमा हाल ६०७ स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गरिएको छ, तीन वर्षभित्रमा सबै सामुदायिक विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयलाई पूर्वाधार सम्पन्न शिक्षण संस्थाको रुपमा विकास गरिने सन्दर्भ उल्लेख हुनुले यस क्षेत्रको प्राथमिकतालाई दर्शाउँछ ।

नेपालमा नाममात्रको रुपमा सञ्चालित प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तारलाई सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्थामा परिवर्तनविना सम्भव देखिँदैन । माध्यमिक तहको अध्ययन नै कुनै पनि विद्यार्थीको लागि उसको जीवनमा जीविकोपार्जन जीवन वृत्ति र भविष्यको गन्तव्य निर्धारणको लागि उपयुक्त खुड्किलो हो । हामीले दक्ष जनशक्तिको निर्माणमा जोड नदिने हो भने हामीले चाहेको समृद्ध र सुखी नेपालीको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमले दीर्घकालीन प्राविधिक शिक्षाको विकासलाई संकेत गरेको छ ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको भावनाअनुरुप योजनाहरु कसरी निर्माण गरिन्छ, कार्यान्वयन पक्षलाई मजबुत बनाउन सकिन्छ या सकिँदैन, वर्तमान समयको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामी काम गर्छौं कि गर्दैनौं भन्ने विषय पनि यसैसँग उठ्ने विषय हुन् । हाम्रो देशको विडम्बना भनौं, जति हामी नीति निर्माण गर्नमा अब्बल छौं व्यावहारिकरुपमा लागू गर्न हामी उदासीन र बेफिकर छौं । यो प्रवृत्तिलाई तोड्न सक्यौं भने पक्कै पनि नतिजा ल्याउन गाह्रो छैन । अबका चुनौती विगतका कमी–कमजोरीलाई हटाउने र नयाँ ढंगले अघि बढ्ने नै हो ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ७२ ले सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाउने परिकल्पना गर्दै ‘सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक २०७६–८५’ अभियान सञ्चालन, विद्यालयहरुको नक्सांकन गरी भूगोल र जनसंख्याको आधारमा गरिने समायोजनले गुणस्तरीयतालाई बढावा दिएको देखिन्छ । यस नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानेर योजना निर्माण आवश्यक छ । प्रत्येक वर्षको ठोस कार्ययोजनालाई नतिजामुखी बनाउन र प्राविधिक शिक्षाप्रति जनताको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने योजना बनाउनुपर्दछ ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ७५ को विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नेपालको गौरव, संस्कृति, सभ्यता, मूल्य मान्यता, राष्ट्रिय एकताको संवद्र्धन एवं नागरिकको कर्तव्यबोेधको विषयहरुलाई समावेश गर्ने नीतिले नेपाल राष्ट्रको मौलिक विकासलाई विशेष योगदान दिन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई राम्रोसँग विश्लेषण गर्दा, उल्लिखित बुँदा नं. ७५ नै शिक्षाको विकासको सार हो । हामीले मुलुकको विकासलाई कुन धार र शैलीबाट विकास गर्ने भन्ने विषयको आधार नै यही हो । मौलिकतामा आधारित रहेर मुलुकको विकास गर्ने लक्ष्य राख्नु नै यस नीति तथा कार्यक्रमको अत्यन्त प्रशंसनीय पक्ष हो ।

प्राविधिक शिक्षाका चुनौतीहरु

  •  सामुदायिक विद्यालयहरुमा स्रोत–साधनको पर्याप्त परिचालन आवश्यक छ । स्रोत–साधनको परिचालन गर्नु भनेको केन्द्रीय प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको बजेट मात्र होइन, यी स्रोतहरु नियमित नै हुन्छन् तर स्थानीय स्तरमा स्रोत–साधनको पहिचान र परिचालन गर्न सकिएको छैन । यसलाई शुरुवात गर्न आवश्यक छ । जुन स्रोतविना गर्न सकिँदैन भन्नु चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।
  •  प्राविधिक शिक्षा श्रम, सीप र उत्पादनसँग जोडिन सक्नुपर्दछ । त्यसैले यसको सम्बन्ध स्थापना गर्न नसक्नु पनि चुनौतीको रुपमा रहेको छ । उत्पादनमुखी शिक्षा बनाउन किसानसँगको सहकार्य, उद्योगधन्दासँगको समन्वय गर्न सकिएको छैन । त्यसै गरी राम्रो दक्ष जनशक्ति अध्ययनपश्चात्को गन्तव्य स्पष्ट छैन । यसको लागि शुरुवातदेखि नै रोजगारी, स्वरोजगारको समेत योजना बनाउन नसक्नु चुनौतीपूर्ण अवस्था छ ।
  • सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ९–१२ सम्म तोकिएको प्राविधिक विषयहरुमा दक्ष शिक्षक तथा प्रशिक्षकहरुको डेलिभरी स्किलमा क्षमता नहुँदा चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको छ । पहिलो कतिपय विद्यालयहरुमा शिक्षक तथा प्रशिक्षकहरुको अभाव नै छ, उपलब्ध भए पनि त्यसको प्रभावकारिता न्यून छ ।
  • नेपाल सरकारको नीतिबमोजिम सञ्चालित (९–१२) कक्षामा कृषि (बाली, पशु), इन्जिनियरिङ, अटोमोबाइल्स, संगीत क्षेत्रको पाठ्यक्रमलाई प्रभावकारी र रोजगारसँग जोड्ने खालको पाठ्यक्रम परिमार्जन आवश्यक छ । हाल सञ्चालन गरिएको पाठ्यक्रम व्यावहारिक नहुँदा विद्यार्थीको रुचि कम देखिएको छ ।
  • सामुदायिक प्राविधिक विद्यालयहरुले विद्यार्थीको सिकाइलाई राज्यका स्थानीय स्तरका निकाय जस्तै– कृषि केन्द्र, बागबानी, वन कार्यालयलगायत सहकारी, आमा समूह, क्लब, किसान डेरी फर्महरुसँगको संलग्नतामा अनुसन्धानमुखी शिक्षा लिनु आवश्यक छ, जुन अहिले देखिँदैन ।
  •  सामुदायिक विद्यालयहरुको स्तरोन्नतिको लागि पहिलो तहमा प्रादेशिक स्तरीय प्राविधिक सूचना केन्द्र स्थापना गरी सूचनालाई प्रवाह गर्न आवश्यक छ । साथै यसलाई स्थानीय तहसम्म लैजाने र स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मका विविध सूचनामूलक जानकारी उपलब्ध गराउन सकिएको छैन, जुन अति आवश्यक छ ।
  •  प्राविधिक शिक्षा जीवन उपयोगी शिक्षा भएकोले यसमा परिवारको प्रत्यक्ष संलग्नता आवश्यक छ । विद्यार्थीको परिवारसँगको प्रत्यक्ष सहभागिताले परिवारको आवश्यकतामा आधारित सीप तथा ज्ञान लिन सकिन्छ । जस्तै– घरको करेसाबारीमा कुन–कुन बीउ, बिरुवा, तरकारी, फलफूल लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा परिवारसँगको छलफलबाट तय गर्ने परम्परा थालनी गर्ने हो भने यो दिगो बन्छ, जुन अहिलेको सिकाइमा रहेको पाइँदैन ।

नीति तथा कार्यक्रमले यसको नीतिगत पक्षलाई मात्र समेटेको हुन्छ । यसैमा अन्तर्निहित व्यवस्था, स्थिति, स्रोत–साधनको परिचालनको व्यवस्थासमेत निर्माण गरेर प्राविधिक शिक्षा कार्यदलमार्फत कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । विदेश तथा शहरमा काम गरेर फर्केको समुदाय आफ्नै क्षेत्रको ज्ञान, सीपमा खारिएको हुन्छ भनेर आशा गर्न सकिन्छ । त्यो समुदायलाई सृजनात्मक तरिकाले प्राविधिक शिक्षासँग जोड्न सक्ने हो भने हामीलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्न सक्छौं तर त्यसको लागि गुणस्तरीय सहजीकरण आवश्यक छ ।

यस्ता विषयलाई जति व्यापकतापूर्वक छलफल, बहस अनि निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ उति नै फलदायी हुन्छ । नेपालीमा एउटा उखान छ– हामीले स्याउको आशा राख्ने हो भने स्याउकै बिरुवा रोप्नुपर्छ, कोदो रोपेर स्याउको आशा गर्नु मूर्खताबाहेक केही हुन सक्दैन । त्यसैले समयमै यो क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिनुको विकल्प छैन ।
(लेखक सिन्सु विश्वविद्यालय, जापान तथा जाइकाद्वारा सञ्चालित प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परियोजनाको परामर्शदाता हुनुहुन्छ ।)

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्