नेपाल र भारतबीच भएका कोशी, गण्डकी र महाकाली बाँधको सम्झौताले प्रकृतिलाई नै च्यालेन्ज गरेर पानीको बहाव रोक्न खोज्ने तथा बाटो फेर्न खोज्ने काम भएको छ । पानीको निश्चित दिशा दिएर भारतले अन्य धेरै फाइदा लिन सक्ने गरी दुई देशले सम्झौता गरेका छन् । केही समय पानी रोकेर वा थुनेर निकास दिने बाँध नै ब्यारेज हो । ठूलो परिमाणको पानी लामो समयका लागि रोकेर राखिन्छ भने त्यो बाँध हो ।
नेपालबाट भारतले सम्झौता गरी लिन सक्ने सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको बाँधसँगै नहर निर्माण गरेर कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नु हो । त्यस्तै, बाढी नियन्त्रण गर्नु अर्को मुख्य उद्देश्य छ । २०११ वैशाख १२ गते नेपाल र भारतबीच कोशी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सोही सम्झौताअनुसार २०२२ वैशाख १२ गते उद्घाटन भयो । ५६ ढोका रहेको कोशी ब्यारेजको सञ्चालन भारतले १९९ वर्षसम्म गर्ने सहमति भयो । जसको सञ्चालन गर्ने जिम्मा भारतकै मातहतमा पारियो ।
सम्झौतापछि भारतले कोशीमा बग्ने पानी विहार क्षेत्रमा सिंचाइ गर्न प्रयोग गरिरहेको छ । पानी बढी भएमा ढोका बन्द गरेर नेपालमा जति असर परे पनि मतलब गर्दैन । कम भएमा सबै ढोका खोलेर उता सिंचाइ गर्छ । नेपालको पानीले नेपालीले सिंचाइ गर्न पनि नपाउने गरी बेचिएको छ । नेपालले पनि सिंचाइका लागि निश्चित परिमाणमा पानी पाउने सम्झौता भए पनि व्यावहारिकरूपमा भने पाएको छैन ।
गण्डक सम्झौताअनुसार २०१६ सालतिर निर्माण भएको गण्डक ब्यारेजले पनि अहिलेसम्म भारतकै राम्रै उपलब्धि दिइरहेको छ । यस सम्झौताको उद्देश्य कृषि र सिंचाइ नै मुख्य थियो । यसबाट (८ सय क्युसेक) पानी नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने हो, जुन नेपालले पाउँदैन । बढी भएमा सबै ढोका थुन्ने र नपुगेमा सबै पानी लैजाने प्रवृत्ति भारतको छ । हामीले सञ्चालन गरेको नारायणी सिंचाइ पनि यही हो । तर, पनि तोकिएको पानी प्राप्त गरेका छैनौँ । मुख्यतः यो सम्झौतामा सिंचाइलाई प्राथमिकता दिइएको छ । केही मात्रामा यसले बाढी नियन्त्रणको कामसमेत गरेको छ ।
त्यति मात्रै हैन, भारतले शारदा ब्यारेजको निर्माण सन् १९८५ तिर थालेको हो । उसले करिब २६ लाख हेक्टर भूमिमा सिंचाइ पुग्ने लक्ष्यका साथ यो बाँध निर्माण गरेको हो । सन् १९२० मा चन्द्रशमशेरको पालामा नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच सम्झौता भई महाकाली नदीमा शारदा बाँध निर्माण कार्य शुरु भएको थियो । नेपालले सट्टाभर्ना गर्न पाउने सर्तमा ब्रिटिस इन्डियालाई ४०९३.८८ एक्कड भूमि प्रदान गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, नेपालले अहिलेसम्म सो सम्झौताअनुसार सट्टाभर्ना पाएको छैन । आठ वर्षपछि सन् १९२८ मा शारदा बाँध निर्माण कार्य पूरा भयो ।
त्यस्तै, टनकपुर बाँध पनि उसले निर्माण गरेको हो । र, महाकाली नदीको पानी फर्काएर यस बाँधमा लगिएको छ । जसको उद्देश्य बाँध निर्माण गरेर विद्युत् निकाल्ने छ । विद्युत् उत्पादनपछि बग्ने पानी शारदा नहरमा खसाल्ने गरी योजना बनाइएको थियो । तर, यसमा नेपालले विरोध गरेको थियो । भारतले पनि एकतर्फीरूपमा पानी लगेको विषयलाई अनुभव गरेपछि महाकाली सन्धि गर्ने विषय अघि बढ्यो । किनकि, उक्त बाँध निर्माण गर्दा भारतले नेपालसँग नसोधी निर्माण गरेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताअनुसार सीमानदीमा दुवै देशको सहमतिमा मात्र यस्तो संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको भारतले उल्लंघन गरेको थियो । उता कोशी सम्झौतामा उच्च बाँध निर्माणको विषय छैन । यो भारतले पछि ल्याएको प्रस्ताव हो । आफ्नो फाइदाका लागि भारतले उक्त योजना ल्याएको हो । अहिलेको कोशी ब्यारेज पुरानो भइसक्यो । यो इन्जिनियरिङ दृष्टिकोणबाट कुनै पनि बेला भत्कन सक्ने अवधिमा पुगिसकेको छ । किनकि, यसको निर्माणमा प्रयोग भएका निर्माण सामग्रीको आयु लगभग सकिने अवस्थामा छ । भत्किहालेमा भारतले अहिले जसरी नहरमार्फत विहारमा पानी लगिरहेको छ, त्यो बन्द हुनेछ ।
यसकारण पनि भारत कोशी उच्च बाँध बनाउन चाहन्छ । तर, बाँध पुरानो भए पनि अहिलेसम्म बाढी छेकिरहेको छ । भत्किहालेको खण्डमा भारतलाई अत्यन्त ठूलो क्षति हुन्छ । यसबाट आफूलाई बचाउन उसले उच्च बाँधको विषय उठाएको हो । उच्च बाँधका लागि सर्भेसमेत गर्न चाहिरहेको छ । तर, नेपाली राजनीतिक पार्टीको विरोधको कारण रोकिएको छ । यो विषयमा दल एकजुट भएर रोक्नुपर्छ । नेपालको स्रोत–साधनमा भारतीय मर्जी रोक्नुपर्छ ।
त्यस्तै गण्डक सम्झौताअनुसार वि.सं. २०१६ मा निर्माण भएको गण्डक ब्यारेजबाट नारायणी सिंचाइ आयोजना पनि सञ्चालन छ तर तोकिएको पानी नेपालले पाएको छैन । त्यसपछि भएको महाकाली सन्धिले शारदा, टनकपुर बाँधका विषयमा नेपालले राख्दै आएको असहमति उठाउन छाड्यो । त्यस्तै, ठूलो बाँध (ड्याम) बाँधेर विद्युत् निकाल्ने र नेपाल–भारत दुवैलाई फाइदा हुने गरी साझेदारी बनाउने अर्को विषय छ ।
त्यस्तै, महाकाली सन्धि हुँदा नै पञ्चेश्वर आयोजनाको ६ महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्ने भनिएको थियो । ०५३ भित्र नै तयार हुनुपर्ने प्रतिवेदन अझै पूरा भइसकेको छैन । जबकि, वापकोस नामक भारतीय परामर्शदातालाई पञ्चेश्वरको डीपीआर बनाउने जिम्मा दिइसकेको छ, जुन अझै अनिश्चित छ । यसमा पनि भारतले गम्भीररुपमा चलखेल गरिरहेको छ । यी सबै विषय राजनीनिक सहमतिबाट समाधान गर्नुपर्छ, नभए अदालतको विकल्प छैन ।
– दयाराम सुवेदी, काठमाडौं ।