कोरोना महामारीविरुद्ध जुध्न सरकारको व्यस्थापकीय पक्ष चुस्तदुरुस्त बन्न सकेको छैन । लकडाउन (घरबन्दी) शुरू भएको ६२औं दिन बितिसक्दा पनि अझै पनि आवश्यक मात्रामा व्यवस्थित क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन बेड र परीक्षणको दायरा बढाउन नसक्नुले सरकारको व्यवस्थापकीय कमी–कमजोरी छताछुल्ल भएको छ । कोरोना संक्रमितको संख्या प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यस अवस्थामा अहिले भएको क्षमताले थाम्न सकेको छैन । देशभर स्वास्थ्य संकट बढ्दै गएको छ । त्यसको सामना गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार, स्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापनमा अझै तदारुकताको खाँचो रहेको छ ।
सोमबारसम्ममा देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या ७ सयनिकट पुगिसकेको छ । सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर तयारी गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार दैनिकरूपमा चुकिरहेको छ । अहिले धेरै ठाउँमा पीपीई, किट, आइसोलेसन बेड, पीसीआर उपकरण र भेन्टिलेटर सामग्री पर्याप्त छैन । स्वास्थ्यकर्मी पनि अपुग रहेको छ ।
यसले गर्दा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न शहर गएका हजारौं नेपाली स्वदेश फर्किरहेका छन् । तर, किट अभावले गर्दा उनीहरूलार्ई स्वास्थ्य परीक्षण नगरी घर फर्काइँदै छ । यसले संक्रमणको जोखिम अझै बढाएको छ । परीक्षणको दायरा नबढाउने हो भने लकडाउनले मात्र कोरोना संक्रमण नियन्त्रण नहुने पछिल्लो संख्याले बताइरहेको छ ।
संक्रमित संख्या बढ्दै गएपछि स्थानीय तह र प्रदेशले थेग्न सकिरहेको छैन । काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरूको दबाबपछि गृह मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यका छिर्ने सबै नाका बन्द गरे पनि मानिस आउने क्रममा केही कमी आए पनि रोकिएको छैन । उपत्यकामा आफ्नो घरबाट फर्किएकाहरूलाई राख्ने होल्डिङ ठाउँ र क्वारेन्टाइनको अभाव छ । देशको राजधानी र नजिकको ठाउँमै यस्तो अवस्थामा छ, उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरूको हालत त के होला ?
त्यसैले लकडाउनको प्रभावकारी कार्यान्वयसँगै आवश्यक मात्रामा पूर्वाधार, स्रोत साधनको व्यवस्थापमा अब पनि ढिला गर्ने हो भने योभन्दा भयावहस्थित आउन बेर छैन । कोरोना जोखिममा रहेका विदेशमा रहेका नेपालीलाई ल्याउन सरकार उदासीन रहेको छ । केही दिनअघि बसेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले विदेशमा रहेका नेपाली ल्याउनेबारे छलफल गरे पनि सरकारले आधिकारिक निर्णय गरेको छैन । ढिलो–चाँडो विदेशमा रहेका नेपाली फर्किने वा फर्काउनुपर्ने हुन्छ । त्यति बेला के गर्ने भनेर पनि सरकारले गृहकार्य गर्नु आवश्यक रहेको छ । अर्कोतिर विपन्न, असहाय, दैनिक ज्यालादारीसँगै जीवन कष्टकर हुनेहरूको संख्या बढिरहेको छ । तिनको खाने, स्वास्थ्योउपचारमा पनि सरकारले चिन्ता लिनुपर्दछ ।
अहिलेको संकटसँग जुध्न सरकारले अविलम्ब आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । लकडाउनका लागि लकडाउनको नभई आवश्यक व्यवस्थापन गर्नका लागि उपयोग गर्नुपर्दछ । यसका लागि संघले प्रदेश र स्थानीयतहसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नु बेश हुनेछ । यसका लागि सरकारले आफ्नो चरित्रलाई जनउत्तरदायी र संवेदनशील बनाउनै पर्दछ । अन्यथा लकडाउनमा सरकारलाई साथ दिएका जनताको आक्रोश लकडाउनपछि निकै चुलिन बेर छैन । जे भए पनि निरन्तर लकडाउनले मात्र समस्या नसुल्झिने विगत दुई महिनाको अभ्यासले देखाएको छ । व्यवस्थापन चुस्त गरौं, सतर्क रहौं तर लकडाउन खुकुलो पार्दै अघि बढौं !