बद्री तिवारी
नेपालले वर्षौंदेखि भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर देशको आधिकारिक नयाँ नक्सा जारी गरेपछि यतिखेर यसको चौतर्फी चर्चासँगै नेपाल–भारत सम्बन्धमा कतै आँच आउने त होइन भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भएको छ ।
सरकारद्वारा हालै मात्र संसद्मा प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत नयाँ नक्सा जारी गरी कूटनीतिक पहलबाट सीमामा देखिएका समस्याहरुको हल गर्ने घोषणा हुनेबित्तिकै सरकारले शुरु गरेको यस कार्यलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ भने एकाध ठाउँमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी पनि भएका छन् ।
केही व्यक्ति/गुटहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यस कदमलाई शक्तिशाली छिमेकी मुलुकलाई जिस्क्याएर हदैसम्मको मूर्खता प्रदर्शन गरेको भनेर सरकारको अवमूल्यन गरिरहेका छन् । यद्यपि यतिखेर मुलुकका के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष, सबै एकजुट भएको अवस्था छ । वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय हितका पक्षमा यस खालको एकता हुनु अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
अतिक्रमित क्षेत्र देशको सुदूर पश्चिमी जिल्ला दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकामा पर्दछ । सो भूमि नेपालको रहेको प्रमाणित गर्ने प्रमाणहरु प्रशस्त हुँदाहँुदै उचित समयमा अद्यावधिक गर्न नसकेपछि वर्षौंदेखि समस्याका रुपमा रहँदै आएको थियो । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नेपालको नक्साबाट कालापानी क्षेत्रमा मात्र ३ सय ७० वर्गकिलोमिटर (कुनै–कुनै अभिलेखमा ३ सय ९५ वर्ग कि.मि. पनि भेटिन्छ) भन्दा बढी भूमि गायब भएको छ ।
सन् १८६२ मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिले पनि कालापानीलाई नेपालकै भएको स्पष्ट उल्लेख हुनु नै सबैभन्दा ठूलो एवम् आधिकारिक दस्ताबेज त्यही नै मान्न सकिन्छ । यद्यपि सो सन्धि नेपालको हितमा थिएन । किनकि नेपालले एकतिहाइ भूभाग अर्थात् १ लाख ५ हजार वर्ग कि.मि. क्षेत्र गुमाउनुपरेको तथा अंग्रेजको दबाबमा त्यो असमान सन्धि गर्नुपरेको थियो ।
अंग्रेज फौजले नेपालको राजधानी काठमाडौंमा आक्रमण गर्ने योजना बनाएको तथा केही गरी आक्रमण भएमा जनधनको क्षति व्यहोर्नुपर्ने सम्भावित परिणामलाई ध्यानमा राखी बाध्यतावश सुगौली सन्धि गर्नुपरेको थियो । त्यसअघि नेपालको भूमि पूर्वमा सिक्किम–टिस्टा नदी र पश्चिममा कुमाउ गढवालसम्म थियो ।
सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुराबाट उत्पन्न कालीनदी भनी स्पष्ट उल्लेख हुनु नै सबैभन्दा बलियो प्रमाण हो तर छिमेकी मुलुक भारतले अतिक्रमित नेपाली भूमि छोड्नुको सट्टा उल्टै आफ्नो नक्सामा नेपाली भूमि गाभेर विवाद खडा गरेको छ । भारतले सबुद प्रमाणहरुलाई आधार मान्नुको सट्टा कालापानी उसकै हो भनेर दाबी गर्नुलाई मिचाहा प्रवृत्तिसिवाय अरु केही हुन सक्दैन ।
गत सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारतले जारी गरेको उसको नयाँ नक्सामा कालापानी, लिम्पयाधुरा क्षेत्रलाई राखेपछि नेपालका लागि सह्य हुने कुरा भएन, जनस्तरको विरोधसँगै सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोटमार्फत आपत्ति जनाएको हो । नेपालमा यस किसिमको भारतीय विस्तारवादी नीतिको जनस्तरबाट नै विरोध हुन थालेपछि नेपाल सरकार पनि भूमिलाई संरक्षण तथा नक्सा अद्यावधिक गर्न बाध्य भएको वास्तविकता हाम्रा सामु छ ।
सोही प्रयोजनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संसद्मा भर्खरै मात्र प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको कूटनीतिक पहलबाट सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढेको हो । यस कार्यलाई भारतले मान्यता नदिने घोषणा गरे पनि ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण तथा नक्सालगायतका दस्ताबेज मान्न उसलाई पनि कर लाग्छ ।
त्यसैले सुगौली सन्धिपछि विभिन्न समयमा जारी गरिएका नक्सा तथा कागजपत्रहरुमा फेला परेका तथ्य–तथ्यांकहरुले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै हुन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ । साथै सोही क्षेत्रका टिङ्कर भन्ज्याङ, गुञ्जी, नाबी, कुटीलगायतका गाउँका बासिन्दाले आफ्नो भोगचलनका जग्गाको तिरो÷मालपोत तिरेका रसिदजस्ता प्रमाणले पनि कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने पुष्टि गर्दछ ।
त्यसमाथि उल्लिखित स्थानहरु सन्धिपछि पनि अंग्रेज नेतृत्वको सेनाले नछोडेकाले नेपालस्थित रेजिडेन्ट (राजदूत)लाई कम्पनीकै गभर्नरले पत्र पठाएर नेपालीलाई नै छोडिदिनू भनी लेखेका चिठी/प्रमाणहरु पनि फेला परिसकेको अवस्थामा कालापानी क्षेत्रमा भारतको दाबी पुग्ने देखिँदैन । यद्यपि भारतले विज्ञप्तिमार्फत नेपालद्वारा सार्वजनिक गरिएको आधिकारिक नक्सा अमान्य हुने भन्दै विरोध जनाएको समाचार प्रकाशमा आउनुले द्विपक्षीय वार्ता तथा सहमति अपेक्षाकृत सहज भने देखिँदैन ।
यही २०७७ जेठ ५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार जेठ ७ गते प्रकाशमा आएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी हुनेबित्तिकै भारतले विरोध जनायो । उसैका शब्दमा ‘नेपालले सीमासम्बन्धी विवाद कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्ने द्विपक्षीय सहमतिविरुद्ध कार्य गरेको’ भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा नेपालले जारी गरेको नक्सा मान्य नहुने तथा भारतीय भूमि नेपाली नक्सामा पारिएको दाबी छ । साथै नेपालको नक्सासम्बन्धी दाबी अनुचित भएको उल्लेख गर्दै यो विषय वार्ताबाट समाधान हुनुपर्ने तथा वार्ताको लागि नेपालले सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
विवादको जड भारतका शृङ्खलाबद्ध गतिविधि
- सुगौली सन्धिपछि इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले ४० वर्षसम्म नेपालको पश्चिमी सिमाना लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने कालीनदीलाई मान्दै आएकोमा १८५६ पछि लिपुलेक कालापानीबाट आउने सानो नदीलाई काली लेख्न थालेको सीमाविद्हरु बताउँछन् । यसरी शुरु भएको अतिक्रमणको क्रम बढ्दै गएर यतिखेर नेपाली भूमि नै हडप्ने नियोजित खेल खेलिँदै छ ।
ड्ड सन् १९६२ मा चीन–भारत युद्धका बेला भारतले आफ्नो भूमि जोगाउनका लागि नेपालसँग अनुमति लिएर कालापानीमा सैनिक पोस्ट स्थापना गरेको थियो, तर युद्ध समाप्तिपछि पनि भारतीय सेना जहाँको त्यहीँ छन् ।
ड्ड नेपालमा विभिन्न समयमा गठन भएका सरकारले यसबारे भारतको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका हुन् तर सबै प्रयासलाई भारतले लत्याउँदै आएको छ । - सन् २०१५ मा विनाशकारी भूकम्पका कारण नेपाल नराम्ररी थलिएका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङबीच बेइजिङमा नेपाली भूमि लिपुलेकलाई भारत र चीनको द्विपक्षीय व्यापार नाका बनाउने सम्झौता गरियो । यो दुई ठूला मुलुकका नेताले नेपालजस्तो सानो देशको अस्तित्वमाथि नै संकट थप्ने काम भयो, जुन कार्य कदापि कुनै पनि नेपालीका लागि सह्य कुरा होइन । आकार र जनसंख्या ठूलो हुँदैमा राष्ट्रको हैसियत तथा मान्यतामा कुनै फरक पर्दैन तर यहाँ सो मान्यताको कदर गरिएन ।
- त्यस्तै गत २०७६ साल कात्तिक १६ गते भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई राखी सार्वजनिक गरेर नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाभिमान र अस्तित्वमाथि नै आक्रमण ग¥यो ।
- त्यस्तै भारतले नेपालको भूमिमा मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेर गत वैशाख १६ गते रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहबाट उद्घाटन गरायो ।
- वर्तमानमा ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरुलाई मेटाएर छिमेकीको भूमिमा कब्जा गर्ने अनि निराधार प्रचारबाजीमा उत्रिएर विश्वसामु आफ्नो दाबीलाई सही साबित गर्न भारत प्रयासरत रहेको छ ।
- अर्को कुरा, नेपाल र भारतबीच सहमति भई दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (ईपीजी) गठन गरिएको तथा त्यसले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा सीमासम्बन्धी सबै विवाद सुल्झाउने भनिएकोमा हालसम्म भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिवेदन ग्रहण नगर्दा समस्याहरु थप जटिल बन्दै गएका छन् ।
पञ्चशीलका सिद्धान्तको उल्लंघन
भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई ‘रोटी र बेटी’सँग जोडेर भावनात्मक निकटता देखाउँदै आए पनि व्यवहारमा ठीक उल्टो, हेपाहा प्रवृत्ति देखाउनु नै समस्याको अर्को जड मान्न सकिन्छ । किनकि बोली एउटा, व्यवहारमा अर्कै देखाउने प्रवृत्ति भएकासँगको सम्बन्ध स्वाभाविकरुपमा शंकास्पद हुन्छ नै ।
नेपालका यसअघिका नेताहरुले यस वास्तविकतालाई बुझेर पनि राष्ट्रहितका विपक्षमा देखिएका सवालहरुबारे ध्यानाकर्षण गराउनेजस्ता कार्यमै सीमित भएका पाइन्छन् । फलस्वरुप भारतले हाम्रो हैसियत र अस्तित्वलाई कम आँक्न थाल्यो, परिणामस्वरुप हामी वर्तमानमा यस असामञ्जस्यपूर्ण अवस्थामा प्रवेश गर्न बाध्य भएका छौं ।
संयुक्त राष्ट्र संघमा संलग्न भएका तथा कुनै पनि स्वतन्त्र अस्तित्व भएका राष्ट्रहरुको सम्बन्धको मूल आधार नै पञ्चशीलका सिद्धान्त भएकाले त्यसलाई सबै पक्षले मान्नु आवश्यक छ, त्यसमाथि भारत, चीन, नेपाललगायत मुलुकहरुको सम्बन्ध तथा आपसी सहयोग र मेलमिलापको आधार नै पञ्चशीलका सिद्धान्त नै हुन् तर नेपालसँगको सम्बन्धमा यसको ठाडो उल्लंघन भएको छ ।
के छन् त पञ्चशीलका सिद्दान्तहरु ?:
१. शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व,
२. एक–अर्काको आन्तरिक मामलामा अहस्तक्षेप,
३. एक–आपसको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान,
४. अनाक्रमण, र
५. समानता र पारस्परिक लाभ ।
सिमानाको सम्बन्धमा हेर्दा भारतले उल्लिखित सिद्धान्तका २ नं. र ३ नं. बुँदाहरुको उल्लंघन गरेको छ भने सोही कारणबाट अन्य बुँदाहरु पनि स्वाभाविकरुपमा आकर्षित हुन्छन् र ती बुँदाहरु कुनै पनि बेला उल्लंघन हुन सक्छन् ।
नेपालको अवस्था र पहल
यति हुँदाहुँदै पनि नेपालले कूटनीतिक पहललाई नै निरन्तरता दिनुपर्दछ । किनकि यसको विकल्प देखिँदैन । नेपालका राजनीतिक दलहरुले कालापानी, सुस्तालगायत सीमा समस्याको समाधानलाई आफ्ना राजनीतिक मुद्दा/नारा बनाउँदै आएका तर
वास्तविकतामा कसैले पनि भारतसँग स्पष्टसँग वार्ता गर्न तथा समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुनु अस्वाभाविक होइन, तर यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीको आँटलाई सबै पक्षबाट सह्राहना गरिएको छ ।
प्रम ओलीभन्दा अगाडिका दर्जनौं प्रधानमन्त्रीले गर्न नसकेको कार्य अहिले शुरु भएको छ । सो कार्यका लागि संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दललगायत सबैले एक भएर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । निश्चय नै यो अभूतपूर्व एकतालाई आफ्नो भूमि फिर्ता गर्न तथा राष्ट्रिय र भौगोलिक अखण्डतालाई रक्षा गर्नका लागि सधैैँ सबै एकजुट भएर प्रस्तुत हुन सक्नुपर्दछ ।
हाल नेपालमा आम नागरिक तह भारतको यस अक्षम्य कार्यको विरोधमा देखिनु अस्वाभाविक हुँदै होइन, बरु आवश्यकचाहिँ छ । किनकि आफ्नो भूमिको स्वाभिमान, अस्तित्व, अखण्डता तथा सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न नसक्नु नामर्दीपन हो, जिउँदै मरेतुल्य हुनु हो । यद्यपि यसको अर्थ संयम गुमाउनु भने होइन र असहिष्णु बन्नु पनि होइन ।
त्यसैले सरकारलाई घचघच्याउने, खबरदारी गर्ने र आवश्यक परेको बेलामा जस्तोसुकै सहयोग गर्न तत्पर हुनै पर्दछ । यो कुनै दलगत समस्या नभएकोले बाह्य पक्षसँग मुकाबला गर्नको लागि नेतृत्वलाई नैतिक बल आवश्यक पर्दछ । त्यो जनस्तरबाट जुट्नु आवश्यक छ ।
साथै सरकारी पक्षबाट पनि कूटनीतिक कौशलका साथ द्विपक्षीय वार्ताबाट समस्याको हल गर्न निरन्तर अभ्यासरत रहनुपर्दछ । पटक–पटकका आपसी कूटनीतिक तहका वार्ताबाट सम्भव नभएमा मात्र समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ । त्यसैले फेरि पनि परिपक्व कूटनीतिक पहल नै जरुरी छ भन्ने कुरा नेतृत्व तहले बुभ्mनै पर्दछ ।