परिवर्तन देवकोटा, काठमाडौं ।
देशमा जारी लकडाउनका कारण राजस्व असुली प्रभावित बनेको छ । कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि चैत ११ गतेदेखि देशमा लकडाउन छ । लकडाउन घोषणा भएसँगै मुलुकमा आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा राजस्व असुलीमा संकुचन आएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको साढे १० महिनासम्मको स्थितिलाई हेर्दा राजस्व संकलनको संशोधित लक्ष्यसमेत पूरा नहुने संकेत देखिएको छ । हालसम्म लक्ष्यको ५५ दशमलव ४७ प्रतिशतमात्रै राजस्व असुली भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड ३२ लाख रुपियाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । जसको संशोधित लक्ष्य भने १० खर्ब ५६ अर्ब रुपियाँ रहेको छ ।
सरकारले संशोधित अनुमानमा शुरू अनुमानको ९५.६ प्रतिशत असुली हुने लक्ष्य राखेको छ । सोमबारसम्म ६ खर्ब १६ अर्ब ८७ करोड ८७ लाख रुपियाँ राजस्व असुली भएको छ । लकडाउनको जारी अवधिमा ५२ अर्ब २९ करोड रुपियाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
सोमबारमात्रै ४ अर्ब ४ करोड ४९ लाख रुपियाँ राजस्व असुली भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका तथ्यांक छ । गत फागुन ११ गतेदेखि चैत ११ गतेसम्मको अवधिमा सरकारले ५५ अर्ब ५ करोड १६ लाख रुपियाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड ३२ लाख रुपियाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । जसको संशोधित लक्ष्य भने १० खर्ब ५६ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । तर, सोमबारसम्म ६ खर्ब १६ अर्ब ८७ करोड ८७ लाख रुपियाँ राजस्व असुली भएको छ । जुन लक्ष्यको ५५ दशमलव ४७ प्रतिशत हो ।
सरकारले नियमित भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याज, करलगायतका रकम लकडाउनका कारण असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गरे पनि हुने नीति बनाएको छ ।
पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले लकडाउनका कारण राजस्व संकलन प्रभावित भएको बताउनुहुन्छ । नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको भन्दै यसले राजस्व संकलनको स्थिति नाजुक देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
‘आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन/चार महिनामा राजस्व संकलनमा वृद्धि हुने अवस्था हुन्छ । लकडाउनका कारण सरकारले कुनै पनि विकास निर्माणका काम पनि गर्न सकेन भने अन्य आर्थिक गतिविधि पनि हुन सकेन । जसका कारण राजस्व असुली नाजुक बन्यो’ । –उहाँले भन्नुभयो ।
राजस्व संकलन नभएका कारण चालू वर्षमा समस्या भयो नै आगामी बजेटमा पनि लक्ष्य निर्धारणमा समस्या पर्ने उहाँले बताउनुभयो । तथ्यांक विभागको प्रक्षेपणअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा २ दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा लक्ष्य सीमित हुनेछ । राजस्व संकलन लक्ष्यअनुरूप हुन नसक्दा आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको आधार वा स्वरूप तय गर्न नै समस्या हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
राजस्व संकलनमा संकुचन आएसँगै सरकारलाई आउने रकम बन्द हुँदा सरकारका दैनिक काम काज पनि ठप्प हुन सक्ने अवस्था रहेको छ । राजस्व संकलन लक्ष्यअनुरूप नहुँदा सरकारको दैनिकीमा समेत प्रभावपर्ने सुवेदीले बताउनुभयो । आगामी वर्षको बजेटको आकारमा समेत यसले धेरै नै प्रभाव पार्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
‘बजेटको आकारमा पनि राजस्वले मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ । चालू वर्षमा राजस्व संकलन नहुँदा बजेटको आकारमा समेत प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।’ –उहाँले भन्नुभयो ।