राजनीतिक एकता

भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरेर जारी गरिएको नयाँ नक्सा पारित गर्न संघीय प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । नेपालको सीमा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेर ऐतिहासिक काम गरेको नेपाल सरकारले कूटनीतिक वार्ता र संवादद्वारा भूभाग फिर्ता ल्याउने प्रण गरेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जनप्रतिनिधिले सहमति जनाउनु आवश्यक हुन्छ । तथ्य र प्रमाणसहित नेपालले वर्षौंपछि नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने निर्णयसहित नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको अवस्थामा संसद्ले साथ दिने नै छ । देशको भूमि फिर्ता ल्याउन पहिलो कदम स्वरूप नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको अवस्थामा सांसदहरूको साथ मात्र होइन, सर्वसम्मत समर्थन हुनु राष्ट्रिय एकताको प्रदर्शन हुनेछ ।

देशले आफ्नो गुमेको भूभागसहितको नयाँ नक्सा प्राप्त गरेको छ । यो नेपाल र नेपालीका लागि गर्वको विषय हो । नयाँ नक्सा जारी भएपछि नेपाली जनताले सरकारको निर्णयको समर्थन गरेका छन् । देशभित्र मात्र होइन विभिन्न देशमा रहेका नेपालीले समेत देशको नयाँ नक्सासँग भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि पनि फिर्ता ल्याउन दबाब दिएका छन् । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भएको तथ्य र प्रमाणहरूले नै पुष्टि गर्छ । दुई देशबीच हुने वार्तामा नेपाल सरकारले भएको तथ्य र प्रमाण पेस गर्छ । कुनै पनि निर्णयको फैसला तथ्य र प्रमाणको आधारमा हुनु स्वाभाविकै छ ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामाथि इतिहासमा शासकहरूले देखाएको बलमिच्याइँ र लापरबाहीले हामी आफ्नो भूमिबाट वञ्चित भएका छौं । नेपालले भारतको एक इन्च जमिन पनि चाहेको छैन । तर नेपाल आफ्नो भूमि पनि कसैलाई छोड्न तयार छैन । समान अस्तित्वमा रहेका दुई देशबीच वार्ता र संवादबाटै निकास निकाल्नुपर्छ ।

भारत सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी उसको हो भनेर दाबी गर्ने कुनै तथ्य र प्रमाण छैन । आफ्नो नभएको जमिन अतिक्रमण गरेर सैनिक ब्यारेक राख्ने र सडक निर्माण गर्ने कार्य सरासर गलत छ । नेपाल सरकारले बारम्बार गरेको आग्रहलाई भारतले अटेर गरेकै कारण यो समस्या आएको हो । भूगोलमा देश सानो ठूलो हुनसक्छ तर स्वाभिमानमा समान नै हुन्छ । हरेक देशलाई आफ्नो माटोको भन्दा बढी माया अरू केही पनि हुँदैन ।

देशको सीमाना मिचिँदा नेपाल सरकारले देशको भूमि समावेश गरेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि यसको छिनोफानो हुन जरुरी छ । नेपाल र भारतको बीचमा करिब १८ सय किलोमिटर खुला सीमाना छ । सीमामा सरकारले अहिले आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ । यो मात्र पर्याप्त छैन । देशको सीमा जोगाउन राज्यले सक्रियता बढाउन ढिलासुस्ती गर्न हुँदैन ।

सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएसँगै निशान चिह्न संशोधन गर्न संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको अवस्थामा राजनीतिक एकताको प्रदर्शन विश्वसामु गर्नुपर्छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले अन्य विविध विषयमा रहेको आन्तरिक विभेद बिर्सनुपर्छ । यो अवसर हो, राष्ट्रिय एकताको प्रदर्शनमा नेपाली नागरिक चुक्नुहुन्न ।