न्युज अफ नेपाल, पोखरा ।
संकटग्रस्त सिंगो पर्यटन क्षेत्रको पुनःउत्थानका लागि राहतका कार्यक्रम ल्याउन पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पर्यटन पुनःउत्थानका लागि त्यस्ता कार्यक्रम समेट्न माग गरिएको संघका अध्यक्ष विकल तुलाचनले जानकारी दिए ।
कोभिड १९ को संक्रमणबाट उत्पन्न विषय परिस्थितिका कारण पर्यटन क्षेत्र नराम्रो गरी प्रभावित भएको भन्दै संघले हालै गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङलाई १२ बुँदे ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको थियो । यस प्रदेशको प्रमुख आर्थिक श्रोत पर्यटन भएको भन्दै अध्यक्ष तुलाचनले पर्यटनमा बढी जोड दिन आग्रह गरिएको बताए । यसैगरी केही दिन अघि सार्वजनिक संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा र्झै कृषी, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पनि प्रदेश सरकारले जोड दिनुपर्ने सुझाव संघको छ । पर्यटन क्षेत्र टिकाउन अल्पकालिन र तत्कालका लागि राहतको जरुरी भएको अध्यक्ष तुलाचनले बताए ।
ज्ञापनपत्रमा आर्थिक राहत, विद्युत र खानेपानीमा सुविधा, होटलहरुको दर्ता र स्तरीकरण, स्वास्थ्य सुरक्षा, मानव संशाधन, घरजग्गा बहाल, पर्यटन प्रबद्र्धन, विभिन्न पर्यटन क्षेत्रको प्रवेश शुल्क, पूर्वाधार विकार र पर्यटनका लागि कृषि क्षेत्रको योगदानका विषयलाई समेटिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिइएको कर्जालाई कम्तिमा ५ वर्ष सम्म पुनर्तालिकिकरण गर्नु पर्ने, व्यवसाय टिकाउन पर्यटनलाई लक्षित गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुर्नकर्जाको व्यवस्था र सुलभ व्याजदरमा ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । यसैगरी २०७६ पौष मसान्त सम्म व्याज तथा साँवा नियमित भुक्तानी गरिरहेका होटल व्यवसायी ऋणीहरुले अल्पकालिन कर्जाको माग गरेमा सावाँ तथा व्याज बक्यौता रहेतापनि आवश्यकता अनुसार निश्चित् सिमा सम्म संक्षिप्त प्रकृया अपनाई विना व्याज वा न्यून व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने माग पनि संघको छ ।
२०७६ चैत्र मसान्त सम्मको तिर्नु पर्ने सावाँ र व्याजको किस्ताको समयावधि २०७७ असार मसान्त सम्म बढाइएको स्मरण गराउँदै संघले त्यस्ता किस्ताहरुमा कुनै जरीवाना व्याज आदि नलगाइएको भएतापनि किस्ताको भुक्तानी नभएको जनाएको छ । यसकारण त्यस्ता कर्जा बक्यौतालाई तल्लो वर्गमा वर्गिकृत गर्न नहुने माग गरिएको छ । साँवा तथा व्याजको किस्ता बुझाउने अवस्था नरहेको हुँदा विना जरिवाना समय अवधि कम्तिमा २ वर्ष थप गरिनु पर्ने संघले बताएको छ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिइएको ऋणीको व्याज अधिक रहेको र उक्त व्याजदरलाई एकल अंकमा झार्नुपर्ने माग संघको छ । वैंक तथा वित्तिय क्षेत्रबाट प्राथमिकताका साथ कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिंदै आएको सहुलियत कर्जा पर्यटन क्षेत्रमा पनि लागू गरिनु पर्ने भनाई पनि उल्लेख गरिएको छ ।
घर तथा जग्गा बहालमा लिई व्यवसाय संचालन गरेका व्यवसायीहरुको लगानीलाई संरक्षण र व्यवसाय पलायन हुन बाट जोगाउन आवश्यक बैज्ञानिक निति ल्याई सम्बोधन गर्न पनि संघले माग गरेको छ । होटल क्षेत्रलाई अन्य उद्योग सरह विद्युत महसुल निर्धारण गरिनु पर्ने र हालको प्रभावित अवधिमा होटल उद्योगको विद्युतमा लिइने माग शुल्कलाई मिनाहा गरिनु पर्ने माग पनि गरिएको छ । खानेपानी संस्थानबाट यस प्रभावित अवधिमा होटल उद्योगमा खपत हुने खानेपानी बापत लाग्ने न्यूनतम शुल्क मिनाहा गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
होटल तथा रेष्टुरेण्ट ९खानपान० क्षेत्रमा लगाइएको मुल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० लाई १३ प्रतिशतबाट घटाई ५ प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने माग पनि रहेको छ । चालू आर्थिक बर्षको व्यवसाय कर, एकिकृत सम्पती कर तथा घर वाहल शुल्कमा विलम्ब शुल्क नलिई समय अवधि बढाउन र आगामी आर्थिक बर्षमा त्यस्तो शुल्क मिनाहा गरिनु पर्ने भनाई पनि संघको छ । यसैगरी सायीहरुले आन्तरिक राजस्वमा बुझाउनु पर्ने माशिक, त्रैमाशिक, चौमाशिक तथा वार्षिक रुपमा बुझाउनु पर्ने भ्याट विवरण तथा दाखिला, अग्रिम कर कट्टी, अग्रिम कर, अन्त शुल्क, आयकरको समयावधि र नविकरण शुल्कमा चालू आवको बक्यौतालाई विलम्व शुल्क नलिई उक्त शुल्क भुक्तान गर्ने समयावधी बढाउनु पर्ने माग पनि संघको छ ।
कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा चालू आवको बुझाउनु पर्ने प्रतिवेदन, विवरण तथा नविकरण गर्ने समयावधी बढाउनु पर्ने तथा घरेलु तथा साना उद्योग र पर्यटन विभागबाट प्राप्त इजाजतको नविकरण समाप्त भएता पनि विलम्ब शुल्क नलिई नविकरणको समयावधी बढाइनु पर्ने माग पनि गरिएको छ । साथै यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गर्नु पर्ने सवारीसाधन तथा प्रदुषण र चालक अनुमती पत्र नविकरणको समयावधी पनि बढाउन माग गरिएको छ ।
उल्लेखित विषयलाई समेटेर संघले हालै पोखरामा एक छलफल कार्यक्रम समेत राखेको थियो । कार्यक्रममा संघका निवर्तमान अध्यक्ष भरतराज पराजुली, सल्लाहकारहरु मेहरमान श्रेष्ठ, बच्चुराम तिवारी, गोविन्दराज पहारी, विश्वशंकर पालिखे लगायतले होटल र पर्यटन क्षेत्रको संरक्षणका लागि आबश्यक सुझावहरु राखेका थिए । गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना सचिव रामेश्वर दंगालले पनि सो अवसरमा भनाई राखेका थिए ।