मौलिक अधिकारबाट वञ्चित नगर



मौलिक हक–अधिकार सबै समान हुन् भनिए तापनि मानिसको स्वस्थ र स्वतन्त्ररुपमा बाँच्न पाउने हक सर्वोपरि मौलिक अधिकार हो । जन्मसिद्ध प्राकृतिक अधिकार हो । विकास निर्माणसँग सम्बन्धित अधिकार दोस्रो प्राथमिकताका विषय हुन् । तसर्थ, राज्यको पहिलो दायित्व उसका नागरिकको स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता गर्नु हो । तर यहाँ क्वारेन्टाइनका नाममा नागरिकको मौलिक हक हनन भएको महसुस भएको छ ।
स्कुलमा बेन्च जोडेर बस्न दिइएको छ । न पानी, न शौचालय, न खानेकुराकै राम्रो व्यवस्थापन छ । न त बिरामी हुँदा स्वास्थ्यकर्मीकै व्यवस्था छ । यी कुरा सामाजिक सञ्जाल, समाचारहरुमा आउँदा मौलिक हक हनन भएजस्तो लाग्छ । त्यसैले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित होस् भन्ने म सरकारसँग माग गर्दछु ।
– सुमनकुमार तामाङ, चापागाउँ, ललितपुर ।

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको माग
एउटा शहरमा एकजना माग्ने बस्थे । मठमन्दिर, दोबाटो, पाटी सबै ठाउँ चहारी माग्दै हिँड्ने उनको पेसा थियो । उनको जीउडाल ठिक्कै देखिन्थ्यो । मैलो लुगाले ढाकिएका र अलि पागलजस्ता देखिने उनी बटुवा र पर्यटकहरुसँग माग्दै हात हालाहालसम्म गरी हैरान गर्थे । एक दिनदेखि उनी देखिन छाडे । कारण उनको दुर्घटनामा परी निधन भएको रहेछ । उनको शव बुझ्न कोही नआएको कारण मूर्दाघरमा रहिरह्यो । त्यही बेला एउटा अचम्मको खबर सुन्नमा आयो । बैंकमा उनको ५० औं लाख रकम रहेको भेटियो । त्यसपछि उनका नातेदारको भीड जम्मा हुन थाल्यो ।
यो घटना हाम्रो समाजमा घटिरहने वास्तविक घटना हो । नातागोता र आफन्तहरु हुनेखानेका मात्र हुन्छन् । त्यस्तै उक्त माग्ने पात्र हाम्रो देश नेपालसँग तुलना गर्न सकिन्छ । आफूसँग अथाह सम्पत्ति हुँदाहुँदै, प्रचूर प्राकृतिक स्रोत हुँदाहुँदै पनि हामी देश–विदेशमा गरिब भन्दै भीख माग्छौं । देशका नेताहरु त्यही भीख (सहयोग)को रकममा भ्रष्टाचार गरी धनी बन्दै छन् । तर आमनेपालीको जीवनस्तरमा खासै सुधार आएको देखिँदैन । बरु छोराछोरी पाल्न नसकी आमाबाबुहरुले आत्महत्या गर्नुपरेको र औषधोपचार रकम तिर्न नसकी बिरामीले अस्पतालको झ्यालबाट हाम फाल्नुपरेको कारुणिक घटना दोहोरिएर सुन्नमा आइरहेको छ ।
यद्यपि नेपालीहरुसँग प्रशस्त नगद मौज्दात नभएको हैन भन्ने प्रमाण जब कुनै कम्पनीको शेयर निष्कासनको सूचना निस्कन्छ तब एकै दिनमा अर्बौं रकम जम्मा हुन आउँदा ज्ञात हुन्छ । तीमध्ये नगन्यले शेयर पाउँछन् र नपाउनेले रकम फिर्ता लान्छन् । यदि त्यसलाई उत्पादनमूलक उद्योगधन्दामा उपयोग गर्न सके रोजगारी सिर्जना मात्र हैन देशको बजेट घाटामा उल्लेख्य कटौती गर्न सकिन्थ्यो ।
त्यस्तै देशको बजेट खर्च नभएको कारण खर्बौं रकम थन्केर बसेको छ । तैपनि सरकार देश–विदेशमा ऋणको लागि हारगुहार गर्दै हरेक नेपालीको टाउकोमा ऋणको भार थोपर्ने काम गर्छ । विदेशी पुँजीलाई अनुचित छुट दिन सरकार पछि पर्दैन तर स्वदेशी पुँजीलाई प्रोत्साहन हैन हतोत्साहित गरिरहेको पाइन्छ ।
निजी क्षेत्रको लगानी पनि आर्थिक पूर्वाधार बढ्ने कृषि, ऊर्जा, यातायात, वन र वातावरणजस्ता क्षेत्रमा हैन, बैंक, म्यानपावर, हुण्डी, रेमिट्यान्स, एजेन्टजस्ता दलाली बन्द व्यापारमा मात्र केन्द्रित देखियो । आज देशका व्यापारी र उद्योगपतिहरु मात्र हैन नगरपालिकाहरुसमेत भव्य भवन बनाउने र भाडामा लगाई खाने व्यापारमा लाग्नु निश्चय पनि राम्रो लक्षण हैन । देशको कृषि, उद्योग, व्यापार क्षेत्र दलाल र बिचौलियाको भरमा चलेको छ । देशको अर्थतन्त्रमा तिनैको कब्जा छ ।
यसरी दलाली अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हँुदै गरेको देशको अर्थ व्यवस्थालाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा मोड्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । जसमा बिचौलिया र दलालहरुको भूमिका कम होस् । नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भएको हुँदा कृषिक्षेत्र ओझेलमा परिरहनु लज्जास्पद देखिन्छ । कृषकलाई ऋण दिने र ऋण तिर्न नसके कृषकको जमिन कसरी हडप्ने भन्नेबाहेक सरकारसँग कुनै योजना नै छैन ।
नेपालको अर्थ व्यवस्थामा प्रगति भएको तब मान्न सकिन्छ जब कृषक र मजदुरहरु (मजदुर नेता हैन) स्वस्थ, सम्पन्न मर्यादित जीवनयापन गर्ने क्षमतामा पुगेका हुन् । तसर्थ कृषकका समस्या के–के हुन्, कसरी कृषिक्षेत्रलाई मर्यादित र आकर्षक बनाउनुपर्छ भन्नेमा उपयुक्त योजनाहरु बनेर कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कृषकलाई आवश्यक पर्ने जमिन, बीउबिजन मात्र हैन सिंचाइ, मलखाद र प्राविधिक सल्लाह पनि सहज किसिमले उपलब्ध गराउनु जरुरी छ ।
सबभन्दा महत्वपूर्ण हो बजार । बजारको अभावमा कृषिउपज त्यसै खेर गइरहेको छ भने उपभोक्ताहरु त्यसको लागि चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् । यसको अनुचित फाइदा उठाउँदै छन् ती बिचौलिया र भ्रष्ट प्रशासनिक कर्मचारीहरु । उदाहरणका लागि तराई भेगमा प्रशस्त मात्रामा गोलभेंडाको उपज हुन्छ र कुहिन्छ बजारको अभावमा । तर काठमाडौंमा उपभोक्ताहरु चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् । साना किसानको कृषिउपजलाई निःशुल्क ढुवानी गर्न सकेमा ठूलो राहत हुन्थ्यो । तर बेला–बेलामा चक्काजाम, बन्द, हडताल गरी कृषकको घाउमा नूनचुक थप्ने काम मात्र भइरहेको पाउँछौं । बन्द, हडतालको अन्त्य हुन सकेमा मात्र पनि कृषकको लागि ठूलो उपकार गरेको ठहरिन्छ ।
उद्योग, व्यापारभन्दा पार्टी खोल्नु फाइदाजनक छ भन्ने नयाँ संस्कार बसिसकेको छ । न कच्चा पदार्थ र सरकारी नियम कानुनको झन्झट, न उत्पादित मालको लागि बजारको झन्झट । त्यस्तै न त काम नगर्ने मजदुर र कर्मचारी नेताहरुलाई ज्वाइँसरह पाल्नुपर्ने र चन्दा–सहयोग दिइरहनुपर्ने । पार्टी खोल्दा उल्टै चन्दा पाइने । शायद त्यसैले होला देशमा नेता र पार्टीहरु च्याउ उम्रेसरह छन् । यसरी उद्योग, व्यापार गर्नुभन्दा दलाल, बिचौलिया र नेता बन्नुमा सजिलो र फाइदाजनक देखिएका कारण आज देशमा दलाल र बिचौलियाहरुको बिगबिगी छ । त्यसकारण दलाली अर्थतन्त्र हैन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा देश जानुपर्छ भन्नेमा शायद कसैको विमति नहोला ।
– उल्लेखधर शर्मा, इन्द्रचोक, काठमाडौं
हालः हरिसिद्धि, ललितपुर

प्रतिक्रिया दिनुहोस्