‘मासिक ६ अर्बभन्दा बढीको राहत आवश्यक’

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
कोभिड–१९ ले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुर्याउने भन्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले यथाशीघ्र कदम चाल्नुपर्नेमा सरोकारहरूको भनाइ रहेको छ । अहिले स्थिर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न सरकारले आगामी बजेट, मौद्रिक नीतिबाट नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने उनीहरूको तर्क रहेको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको ‘कोभिड–१९ प्रभाव न्यूनीकरण’ विषयक ‘वेबिनार’ कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा चुनौतीका साथै अवसर पनि सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आगामी दिनमा व्यक्ति, राज्य र समुदायलाई केन्द्रमा राखेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘कोरोनाले अबका दिनमा आर्थिक गतिविधि गर्दा मानवीयतालाई पनि केन्द्रमा राख्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दियो ।’

सरकारले आगामी दिनमा कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि राहत प्याकेजमै बढी केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ । नीति तथा कार्यक्रममा सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था नभएको भन्दै डा. भट्टराईले आगामी दिनमा सरकारले अर्थतन्त्रको आकार तथा सम्पत्तिको वैज्ञानिक तवरले अभिलेखिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले कोभिड–१९ का अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउँदा आगामी दुई वर्षसम्म नेपालको आर्थिकवृद्धि तीन प्रतिशतभन्दा कम हुन सक्ने बताउनुभयो । पर्यटन क्षेत्रमा करिब ८० प्रतिशत रोजगारी गुमेको तथा उद्योगतर्फ करिब ६० प्रतिशत रोजगारीविहीन हुनुपरेको उल्लेख गरिबी बढाउने बताउनुभयो ।

लकडाउनका कारण कम्तीमा २० लाख मानिसलाई राहत आवश्यकपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले उनीहरूलाई राहत दिन मासिक ६ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी आवश्यकपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘करिब ४४ लाख मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कटाएर हिसाब गर्यौं भने पनि २२ लाखभन्दा बढीले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ ।’

औपचारिक क्षेत्रमा २५ लाख मानिसले काम गरिरहेको अवस्थामा कोरोनाका कारण १२ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिन सकिने उल्लेख गर्दै अहिलेको अवस्थामा सरकार, उद्योगी र श्रमिकले योगदान दिनुपर्ने अवस्था आएको उहाँको धारणा छ ।

सरकारले खर्च कटौतीमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै डा. शर्माले कम्तीमा पनि दुई वर्षमा पूरा हुने आयोजनालाई अहिले बजेट छुट्याउन नहुने तर्क गर्नुभयो । कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पार्ने असर न्यूनीकरणका लागि सरकारले केही नीतिगत परिवर्तनसमेत गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

परिसंघका संस्थापक अध्यक्ष विनोद चौधरीले उद्योगधन्दाका लागि सरकारले विशेष प्याकेज ल्याएर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा घरेलु उद्योग प्रभावकारी भए पनि भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चुनौती हुने बताउनुभयो ।

यस्तै परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव न्यँनीकरणका लागि राहत प्याकेजसँगै नीतिगत परिवर्तनसमेत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अहिले ४० प्रतिशतभन्दा बढी रकम ओछ्यानमुनि रहेको भन्दै त्यस्ता रकमलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।