नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले अहिलेको अवस्थामा उद्योग व्यवसाय कसरी सुचारु गर्ने, आपूर्ति व्यवस्थालाई कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयमा सरकारले विभिन्न कोणबाट अध्ययन गरिरहेको बताउनुभएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले बुधबार आयोजना गरेको ‘भर्चुअल’ छलफलका क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो।
कोभिड–१९ कारण मुलुकभर लकडाउन गर्नुपर्ने स्थितिका कारण बन्द रहेका उद्योग व्यवसायलाई सुचारु गर्ने र श्रमिकलाई काममा फर्काउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै सो विषयमा सरकारले छिट्टै उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्ने धारणा राख्नुभयो।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले अहिले श्रमिकले नचाहेर काम नगरेको र उद्योगीले रहरले उद्योग बन्द गरेको स्थिति नभएको हुँदा के गर्दा सहज हुन्छ भन्ने विषयमा सरकारले गम्भीररूपले सोचिरहेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘क्षति एउटा पक्षले मात्रै बेहोर्नुपर्छ भन्ने छैन, उद्योग व्यवसायीले उठाउँदै आएका राहतका विषयलाई सरकारले सम्बोधन छिट्टै गर्नेछ।’
त्यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले तत्काललै श्रम ऐन संशोधन गर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दैै अहिलेको स्थितिमा असंगठित क्षेत्रका श्रमिक बढी मर्कामा परेको बताउनुभयो। सरकारले असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई चैत महिनामा राहत दिएको र वैशाख महिनामा सामान्य रोजगारीसहित ज्याला दिएको उल्लेख गर्नुभयो।
सचिव केसीले भन्नुभयो– ‘विद्यमान समस्या कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने विषयमा संगठित क्षेत्र अहिले डराइरहेको स्थिति रहेको छ।’
कार्यक्रममा परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले उद्योगी व्यवसायीलाई अहिले कर्मचारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकार तलब देऊमात्रै भन्छ, अहिले सबै क्षेत्र ठप्प रहेको अवस्था छ। साथै काम नगर्नेलाई पूरै तलब दिने हो भने काम गर्नेलाई कति तलब दिने त ? सधैं काम नै नगरी सेवा सुविधा दिँदै जाने हो भने भोलि काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता नै हटेर जाने खतरा हुन्छ।’
कोडिभ–१९ को समस्यापछि एउटा अवसर सिर्जना भएको छ। त्यो भनेको उद्योगीले आफ्नो उद्योगको क्षमता घटाउन चाहेको बेला ‘डाउन साइज’ गर्न सहजीकरण गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै शर्माले भन्नुभयो– ‘अब सरकारले आयात नीतिलाई परिमार्जन गरी उत्पादन र रोजगारमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, श्रम ऐन संशोधन गर्नुपर्छ, काम गर्न इच्छुक मजदुर तथा कर्मचारीको पीसीआर जाँच गरी काममा फर्किने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ।’ छलफलमा पूर्व उद्योगसचिव कृष्ण ज्ञवाली, परिसंघका अध्यक्ष सतीषकुमार मोरलगायतले पनि धारणा राखेका थिए।