विश्वनाथ खरेल
गत मे ८ मा भारतीय रक्षामन्त्रीले नेपालतर्फको भूमिसमेत मिचेर बनाइएको चीनको मानसरोवर जोड्ने सडक उद्घाटन गरेका थिए । यो सडक उद्घाटनको समाचार आएलगत्तै नेपालभित्र सडक, सदन र सरकार तीनवटै फ्रन्टमा आक्रोश देखिएको छ । लिपुलेक पाससम्म पुग्न भारतले बनाएको पिथौरागढदेखि ८० किलोमिटर सडकमा २२ किलोमिटरभन्दा बढी नेपाली भूभाग पर्दछ । यो सडक बनेसँगै भारतको राजधानी नयाँदिल्लीबाट मुरादावाद हुँदै लिपुलेक पाससम्मको दूरी ७ सय ५० किलोमिटरमा सीमित भएको छ ।
यता गत डिसेम्बरको अन्त्यदेखि प्रारम्भ भएको कोभिड–१९ को महामारीले विश्वलाई नै तहसनहस गरिरहेको छ । यस जटिल महामारीको समयमा सारा विश्व मानवताको रक्षाका लागि संघर्षरत रहेको छ । यही समयमा अर्को बाध्यात्मक समस्या सामना गर्न हामी बाध्य भएका छौं । हामी एकातिर कोरोनाको कहरमा छौं भने अर्कोतिर छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको विषयले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ । भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जाने बाटो खोलेपछि यो विवाद फेरि सतहमा आएको छ ।
स्मरणीय छ, यसअघि सन् २०१५ मे १५ अर्थात् १ जेठ २०७२ मा लिपुलेकलाई भारत र चीनले नेपाललाई कुनै जानकारी नदिई द्विदेशीय व्यापार नाका बनाउने सम्झौता गरेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको अवसरमा दुई मुलुकबीच नेपालको लिपुलेक भन्ज्याङलाई चीन र भारतको व्यापारिक नाका बनाउने समझदारी भएको थियो । मूलतः यसबाट के कुराको संकेत मिलेको छ भने, जब नेपालमा संकट पर्दै जान्छ, तब हाम्रा छिमेकी राष्ट्र भारतले मौका छोपी भूमि अतिक्रमण गर्ने कुरा नौलो होइन ।
भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेर आँच पु¥याएकोमा आमनेपालीले आक्रोश देखाएका छन् । यो हर्कत सन् १९६२ देखि नेपालका लिम्पियाधुरा, कालापानीमा पनि सैनिक अखडा गर्ने प्रक्रियाको निरन्तरताको एक उत्कर्ष रुप पनि हो । नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय सीमा रहेको लिपुलेकमा नेपाली भूभागमा समेत भारतले मानसरोवर जाने बाटो विस्तार गरेको विरोधमा केही दिनदेखि काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । मूलतः पाँच वर्षअघि पनि भूकम्पले अस्तव्यस्त भएको बेला दुई छिमेकी ठूला राष्ट्र भारत र चीनले नेपालसँग सल्लाह नै नगरी लिपुलेक पासबाट व्यापारीक मार्ग बनाउने सहमति गरेकोमा अहिले कोरोना महामारीबाट भारतले सडकमार्ग उद्घाटनसमेत गरेको छ ।
भारतले यो सडक रातारात बनाएको होइन, सन् २००८ मा नै शुरु गरेको हो । नेपाली भूमिमा एक दशकभन्दा पहिलादेखि नै हजारौं मजदुर र डोजर परिचालन गरेर सडक खन्दा हाम्रा सुरक्षा र गुप्तचर सयंन्त्र कहाँ थिए ? तिनले किन रिपोर्टिङ गरेनन् ? प्रशस्त प्रश्न खडा भएको छ । भारत र नेपालका सीमा सम्झौतामध्ये सुगौली सन्धि सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । मुलुकको पूर्वमा टिष्टा, पश्चिममा काँगडा र दक्षिणमा गंगा मैदानसम्म फैलिएको नेपाललाई एक तिहाइमा खुम्च्याउने त्यही सन्धि थियो ।
सन् १८१५ मा हस्ताक्षर भई एक वर्षपछि लागू भएको सुगौली सन्धिपछि पनि पूर्व तथा दक्षिणमा नेपालले केही भूभाग प्राप्त गरेको थियो । सन् १९२० मा शारदा ब्यारेज निर्माण गर्दा केही जमिन आदान–प्रदान भएबाहेक पश्चिमी सीमा फेरबदल भएकै छैन । यस आधारमा सुगौली सन्धिले गरेको प्रबन्धबाहेक दुई देशबीच सीमाबारे कुनै अर्को सन्धि, सम्झौता वा समझदारी गरिएको छैन ।
त्यसै गरी नेपालसँग त आफ्नो आधिकारिक नक्सा पनि थिएन । तर, सन् १८१६ देखि १८५६ सम्म प्रकाशित सबै नक्साहरूले सुगौली सन्धिद्वारा सीमा नदीका रूपमा स्वीकार गरिएको काली नदी लिम्पियाधुराबाट शुरू भएको स्पष्टसँग स्थापित गरेका छन् । किन भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडकमा गिद्धे दृष्टि लगायो ? यो निकै महत्वपूर्ण विषय हो । यो बारेमा नेपाल सरकारले बेवास्ता गर्ने हो भने हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ ।
वार्षिक ४५ हजार भारतीय पर्यटक (तीर्थयात्री) नेपालको बाटो हुँदै कैलास मानसरोवर जान्छन् । यो यस्तो साझा धार्मिक थलो हो, जसलाई हिन्दू, बौद्ध, बोन र जैन धर्मावलम्बीहरुले छुट्टाछुट्टै कारणले महत्वपूर्ण मान्छन् । भारतको सिक्किम र चीनबीचको सिमाना नथुला पासबाट मानसरोवर जाने रुट भए पनि भारतीय तीर्थयात्री नेपालको बाटो हुँदै जाने गरेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले डिसेम्बर १९८८ मा गरेको चीन भ्रमणपछि ३० वर्षदेखि बन्द यो बाटोमा आवागमन शुरु भएको थियो ।
सन् २००५ मा यही क्षेत्रमा भारत र चीनका सेनाको मेलमिलाप केन्द्र स्थापित ग¥यो । र, १५ मे, २०१५ मा यो बाटो प्रयोग गरेर व्यापार व्यवसाय अघि बढाउन दुवै देशले लिखित सम्झौता नै गरे । यसलगत्तै १ जुनमा लिपुलेक भएर चीन जाने १ सय ८८ तीर्थयात्रुलाई तत्कालीन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले बिदा गरेकी थिइन् । यी सबै घटनाक्रममा नेपालका तर्फबाट अहिलेको जस्तो लिखित आधिकारिक प्रतिक्रिया आउन सकेको थिएन । यद्यपि सन् २०१५ मा चीनसँग सहमति गरेलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसमक्ष टेलिफोनमार्फत विरोध जनाएका थिए ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, छिमेकी देश भारतले संसारभरि भएको महामारीको प्रतिकूल परिस्थितिमा आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने उद्देश्यअनुरुप यो कार्य गरेको देखिन्छ । यो परियोजनाले हजारौं तीर्थालुलाई मानसरोवरसम्म पुग्न सहज हुने दाबी भारतीय सञ्चारमाध्यमले गरिरहेका छन् । भारतका लागि तिब्बती पठार अवलोकनका निम्ति निकै सहज मानिएको यो नाकाको महत्व धार्मिक यात्राभन्दा पनि ज्यादा सामरिक हिसाबको रहेको छ । सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट नगरीकन भारतले कोरोना संकटको मौका छोपी लिपुलेक भएर मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गर्नु नेपालप्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति हो ।
भारतले उक्त कदमलाई यथाशीघ्र सच्याउनुपर्छ । यदि भारतले यस्तो कार्यमा तदरुकता नदेखाए नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका घचघच्याउनुको विकल्प छैन । नेपाल भारतभन्दा कैयौं हिसाबले कमजोर, सानो, गरिब होला तर दुवै देशको सार्वभौमिकता हिसाबले समान छन् । सार्वभौकिता सानो र ठूलो भन्ने हुँदैन । अहिले विश्वकै एक तिहाइभन्दा बढी जनसंख्या बन्दाबन्दीको स्थितिमा रहेका छन् । अतः कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दीको समेत बेवास्ता गर्दै सडकमा जनप्रदर्शन हुनु दुखःद कुरा हो । सदनमा पनि भारतीय मिचाहा प्रवृित्तको विरोध भएको छ ।
भारतले नेपालको भूमिमाथि बल मिच्याइँ गरेको घटना यो नयाँ होइन । यसअघि पनि भारतसँग जोडिएका विभिन्न ३७ भन्दा बढी नाकाहरुको सिमाना मिचेको कुरा यहाँ स्मरण गरिएको छ । भारतले गतवर्ष नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा उसले नेपालको लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको कालापानी क्षेत्र आफ्नो भूभागमा राखेको थियो । करिब ६ दशकदेखि कालापानी र लिपुलेकमाथि कब्जा जमाउँदै आएको भारतले नेपाली भूमि आफ्नो सीमामा राखी नयाँ नक्सा जारी गरेपछि यसलाई लिएर नेपालमा विरोध प्रारम्भ भएको थियो ।
भारतको नयाँ नक्सामा नेपालको ३ सय ९५ वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी अर्थात् भक्तपुर जिल्लाभन्दा तीन गुणा भूभाग भारतमा पारिएको छ । भारतले वार्ता गर्ने बताए पनि मिति तय नगरिँदा दुई मुलुकका परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठक हुन सकेको छैन । नेपालले दुईपटक राखेको मिति प्रस्ताव भारतले स्वीकारेको छैन । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका दौरान दुई मुलुकबीचको सीमा समस्यालाई परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रले वार्ता गरेर समाधान गर्ने सहमति भएको थियो ।
उता, मोदीले २०७२ जेठमा चीन भ्रमण गरेका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग लिपुलेकलाई भारत–चीनबीचको व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्ने सहमति गरेको विरोधमा परराष्ट्र मन्त्रालयले दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोट लेखे पनि त्यो मामिलासमेत सुल्झन सकेको छैन । त्यही नाका सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखी अहिले त्यहाँ मोटर मार्ग पु¥याइएको छ ।
नेपालले लिपुलेक आफ्नो भूभाग रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई भारतसँगको व्यापारिक नाकाका रूपमा स्वीकार नगर्न र भारतले त्यहाँसम्म पु¥याएको सडकबाट सीमा प्रवेश गर्न नदिन चीनसँग पनि गम्भीर कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्छ । भारतसँग चाहिँ सबै सीमा विवाद र अहिलेको समस्या सुल्झाउने कुरालाई कूटनीतिक प्राथमिकताको पहिलो लहरमा राखेर वार्ता अगाडि बढाउन जरुरी छ । अहिलेलाई लिपुलेकसहितको भूभाग समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्नु सरकारको सराहनीय कार्य मान्न सकिन्छ ।