नक्सा अर्को वर्षमा ?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । चालू आर्थिक वर्ष सकिन लगभग दुई महिना बाँकी हुँदा अर्को आर्थिक वर्षका लागि लक्षित गरी ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै विषय उठाइएको छ ।

कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै आक्रान्त बनाइरहेका बेला स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणसहित कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९) मुक्त नेपाल बनाउने सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनेदेखि लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा समावेश गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ । राष्ट्रपतिले लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि भएको उल्लेख गर्दै यसलाई प्राप्त गर्न कूटनीतिक पहल गरिने र छुटेको भूमि समावेश गरी नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरिने पनि बताउनुभएको छ । उहाँले यसो भन्दा प्रायः सांसदहरूले ताली बजाएर उक्त कुरालाई स्वागत गरेका थिए ।

संसद्मा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको भएका कारण ती सबै विषयहरू दुई महिनापछि मात्र कार्यान्वयन हुँदै जाने हो । यसैगरी लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा समावेश गरी जारी गर्ने विषय पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि भनी थाती राखिएको देखिन्छ । यो आर्थिक वर्ष सकिन अझै ५८÷५९ दिन बाँकी छ । यस्तो गम्भीर विषयलाई सल्टाउनका लागि किन अर्को आर्थिक वर्षका लागि भनी तय गरियो ? नेपालको संविधानको धारा ५ मा राष्ट्रिय हितको विषयलाई समावेश गरिएको छ ।

त्यसअन्तर्गत १० वटा विषय छन् । ती १० मध्ये सीमानाको सुरक्षा पनि एक हो । सीमानाको सुरक्षालगायतलाई नेपालको आधारभूत विषयअन्तर्गत राखिएको छ । आधारभूत विषय भनेको नभइनहुने कुरा हो । यस्ता आधारभूत विषयमा समस्या आएमा तत्काल समाधान गर्नुपर्छ । यस्ता आधारभूत विषयमाथि घात हुँदासमेत त्यसलाई समाधान गर्न अर्को आर्थिक वर्ष (झन्डै २ महिनापछि) कुर्नु भनेको सरकारको लाचारीपन नै हो भन्नुपर्ने हुन्छ ।

केही दिनअघि भूमि सुधार मन्त्रालयले लिम्पियाधुरालाई समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गर्ने तयारी गरिरहेको भनी सरकारकै जिम्मेवार ब्यक्तिले भनेको अवस्था थियो । तर, नयाँ नक्सा जारी गर्ने मिति एकाएक अर्को आर्थिक वर्षका लागि सारिएको छ । अर्को आर्थिक वर्ष पनि १२ महिनाकै हुन्छ । साउन लाग्नासाथ नयाँ नक्सा जारी हुन्छ भन्ने निश्चित पनि छैन ।

लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भनी सरकारले भनिसक्दा पनि नयाँ नक्सा जारी गर्न केको अलमल ? कि नयाँ नक्सा जारी गर्ने दिन चालू आर्थिक वर्षमा नभएर हो कि ? यसमा जति अलमल ग¥यो उति नेपाललाई नोक्सान हुँदै जान्छ । आफ्नो अधिकारलाई बेलैमा दाबी गर्न सक्नुपर्छ । सुतेर बस्दा आफू जहींको त्यहीं परिन्छ । विपक्षी कता हो कता पुगिसक्छ । बेला यही हो । सिमानाको सुरक्षा जस्तो राष्ट्रिय हित र आधारभूत विषयलाई आफ्नो पक्षमा पार्न अर्को आर्थिक वर्षमा नधकेलौं !