गाँजा खेतीको बहस र यसको भविष्य



गाँजाको खेती र त्यसको कारोबारलाई बढावा दिएर अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन सकिने प्रस्ताव कतिको जायज वा नाजायज छ, यसबारे वैचारिक विमर्श र छलफल सबै तवरबाट हुन थालेको छ । अरू विकसित देशहरूजस्तै के गाँजा खेतीबाट हाम्रो देशका परिश्रमी किसानहरू पनि करोडपति बन्न सक्छन् अर्थात् देशको अर्थतन्त्रले नयाँ नक्सा प्राप्त गर्न सक्छ त ?
नेपालजस्तो कृषिप्रधान, त्यसमा पनि गाँजा खेतीको उर्वर भूमिजस्तो प्राकृतिक वरदानको सदुपयोग किन नगर्ने ? गाँजा खेतीमाथिको कानुनको इतिहासबारे उल्लेख गर्नुपर्दा नेपालले वि.सं. २०३३ मा लागूऔषध नियन्त्रण ऐन बनाएर मात्र यसलाई आपराधिक गतिविधिको रूपमा व्याख्या गरेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९६१ मा पारित गरेको ‘द सिंगल कन्भेन्सन अन नर्कोटिक्स ड्रग्स’ नामक सन्धि अनुमोदन गरेका कारण नेपालले गाँजा खेतीलाई गैरकानुनी संज्ञा दिएको हो, त्यसभन्दा पहिले गाँजालाई लागूऔषध मानिएको थिएन ।
सरकारले अवलम्बन गरेको लागूऔषध नियन्त्रण नीति २०६६ र लागूऔषध नियन्त्रण नीति २०६८ ले पनि गाँजा खेतीलाई थप नराम्ररी गिज्याएको देखिन्छ । अमेरिकामा नेपालबाट गाँजा तस्करी भएको भन्दै अमेरिकाले गाँजा नियन्त्रण गर्न दिएको दबाबका कारण सरकारले सन् १९७३ मा पसलहरूको लाइसेन्स रद्ध ग¥यो भने लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ ले गाँजालाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो, जुन अहिलेसम्म पनि यथावत् छ  ।
अहिले प्रचलित लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १४ को उपदफा १ (च) अनुसार २५ वटा बोटसम्म गाँजाको खेती गर्ने व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म कैद वा ३ हजार रुपियाँसम्म जरिबाना र २५ वटा बोटभन्दा बढी गाँजाको खेती गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ५ हजार रुपियाँदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुने कानुनी प्रावधान छ ।
त्यसै गरी गाँजा उत्पादन, सेवन, तयार, बिक्री वितरण, निकासी वा पैठारी, ओसारपसार गर्ने तथा सञ्चय गर्ने कार्यलाई फौजदारी अपराध मानेको छ । तदनुरूप जरिबाना र जेल सजाय तोकिएको छ । सांसदको प्रस्तावलाई आधार मानेर भन्ने हो भने, अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा ६२ वटा मुलुकहरूले पूर्ण वा आंशिकरूपमा गाँजा खेतीलाई खुला गरिसकेका छन् ।
नेपाललाई सन् १९६१ मा सन्धि अनुमोदन गर्न दबाब दिने अधिकांश पश्चिमी राष्ट्रहरूले गाँजा खेतीलाई फुकुवा गराएर राम्रो आम्दानी प्राप्त गर्न सफल भएका देखिन्छन् । अमेरिकाको ४६ राज्यमा त गाँजालाई औषधिको पर्यायवाचीको रूपमा नै चित्रण गर्न थालिएको छ । भारतको अधिकांश राज्यहरूले औद्योगिक प्रयोजनका हेतु गाँजा खेती गर्न अनुमति दिएको छ । यस मामिलामा चीन पनि प्रगतिशील छ ।
बंगलादेश, चिली, मेक्सिको, क्यानडा, स्पेन आदि देशहरू गाँजा प्रयोगमा धेरै उदार हुँदै गएका छन् । अरू देशहरू गाँजा बेचेर धनी हुने तर गरिब नेपालीले चाहिँ खेती गर्न किन नपाउने ? नेपाललाई गाँजा खेती गैरकानुनी बनाउन दबाब दिने अमेरिकाले गाँजा खेती गर्न पाउने, हामीले किन नपाउने ? जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा प्रतिकिलो साढे १३ लाख रुपियाँभन्दा बढीमा बिक्री हुने गाँजालाई नेपालमा प्रहरीले फाँड्दै हिँड्छ ।
यो प्रस्टरूपमा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको बर्खिलापमा भएन, सरकार ? अथर्ववेदअनुसार पाँच आधारभूत वनस्पतिमा गाँजा पर्छ  । यसले स्वतन्त्रता, खुशी र एकाग्रता प्रदान गर्छ । विषबाट मुच्र्छित् व्यक्तिलाई गाँजाको उपचारले बचाउन सकिने हिन्दु कथामा उल्लेख छ  ।
विभिन्न रोग लाग्दा गाँजाको पात, फूल र फल खुवाउने चलन पनि छ  । फल (भाँगो) त्यसै वा अचार बनाएर खान स्वादिलो र स्वास्थ्यवद्र्धक मानिन्छ  । हाम्रा दर्शनका एउटा पनि आयाम बेतुक छैनन्, सबै तथ्यपरक र व्याख्यात्मक छन् । जसका कारण, गाँजाको पनि प्रयोगको दायरा बढाउनुपर्ने संकेत परोक्षरूपमा गरिएको बुुझ्नुपर्छ ।
गाँजालाई फुकुवा गरेमा नेपालको अर्थतन्त्रको कायापलट हुने निश्चित छ । यहाँको अर्गानिक गाँजाको डिमान्ड विश्वबजारमा अरूभन्दा उच्च छ । क्यान्सर सेलहरू मार्न, रक्सी तथा अन्य हानिकारक लागूऔषधको लत छुटाउन, आँखारोग, मूच्र्छा पर्ने, अनिद्रा, अल्जाइमर्स, शारीरिक पीडा, अपचजस्ता समस्याको उपचारका निम्ति नेपाली गाँजा सहयोगी देखिन्छ ।
हार्वड विश्वविद्यालयका मेडिकल विषयका प्रोफेसर पिटर ग्रिन्सपोनका अनुसार क्यान्नाबिसमा हुने रसायन सीबीडीले दुखाइ, एन्जाइटिस इन्सोमेनिया, इपिलेप्सी, साइकोसिस, अटिजमजस्ता मानसिक रोगमा सबैभन्दा प्रभावकारी औषधिको काम गर्छ  । अर्थराइटिस (जोर्नी खिइने) रोगमा गाँजाको तेल सबैभन्दा प्रभावकारी पाइएको छ  । यसको साइड इफेक्ट पनि हुँदैन  ।
नगदेबालीको रूपमा कपास खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्दै आएको अमेरिकी सरकारले अब गाँजाको प्रवद्र्धन गर्न लागेको छ  । गाँजा खेतीबाट किसानको आम्दानी चार गुणा बढ्ने प्रक्षेपण अमेरिकामा गरिएको छ । गाँजाको फाइबर निकै बलियो हुने हुँदा कपडा बनाउन उपयोगी हुन्छ  ।
३ सयभन्दा बढी औषधि बनाएर विश्वबजारमा चरम उचाइ हासिल गरिसकेको गाँजालाई हामीले कहिलेसम्म कानुनको नजरबन्दमा राख्ने ? अवैधरूपमा भारत पुग्ने नेपाली गाँजा गुणस्तरका आधारमा वर्गीकरण गरेर प्रतिकिलो १ लाखदेखि ८ लाख रुपियाँसम्ममा बिक्री हुन्छ । हामीले यसलाई वैध गरेर तेस्रो राष्ट्रमा पु¥याउन सक्यौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान प्राप्त हुनुका साथै नेपाली किसानहरू करोडपति हुनेछन् भन्नुमा दुईमत छैन ।
दोस्रो विश्वयुद्धका बखत नेपाली किसानको मुख्य नगदेबाली गाँजा थियो  । अब गाँजाको योगदान पर्यटनमा पुनः भित्र्याउने ध्येयले पनि फुकुवा गरिनुपर्छ । नेपालको माटो यति गाँजामैत्री छ कि हरेक वर्ष गाँजा नष्ट गरे पनि अर्को वर्ष आफैं उम्री सप्रिन्छ । तराईदेखि पहाडसम्म सबैतिर गाँजाको लागि उर्वर वातावरण छ । त्यसैले यहाँ गाँजा खेतीका लागि लगानी एकदमै कम पर्छ  । यसलाई वैधानिकता प्रदान गर्नुपर्छ, हाम्रा किसानहरू करोडपति बन्नुपर्छ ।
यदि यसलाई वैधानिकता प्रदान गरियो भने व्यक्ति विशेष मात्रै होइन, मुलक नै केही मात्रामा भए पनि सम्पन्नतातिर लम्कनेछ । तर वैधानिकता दिनुअगाडि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन के छ, त्यसमा पनि विचार पु¥याउनुपर्छ । अब गाँजा खेतीका बारेमा बहस गरिरहनुभन्दा निचोडमा पुग्नु नै श्रेयष्कर हुन्छ ।
– ऋतिक यादव
काठमाडौं स्कुल अफ ल, बीएएलएलबी प्रथम वर्ष ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्