राष्ट्रिय युवा परिषद् र बजेट



नरेन खतिवडा

नेपालमा आधारभूतरुपले दुईवटा उद्देश्यले मन्त्रालय बनेका छन् । एउटा मुद्दाका आधारमा, अर्को, कुनै नेताको मन्त्री बन्ने चाहनालाई पूरा गराउन । मुद्दाका आधारमा बनेका मन्त्रालयहरु प्राथामिकता र बजेट दुवै प्राप्त गर्दछन् । यी मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनका लागि नेताहरु तँछाड मँछाड गर्दछन् । दोस्रो उद्देश्यका आधारमा बनेका मन्त्रालहरु नहुनु मामा भन्दा……जाती भन्ने मात्र हुन्छन् ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय कुनै नेताको रोजाइको मन्त्रालय होइन । यसको गठन कुनै मुद्दाको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरेर बनाइएको थिएन । अमुक नेतालाई मन्त्री बनाएर निजको व्यवस्थापन गर्न तथा मन्त्री बन्ने धोको पु¥याउन यो मन्त्रालय गठन गरिएको थियो । यसभन्दा अघि युवाहरुको मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयलाई तोकिएको थियो ।

जुनसुकै उद्देश्य र चाहनाले यो मन्त्रालयको गठन भए पनि यसले युवा विकासको क्षेत्रमा केही सकारात्मक पाइला चाल्यो । राजनीतिक दलका भातृसंगठन र नागरिक समाजका युवाहरुको निरन्तरको माग र दबावस्वरुप २०६६ सालमा राष्ट्रिय युवा नीति जारी गर्नु मन्त्रालयको ऐतिहासिक कदम थियो । युवा नीतिले युवाको मुद्दा पहिचान गर्नुका साथै उक्त मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्रिय युवा परिषद्को परिकल्पना ग¥यो ।

साथै, मन्त्रालयले युवाहरुको समग्र विकासका लागि १० वर्षे रणनीतिक योजना (भिजन २०२५) जारी ग¥यो । यसलाई पनि मन्त्रालयले सुरुवात गरेको सकारात्मक कदमको रुपमा लिन सकिन्छ । यीबाहेक मन्त्रालयले युवाहरुको जीवनमा तात्विक फरक ल्याउने तथा कुनै रुपान्तरणकारी कार्य गर्न सकेको देखिंदैन ।

राष्ट्रिय युवा परिषद्को गठन प्रक्रियाले युवाहरुमा ठूलो आसा जगाएको थियो । जब परिषद्मा कुनै अमुक दलका (तत्कालीन एमालेका) दुईतिहाई कार्यकर्ता समावेश गरेर परिषद् निर्माण गरियो, यस घटनाले आम युवाहरुको परिषद्प्रतिको आशा र भरोसा अन्त्य भयो । सामाजिक क्षेत्रका युवाहरुका लागि छुट्याइएको कोटामा समेत दलका कार्यकर्ता भर्ति गरियो । एक दलीय कार्यकर्ताको वर्चस्वका कारणले उक्त दल इतरका दलसँग आवद्ध युवा तथा युवा नागरिक समाजको (केही दलसँग आवद्ध गैससबाहेक) परिषद्सँग अन्तरविरोध बढ्यो ।

परिषद्को केन्द्रीय तथा जिल्ला संचरनालाई पुनर्गठनका लागि नागरिक समाज र राजनीतिक दलसँग आवद्ध युवाहरुले निरन्तर आन्दोलन गरे । ज्ञापनपत्र बुझाउने, परिषद्ले आयोजना गरेका कार्यक्रम वहिस्कार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस फरक तरिकाले मनाउने लगायतका संघर्षका कार्यक्रमहरु आयोजना गरिए । मन्त्रालय र परिषद्ले उठान भएका मुद्दा सम्बोधन गर्न चासो दिएन ।

परिणामस्वरुप, एमाले इतरको राजनीतिक दलसँग आवद्ध युवाहरु तथा नागरिक समाजको युवाहरुको परिषदप्रति कुनै स्वामित्व तथा अपनत्व कहिल्यै भएन । केही पूर्व एमालेसँग आवद्ध युवाहरुको भनाइअनुसार परिषद्मा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सम्बन्धित युवाहरु मात्र छन् । यसले, ओली समूह इतरका युवाहरुलाई पनि परिषद् गठनले उत्साह ल्याएन ।

परिषद गठन भएको चार वर्ष बितिसकेको छ । पहिलो उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलको कार्यकाल सकिएकाले मन्त्रालयले पुनः उपाध्यक्ष पदको औपाचारिककताको लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । छनौट प्रक्रिया पारदर्शी र योग्यतामा आधारित नहुने भएकाले कुनै स्वतन्त्र योग्य ब्यक्ति वा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा) इतरको दलमा आवद्ध युवाले आवेदन दिने सम्भावना न्यून छ । सम्भवतः वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नजिकको कुनै व्यक्ति उपाध्यक्ष चयन हुन्छ भन्न कुनै आइतबार कुर्नुपर्दैन ।

राज्यका प्रायः सबै अङ्गहरु राजनीतिकरण, दलकरण तथा गिरोहकरणले थिलथिलो बरिरहेको अवस्थामा परिषद् यसबाट अछुतो रहला भनेर परिकल्पना गर्नु मुर्खताबाहेक केही हुदैन । परिषद्ले विगत चार वर्षमा धेरै कार्य गरेको परिषद्का निवर्तमान उपाध्यक्ष, सदस्यहरु तथा कर्मचारीहरु दाबी गर्दछन् । परिषले के के ग¥यो ? के के उपलव्धि हासिल ग¥यो ? कस्ता कस्ता चुनौति देखा परे ? सिकाइहरु के के भए ?

कमजोरीलाई सुधार गर्न के के गर्न पर्दछ भन्ने लगायतका आधारभूत प्रश्नहरुका आधारमा स्वतन्त्र अनुसन्धान नगरीकन उपलब्धि दावी गर्नु आत्मरतिमा रमाउनुवाहेक केही होइन । परिषदका क्रियाकलापको अनुगमन तथा मूल्याकन गर्ने जिम्मेवारी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको हुन्छ । कुनै स्वतन्त्र अनुसन्धान नगरी मन्त्रालयद्वारा पुनः उपाध्यक्ष पदको आवेदन आह्वान गर्नु कति न्यायोचित हो ?

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको वार्षिक बजेट कुल बजेटको एक प्रतिशतभन्दा कम छ । यसको ठूलो अंश खेलकुदको लागि छट्याइन्छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्को आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को लागि करिब ११ करोड रुपियाँ छुट्याइएको थियो । यसमध्ये चार करोड प्रशासनिक खर्च हो भने ७ करोड कार्यक्रमिक खर्च । पछिल्लो जानकारीअनुसार नेपाल सरकारद्वारा आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ का लागि परिषद्का लागि करिव ९ करोड मात्र बिनियोजन गरिंदैछ ।

यसरी हेर्दा, कार्यक्रमिक बजेट करिब ५ करोड विनियोजित हुन्छ । २०६४ को जनगणनाअनुसार नेपालमा एक करोड सात लाख युवाहरु छन् । विनियोजित बजेट एक युवाविकासका लागि ५ रुपियाँ पनि पर्दैन । नेपाल सरकारले युवालाई कुन नजरले हेर्दोरहेछ भन्ने झलक विनियोजित बजेटले दिन्छ । देश संघीय संचरनमा छ । नेपालको संविधानले जिल्लालाई कार्यकारी अङ्गको रुपमा चिन्दैन ।

संविधानलाई चुनौति दिदै परिषद्अन्तरगत जिल्ला युवा समितिहरु क्रियाशील छन् । यी समितिका वार्षिक कार्यक्रमको बजेट छैन । तर, कार्यालय, कर्मचारी तथा समितिहरु विद्यमान छन् । समितिका अध्यक्षहरुले परिषद् नियमावलीअनुसार मासिक रु. २० हजार तलव बुझिरहेका छन् । ७७ जिल्लाका युवा समितिका अध्यक्षहरुको मासिक कुल तलव १५ लाख ४० हजार हुन्छ ।

संविधानविपरित समितिका अध्यक्षहरुलाई तलव वितरण गर्न मिल्छ ? के यो आर्थिक अपराधको परिभाषाभित्र पर्दैन ? परिषदको ऐन संशोधनका लागि संसद्मा थन्किएको छ । ऐन संशोधनमा मन्त्रालयले आधारभभूत ताकेता गरेको छैन । ऐन संशोधनको ताकेता नगर्नु पछाडिको रहस्य के हो ? कतै, आफ्ना दल निकटका कार्यकर्ताले प्राप्त गरिरहेको तलव भत्ता रोकिने डर त होइन ?

आगामी बाटो

पहिलो, संघीय संरचनाअनुसार संसद्बाट तुरुन्त राष्ट्रिय युवा परिषदको ऐन संशोधन हुनु आवश्यक छ । मन्त्रलयले यसका लागि विशेष पहल लिनुपर्दछ । दोस्रो, परिषद्ले विगत चार वर्षमा गरेका क्रियाकलाप, उपलव्धि, चुनौति तथा आगामी बाटोको लेखाजोखा गर्न ‘स्वतन्त्र तथा अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समति वा आयोग’ बनाउनुपर्दछ ।

समिति वा आयोगको निष्कर्षका आधारमा परिषद्को कार्यक्रमको ढाँचा तथा दायारामा फरकफन ल्याउन पर्दछ । तेस्रो, संशोधित ऐनअनुसार परिषद्को स्थानीय, प्रान्तीय तथा केन्द्रीय संरचनालाई समावेशी, कुशल तथा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।

संरचना निर्माण गर्दा टिके प्रथालाई अन्त्य गर्दै समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिस्पर्धालाई अवलम्वन गर्नुपर्दछ । अन्तमा, परिषद्लाई वार्षिक बजेट कम्तिमा ५० अरव विनियोजन गर्नुपर्दछ । पाँच करोड रकम विनियोजन गरेर युवाहरुलाई भ्रममा पार्नुभन्दा परिषद् नै विघटन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । बाँकी सरकारको इच्छा !

(नेपाली युवा आन्दोलनका अगुवा खतिवडा युथ एड्भोकेसी नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ)

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्