नन्दलाल खरेल
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष प्रेस स्वतन्त्रता हो । प्रेस स्वतन्त्रताविना लोकतन्त्र अपुरो अर्थात् पुरै लङ्गडो हुन्छ । ३ मे लाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको रुपमा मनाउँदै आइएको छ । यस वर्षको लागि ‘भय र पक्षधरता मुक्त पत्रकारिता’ भन्ने नारा तय गरिएको थियो । युनास्कोले सन् १९९३ देखि हरेक वर्ष पत्रकार, पत्रकारितासम्बन्धी शैक्षिक संस्थालगायत नागरिक समाज तथा सरोकारवालाको सहभागितामा प्रेस स्वतन्त्रताका क्षेत्रमा रहेका समस्या र चुनौतीका सवालमा विभिन्न राष्ट्रमा रहेका आफ्ना मताहतका कार्यालयहरुमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएका कारण हाम्रो मुलुकले गरेका सम्पूर्ण गतिविधिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका आधारमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा हेरिन्छ ।
हाम्रो मुलुक लोकतान्त्रिक यात्रामा अघि बढिरहेको सर्वविदितै छ । लोकतन्त्रमा मानवअधिकार, विधिको शासन, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता अवयव (तत्व)हरु हुन्छन् । तर हाम्रो मुलुकमा यी तत्वहरु कत्तिको कार्यान्वयन भएका छन्, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । हाम्रा शासकहरुले कतै ती अवयवहरुलाई कुल्चेका त छैनन् ?
सुशानको सन्दर्भमा होस् वा मानवअधिकारको विषयमा होस् वा प्रेसको स्वतन्त्रताको विषयमा नेपाली प्रेसले लामो समयदेखि प्रताडना खेपिरहेको छ । राज्यको प्रत्यक्ष शासनका बेला होस् वा माओवादीकै जनयुद्धकै बेलामा नै किन नहोस्, प्रेस नै प्रताडित भएको छ । अहिले मुलुकमा दुई तिहाइनजिकको आफूलाई लोकतान्त्रिक यात्रामा हिँडिरहेको पटक–पटक दाबी गर्ने शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकार छ । तर प्रेसले आफूलाई लखेटिरहेको बताइएको छ र प्रेसविरुद्ध संगठित अभियान चलाइरहेको छ । बेला–बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्तिमा प्रेसप्रतिको उनको दृष्टिकोण सार्वजनिक भइरहेको छ ।
लोकतन्त्रमा आलोचनाको दरकार निरन्तर रहन्छ भन्ने कुरा स्वयंसिद्ध छ । विगतमा आजभन्दा पनि कठोर आलोचना हुन्थ्यो । त्यतिमात्र होइन, गाली–टिप्पणी हुन्थ्यो, यतिसम्म कि पुत्लादहनसम्मका घटनालाई सामान्य मानिन्थ्यो । ती लोकतन्त्रमा हुने सामान्य चरित्र हुन् तर अहिले प्रधानमन्त्री र उनको च्यानलका मान्छेहरुको भाषा सुनौं त कति धम्कीपूर्ण, रवाफपूर्ण र अहिष्णु लाग्छ । हाम्रो मुलुकमा अभिव्यक्तिकै भरमा लगाइने मुद्दा र अंकुशले शासकीय निरंकुशता र नियत प्रस्ट भइरहेको छ ।
लोकतन्त्रका लागि संघर्षका चरणमा सबै नागरिकले राजतन्त्र र निरंकुशतालाई पर्यायवाची शब्दका रुपमा बुभ्mयौं । त्यो बेलाको कालखण्ड पनि थियो त्यस्तै । लाग्थ्यो, हामीलाई यो समाप्तिपछि निरंकुशतासँग लड्ने दिन समाप्त हुनेछ । तर यस्तो ठान्नु अकल्पनीय सत्य साबित भएको छ । मताधिकारको उपयोगबाट जनताले अनुमोदन गरेको लोकतन्त्रको नायवी अधिकार लिएर वर्तमान सत्ताका शासकहरु निरंकुशताको निर्वस्त्र रुपधारण गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन, पार्टीभित्रको कचिङ्गलले ऊ आफैं संक्रमित भइसकेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा आएको प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो वक्तव्यलाई पनि त्यसैको शृङ्खलाको कडीको रुपमा देखिएको छ । वक्तव्यमा उनले अप्ठेरो परिस्थितिको मौका छोपेर अस्थिरता मच्चाउन खोजेको आरोप मात्र लगाएका छैनन् । त्यस्तो गलत उद्देश्यका साथ भइरहेको प्रयासलाई किमार्थ सफल हुन नदिइने भन्दै धम्कीपूर्ण भाषासमेत प्रयोग गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘आफ्ना स–साना स्वार्थ वा कुनै गलत उद्देश्यका साथ कसैले यस परिस्थितिलाई बिथोल्न र बिर्गान खोज्छ भने सरकार, नेकपा कार्यकर्ता र आमनेपाली जनतालाई यी किमार्थ स्वीकार हुँदैन । यस्ता प्रयासलाई सफल हुन दिइने छैन भन्नेमा म सबैलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु ।’
यसरी सरकारका कार्यकारी प्रमुखबाट कुनै डनको शैलीमा झैँ धम्कीपूर्ण भाषा आउनु कतै सरकार निरंकुशतातर्फ गइरहेको त छैन ? प्रत्येक नागरिकले ठण्डा दिमागले सोच्ने बेला आएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारले फेसबुकमा लेखिएका स्ट्याटस, अपलोड गरिएका फोटा, ती सामग्रीमाथि गरिएका कमेन्टहरुलाई लिएर गिरफ्तार गर्ने गरेको छ । सरकारका क्रियाकलापमाथि चित्त नबुझेरनागरिकद्वारा सामाजिक सञ्जालहरुमा पोस्ट गरिने यस्ता क्रिया–प्रतिक्रियाको खण्डनगरी आफ्नो बचावट गर्न नसकेपछि राज्यले सीधै मुलुकी संहिता र साइबर क्राइमको डन्डा लगाउने गरेको छ ।त्यसैलाई आधार बनाएर गत भदौ १ गतेदेखि राज्यले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि पनि अंकुश लगाउँदै आएको छ ।
मुलुकले लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको १५ वर्ष र गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको १३ वर्ष भइसकेको छ । तर केपी शर्मा ओलीको नामधारी कम्युनिस्ट सरकारले प्रेसलाई अङ्कुश लगाएर लोकतन्त्रकै धज्जी उडाएको छ । आमसञ्चार अथवा प्रेसलाई चौथो अंग मानिन्छ । जब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबाट देश र जनताको हितसित सम्बन्धित विषयमा कमजोरी हुन्छ, तब त्यसप्रति खबरदारी गर्नका लागि प्रेसलाई स्वतन्त्र बनाइएको हुन्छ । आमसञ्चार उद्योग र व्यवसाय मात्र होइन, यो नागरिकको नैसर्गिक हकलाई जनतामा पु¥याउने माध्यमको रुपमा आएको छ ।
प्रेससम्बन्धी संविधानमै विशिष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यो संविधान निर्माता पनि अहिलेकै शासकहरु हुन् । सूचनाको हक, सञ्चारको हकको विषय पहिले २०४६ अघि प्रेसले पाएको दुःख सम्झेर लिपिबद्धरुपमा प्रि–सेन्सरसिप गर्न नपाइने, प्रेससम्बन्धी कुनै वस्तु जफत गर्न नपाइने जस्ता विषय राखियो । तर किन सत्ताका उन्माद भएका शासकहरुले यो कुरा बुझ्न चाहँदैनन् ? प्रश्न गम्भीर छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, सञ्चार अनुगमन एकाइमा २०७६ सालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० वटा घटना अभिलेख भएका छन् । ती घटनामा ९४ पत्रकार तथा तीन सञ्चार संस्था गरी ९७ पीडित भएको महासंघको रेकर्डमा छ । विभिन्न बहानामा पत्रकार गिरफ्तारीका आठवटा घटना भएका छन् । पत्रकारितामा अवरोध तथा कब्जाका तीनवटा घटना भएका र पत्रकारमाथि आक्रमणमा १३ वटा घटना भएको पनि महासंघको अभिलेखले देखाएको छ । पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार तथा धम्कीका ३२ वटा घटना र पत्रकार पेसाबाट विस्थापनका एक र पेसागत असुरक्षाका तीनवटा घटनाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको चुनौती पुष्टि हुन्छ ।
मानवअधिकार आयोगका अक्ष्यक्ष अनुपराज शर्माले पनि बताएका छन्, ‘विश्व नै कोभिड–१९ (नोवल कोरोना भाइरस) को महामारीसँग जुधिरहेको बेला सञ्चार जगत्को मुख थुन्ने काम रोकिएको छ । यो खतरानाक संकेत हो ।’ उनले विकृति र बेथितिविरुद्ध खबरदारी गर्ने राज्यको चौथो अंगलाई संकुचित नर्गनसमेत सरकारलाई खबरदार गरेका छन् । आँखामा पट्टी बाँध्न, मुख थुन्न सकिएला तर मस्तिष्कमा आउने विचारलाई कसैले रोक्न सक्दैन भनेका छन् । सरकारी निकायको संवैधानिक आयोगले यसो भन्नु सरकारको प्रेस संकुचनले स्वतन्त्रको अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने सहज अनुमान हुन्छ ।
अन्त्यमा २०७६ वैशाख २६ गते संसद्मा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक र त्यसअघि नै दर्ता भएको सूचना प्रविधि विधेयकका केही दफाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन पर्ने प्रयास गरेका छन् । यस्ता सरकारी दृष्टिकोणको सबैतिरबाट भत्र्सना र विरोध भएको छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको राजनीतिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता हो । प्रेसलाई अंकुश लगाएर लोकतन्त्रको कदापि रक्षा हुँदैन । प्रेस आफैं मर्यादित हुन्छ, आफैं स्वतन्त्र हुन्छ । संविधानले नै गर्नुपर्ने कुरा के, नगर्नु पर्ने कुरा के, सबै त्यहीँ लेखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रेसलाई संकुचन गर्ने काम बन्द गर्नुहोस् । आफू इमानदार रहनुहोस् । आफ्ना मातहतका मन्त्रीहरुले कस्तो कार्य गरेका छन्, त्यो हेर्नुहोस् । आर्थिक तथ्यांक तथा राजनीतिक अवस्थाको गहन अध्ययन गर्नुहोस् ।उडन्ते भाषण कम गर्नुहोस्। भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण नगर्नुहोस् । आम मिडिया तथा प्रेसले तपाईंको प्रशंसामा कमी गर्ने छैनन् ।
(लेखकखरेल अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)