बद्री तिवारी
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) का कारण सरकारले लकडाउनको अवधि बढाउँदै गएपछि अहिले कुनै पनि क्षेत्र त्यस्तो छैन जुन तनावमुक्त होस् । पूरै मुलुक विगत ५० दिनदेखिलगातार बन्द रहँदा हरेक क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको अवस्था छ । त्यसमाथि पनि शैक्षिक क्षेत्र त यतिखेर अत्यधिक अन्योलग्रस्त छ । विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका ७० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी एकै समयमा घरमै थुनिएर बस्नुपेको अवस्था वास्तवमै अनपेक्षित थियो, तैपनि महामारीको रुप लिएको यस सरुवा रोगबाट आफूबच्न तथा अरुलाई बचाउनका लागि सरकारको आह्वान अनुसार घरमा नबसी पनि भएन।
मुलुकमा पछिल्ला दिनमा काम तथा व्यवसायको प्रकृत्ति हेरी अन्य कार्यालय तथा व्यवसायका क्षेत्रलाई आंशिकरुपमाखुल्ला गरिए पनि शिक्षण संस्थाहरु तत्काल सञ्चालन हुने सम्भावना देखिँदैन । विद्यार्थीहरु स्वाभाविकरुपमा कक्षाकोठामा सँगसँगै बस्ने, अन्य अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा अनौैपचारिक गतिविधि गर्ने, आ–आफ्ना कार्यमा खटिने हुँदा समूह–समूहमा बस्ने, निश्चित दूरी कायम नगरी खेल्ने प्रवृत्तिका हुँदा उनीहरुमा सरुवारोगको संक्रमण हुने अत्यधिक सम्भावना रहन्छ ।
त्यसैले चिकित्सक तथा जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले आमसञ्चार माध्यमबाट सम्भावित असावधानीलाई ध्यानमा राखी जनमानसलाई सचेत गराउँदै आएका छन् । बालबालिकाहरु अन्य उमेर समूह, वर्ग तथा समुदायभन्दा बढी नै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका हुन्छन् । त्यसैले निश्चित सीमाभित्र उनीहरुलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने खाँचोलाई पनि नकार्न सकिँदैन ।
नेपालमा सरकारले लकडाउनलाई नै कोरोनाभाइरसविरुद्धको युद्ध ठहर गरी यसैलाई निरन्तरता दिँदै आएकोले अन्य मुलकको तुलनामा यहाँ नागरिकले जीवन गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन पाएन । यस अर्थमा सरकारी कदमलाई सकारात्मक मान्नै पर्छ । तर त्यसो भन्दैमा हरक्षेत्रलाई सधैँ बन्द मात्रै गर्ने नीतिचाहिँ अब असैह्य बन्दै जाने परिस्थिति उत्पन्न भएकोे छ । बेरोजगार, न्यून आय भएका तथा अभावग्रस्त नागरिकका लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम नल्याउने हो भने उसै त पीडित नागरिकहरु थप पीडित बन्नुको विकल्प देखिँदैन ।
कक्षा १० को एसईई परीक्षा, कक्षा ११ र १२ को अन्तिम परीक्षा, स्नातक र स्नातकोत्तरलगायत तहका परीक्षाहरु पनि रोकिएकाले चालू वर्षको अध्ययन–अध्यापन तथा मूल्यांकनजस्ता कार्यहरु एकाएक स्थगित हुँदा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावकलगायत हरक्षेत्रका मानिस अत्यन्त तनावग्रस्त बन्न पुगेका छन् ।
शैक्षिक क्षेत्र यसरी प्रभावित भएको अवस्थामा राज्यले विशेष योजना, नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेर राहतका योजनाहरु ल्याउनुपथ्र्यो तर विडम्बना नै मान्नुपर्छ, समसामयिक समस्याको समाधान गर्ने प्रभावकारी कार्यक्रम तर्जुमासमेत गर्न नसकेकाले जननिर्वाचित सरकारका कुनै पनि तह यतिखेर आलोचनामुक्त छैनन् ।
एकातिर शैक्षिक क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण सरकारबाट नआएको भन्दै आलोचना त भई नै रहेको छ, अर्कोतर्फ शिक्षाको क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थामाथि पनि अप्ठेरो परेको बेलामा पुच्छर लुकाएको आरोप लाग्न थालेको छ । अनि यस्तो विषम परिस्थितिमा जनता अन्योलमा पर्नुसिबाय के हुन सक्ला ! त्यसो त सरकारले पनि तत्काल भन्नेबित्तिकै अनलाइन-भर्चुअल वा डिजिटल लर्निङ वा ई–लर्निङको व्यवस्था गरिहाल्न सक्ने अवस्था छैन । तत्काल नसके पनि सरकारले अब भविष्यका लागि तयारी शुरु गरिहाल्नुपर्ने अवस्थालाई भने गम्भीरताका साथ लिनुपर्दछ ।
नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हक र त्यसकै आधारमा निर्मित राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ को ९.२४ ले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको अभिन्न अंगका रूपमा एकीकृत गर्दै शिक्षालाई प्रविधि मैत्री, व्यावहारिक र नतिजा मूलक बनाउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । साथै नीतिमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा अनलाइनमा आधारित एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने तथा १०.२७.३ मा खुला तथा दूर शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिँदै यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन छुट्टै शैक्षिक रेडियो तथा टेलिभिजन च्यानलहरूको सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा उल्लिखित ‘स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी ११.३.६’ अन्तर्गत खुल्ला तथा दूर शिक्षासम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनको प्रावधान आकर्षित हुने वातावरण बनेको छ ।
यस प्रावधानलाई सरकारले सदुपयोग गर्न सकेमा मुलुकमा यस्ता महामारी तथाअन्य कारणबाट उत्पन्न हुनसक्ने संकटको घडीमा पनि सिकाइ प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनसकिनेछ ।
सरकारको नीति पनि रहेकोे तथा सबै स्थानीय तहसँग आ–आफ्ना महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा सञ्चालित विद्यालयमा दूर शिक्षा÷सूचना प्रविधिको माध्यमबाट शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रम तथा बजेटबाट विद्यार्थीलाई भर्चुअल कक्षा सञ्चालनमार्फत आवश्यक ज्ञान र सीप हासिल गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
हाल यो किन पनि आवश्यक छ भने,प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा लकडाउनले सर्वत्र असर पु¥याउने अवश्यम्भावी छ । कुनै पनि देश त्यस बेला कमजोर बन्न पुग्छ, जुन देशका नागरिक सक्षमहुँदैनन्, राज्यका शिक्षण संस्थाहरुले विद्यार्थीलाई नियमित-उचित समयमा शिक्षा प्रदान गर्न नसक्नुको परिणाम त्यही हो । यसरी पढाइअवरुद्ध भएपछि शैक्षिक सत्रमा मात्र नोक्सान हुँदैन समग्र मुलुककै भविष्य धराशयी बन्न पुग्छ ।
उत्पादन प्रक्रियाको तत्व तथा व्यवस्थापनका दृष्टिबाट जनशक्ति तथा मानवस्रोतलाई अहिले मानव पूँजीका रुपमा लिन थालिएको छ, त्यस हिसाबले त्यो मानव पूँजी बन्ने आजका विद्यार्थी जगत्लाई निश्चित अवधिभित्र पाठ्यक्रम तथा पाठ्यांशले निर्धारण गरेको ज्ञान तथा सीप प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुन सकेन भने मुलुकले अवलम्बन गरेको निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन । त्यसैले अबको आवश्यकता भनेको विद्यार्थीको भौतिक उपस्थिति, अनलाइन तथा भर्चुअल कक्षा, रेडियो–टेलिभिजनमार्फत दूर शिक्षा कार्यक्रम वा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्थाहरुको प्याकेज कार्यक्रमलगायत सम्भव भएसम्मका जुनसुकै माध्यम अपनाएरभए पनि बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार प्रदान गर्न राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्छ ।
विश्वका विकसितमध्येका कतिपय मुलुकहरुमा पनि पहिलेदेखि नै भर्चुअल कक्षा सञ्चालन हुँदै आएका छन् भने वर्तमान अवस्थामा त यो आवश्यक नै भइसकेको छ । किनकि बन्दका कारण घरबाट बाहिर निस्कन नहुने भएपछि सिकाइका लागि अनलाइन तथा भर्चुअल कक्षा नै उपयुक्त हुने ठहर गरिएको छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा कुरा गर्दा नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयले सन् २०१६ देखि स्नातक र स्नातकोत्तर तहका केही कार्यक्रमहरु अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
आफ्ना कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन भइरहेको दाबी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले गर्दै आएका छन् । वास्तवमा सिकाइ प्रक्रिया शिक्षक तथा भौतिकरुपमा विद्यालय, कलेज÷क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरुमा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर मात्र पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताबाट माथि उठेर सबै खालका विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरुले यस्ता कार्यक्रमका लागि जनशक्ति तयार पार्ने तथा बेला–बेलामा यो शिक्षण विधि प्रयोग गर्दै जाने हो भने अहिलेजस्तै समस्या परेका बेलामा ‘भर्चुअल कक्षा’ सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
राजधानीलगायत देशका ठूला शहरका केही क्याम्पसहरुले यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेका पनि छन् तर सबैले सफलता प्राप्त गर्न सकेका भने छैनन् । त्यसो हुनुमा तालिमप्राप्त प्राध्यापक,शिक्षक तथा स्रोतव्यक्तिको अभाव, सबै विद्यार्थीहरुको पहुँचमा कमी र पहुँच हुनेहरु पनि अनलाइन कक्षातिर सहभागिता जनाउन इच्छुक नहुनुजस्ता कारणले कक्षा प्रभावकारी बन्न नसकेका गुनासो पनि सुन्न पाइन्छ ।
सम्भावनायुक्त भविष्य
विद्यमान अवस्थामा पनि सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, दूर शिक्षा केन्द्रलगायत निकायहरुले प्रतिबद्ध भएर कार्यक्रम निर्माण तथा शैक्षिक संस्थाहरुलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराएर अनुगमन गर्ने हो भने शिक्षाको क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुग्नेछ । हाल केही शिक्षण संस्थाका शिक्षक तथा प्राध्यापकहरुले संस्थाको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार तथा केहीले आफ्नै पहलमा पनि कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
हालका लागि धेरै खालका गतिविधि सञ्चालन गर्ने फिचरहरुको कमी भए पनि जूम मिटिङको माध्यमबाट अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् भने नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयजस्ता संस्थाहरुले मूड लक्लाउड डट कम,गूगल क्लासरुम माइक्रोसफ्ट टिमलगायतका एप्सहरुमार्फत कक्षाहरु सञ्चालन गर्दै आएका छन् । शिक्षण संस्थाहरुले अब आफ्ना शिक्षकहरुलाई सबैभन्दा उपयुक्त, सहज र प्रभावकारी अनलाइन साइटहरु छनोट गरी त्यसैलाई नै कक्षा सञ्चालनको लागि प्रशिक्षण प्रदान गर्न सकेमा नेपालको भविष्य सम्भावनायुक्त नै देखिन्छ ।
नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयका उपकुलपति लेखनाथ शर्मा पनि यस प्रकारको तयारी गर्दा राम्रो तथा उपलब्धिमूलक हुने बताउनुहुन्छ । हाल ८८ प्रतिशत नेपालीका हातमा मोबाइल फोन रहेको तथा ४५ प्रतिशत जनता शहरमा बसोबास गर्ने हुँदा मानिसहरुले आफूसँग रहेको स्रोतको उपयोग गरेमा आफ्ना छोराछोरीलाई शिक्षा दिने कार्यमा बाधा पर्नेछैन । यद्यपि न्यून आय भएका व्यक्तिको पहुँचमा कमी हुँदा उनीहरुका लागि अप्ठेरो पर्न सक्ने शर्माको कथन छ । निश्चय नै स्रोत–साधनविना त यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन तथा गराउन सम्भव नै छैन, त्यसका लागि स्थानीय तहले सकेमा पूरै र त्यो सम्भव नभएमा आंशिक मात्रै भए पनि सहयोग गर्न सक्छ ।
समय परिवर्तन र यसको मागसँगै सरकारी नीति तथा स्थानीय सरकारको पहल एवं नागरिकहरुको सहयोग भएमा असम्भव भन्ने केही पनि हुँदैन । आखिर जसरी पनि आवश्यक परेको ज्ञान र सीप हासिल गरी राष्ट्रलाई आवश्यक परेको क्षेत्र र समयमा सदुपयोग गर्नसकिने सम्भावनालाई सम्बद्ध पक्षबाट सकारात्मकरुपमा लिई नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा विशेष पहल हुनु आवश्यक छ । नेपाल सरकारले विद्यालय तहका विद्यार्थीका लागि युट्युब, डिजिटल प्रणालीबाट पाठहरु तयार पारेको, टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिरहेको तथा अन्य कार्यक्रमहरु निर्माण गर्नेतर्फ पनि निरन्तरता दियो भने भविष्य राम्रै हुने अपेक्षागर्न सकिन्छ ।