ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
निजी विद्यालयले शिक्षक–कर्मचारी तलब र घरभाडा तिर्न सरकारसँग ३ वर्षसम्मका लागि २ प्रतिशत ऋण माग गरेका छन् ।
सरकारले निजी विद्यालयको सहमतिबेगर एकलौटी निर्णय गरेर निजी विद्यालयलाई चरम आर्थिक संकटमा पारेको जनाउँदै निजी विद्यालयको संगठन प्याब्सनले सरकारसँग सहुलियतपूर्ण ऋणको माग गरेको हो । प्याब्सनको टोलीले उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई शनिबार भेटी आधा दर्जन बढी माग पेस गरेको हो ।
टोलीले सरकारले चैत महिनाको शुल्क मिनाहा गरेको विषयमा मौन समर्थन गर्दै त्यसको विकल्पका रुपमा तलब र घरभाडा तिर्न र निजी विद्यालयलाई सहुलियत दिन राहत कोष स्थापना गर्न माग गरेको छ । प्याब्सन अध्यक्ष टीका पुरीले मागको विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले उपप्रधानमन्त्रीले आउँदो बजेटमा निजी विद्यालयलाई राहत दिने विषयमा छलफल गर्ने बताउनुभएको उल्लेख गर्नुभयो । कोरोना रोग नियन्त्रण गर्न सरकारद्वारा गठित टोलीको संयोजकसमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले यो विषयमा सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
‘हामीले माग पेस गरेका छौं, माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर भएर लाग्ने जानकारी पाएका छौं’ –प्याब्सन अध्यक्ष टीका पुरीले भन्नुयो । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग भेट गर्न प्याब्सन अध्यक्ष पुरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र बानिया र महासचिव कुमार घिमिरे पुग्नुभएको थियो । कार्य व्यवस्थताको कारण एन–प्याब्सनका पदाधिकारी नपुगेको पुरीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसअघि शनिबार बिहान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग भेट गर्न प्याब्सन अध्यक्ष पुरी, एन प्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा र प्याब्सन सहअध्यक्ष डीके ढुंगाना पुग्नुभएको थियो । एन प्याब्सन अध्यक्ष सापकोटाले सबैको सहमतिको आधारमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग भेट गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग भेटका क्रममा निजी विद्यालयले स्रोत व्यवस्थापन गर्न आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने, लकडाउनको समयमा मासिक शुल्क व्यवस्थापन गर्न सरकारले ठोस योजना अघि बढाउनुपर्ने, निजी विद्यालयले लिएको बैकको ऋणको ब्याज २ वर्षसम्मका लागि ७ प्रतिशतमामा ल्याउन सरकारले बैंकसँग कुराकानी गर्नुपर्ने, निजी विद्यालयको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने, लकडाउनको अवधिमा बिजुली, पानी र टेलिफोन र इन्टरनेट शुल्क मिनाहा गर्न सरकारले पहल
गर्नुपर्ने, भाडामा सञ्चालित विद्यालयलाई भाडा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेका थिए ।
लकडाउनको असर करिब दुई वर्षसम्म पर्न सक्ने दाबी गर्दै अध्यक्ष पुरीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सरकारको रहेको बताउनुभयो ।
‘लकडाउन नखुली भर्ना शुरू हुँदैन’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले लकडाउन नखुली भर्ना गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभएको छ । पटकपटक बोली फेरिरहने मन्त्री पोखरेलले यसअघि वैशाख २६ गतेदेखि भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्न निर्देशन दिने भनी बोलेको बोलीको आधार खोज्न प्याब्सन र एन प्याब्सनलगायतको टोली मन्त्री पोखरेललाई भेट्न पुगेको थियो ।
टोलीलाई भेट गर्दै मन्त्री पोखरेलले लकडाउन नखुली भर्नाको विषयमा कुरै नउठाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । प्याब्सनले यही अवस्थामा अधिकांश विद्यालय बन्द हुन सक्ने भन्दै निजी विद्यालयलाई प्याकेज घोषणा गर्न आग्रह गरेको थियो ।
त्यस क्रममा मन्त्री पोखरेलले देशभरका निजी विद्यालय संकटमा पर्न सक्ने विषयमा सरकार गम्भीर भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सो विषयमा उच्चस्तरीय समितिका संयोजक एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासँग समेत छलफल गर्ने बताउनुभएको थियो ।
‘मन्त्री पोखरेलले तत्काल भर्ना खोल्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ’, भेटको विषयमा जानकारी गराउँदै एन प्याब्सनका अध्यक्ष सापकोटाले भन्नुभयो– ‘उहाँले हाम्रो कुरा सुनिरहनुभयो, जवाफ दिनुभएन ।’
निजीको मात्र भर्नाको सवाल नभई ७७ प्रतिशत सरकारी विद्यालयलाई यो भन्दा धेरै समस्या परेको मन्त्रीको भनाइ थियो । उहाँले सबैका लागि एकैपटक भर्ना खुला हुने जानकारी दिनुभएको प्याब्सन अध्यक्ष पुरीले बताउनुभयो ।