बाघ नजोगाए भावी पुस्ता संकटमा

मान्छे आदिमकालदेखि नै बाघप्रति आकर्षित थियो । बाघ बूढो र स्याल तन्नेरी हुँदैन, मरेको बाघको जुँगा उखेलेर बहादुर भइन्न भन्ने उखान हुन् वा बाघचालजस्ता चालहरु नै किन नहुन्, बाघको आनिबानीको मान्छेले लुकेरै भए पनि अवलोकन गथ्र्यो । बाघसँगको भय त छँदै थियो तर बाघ वास्तवमै साहसको प्रतीक थियो ।
बाघ कालान्तरदेखि नै मांसाहारी हो । बूढो हुँदा पनि उसले घाँस खाँदैन । विचित्र बानीका कारण बाघ सौन्दर्य, साहस र निडर बन्यो र बनिरहेको छ । तर, दुर्भाग्य ! यो सुन्दर जनावरको अस्तित्व संकटमा छ । बाघको संख्या दिनानुदिन घटिरहेको छ । मान्छेको आफूप्रतिको आकर्षण नै यसको लागि दुर्भाग्य बन्यो । मान्छेले लुकिछिपी बाघको सिकार गर्न थाल्यो । उसका सुन्दर अंगहरु बहुमूल्य बन्न पुगे । बाघ बस्ने जंगल मासियो । आहाराको कमी हुन थाल्यो ।अनि बलशाली जनावर आत्मरक्षा गर्न बाध्य बन्यो ।
सन् १९९५ मा नेपालमा नै बाघको संख्या जम्मा ९५ वटामा सीमित हुन पुग्यो । संसारभर नै यस्तो अवस्था रह्यो । सुन्दर जनावरको अस्तित्व लोप हुन थालेपछि केही संरक्षणविद्हरु चिन्तित बने । उनीहरुले बाघको आवश्यकता महसुस गरे अनि संरक्षणको अभियान थाले । नेपाल पनि यो अभियानमा सामेल बन्यो । अहिले नेपालमा साढे २ सयभन्दा बढी बाघ रहेको विश्वास गरिएको छ ।
बूढापाकाहरु भन्थे, ‘ढुंगाको भर माटो र माटोको भर ढुंगा ।’ हो, प्रकृतिले हरेक जीवलाई एक–अर्काको सहायकको रुपमा उभ्याएको छ । यहाँ एउटाको अस्तित्व मेटिँदा अर्को बच्छु भन्नु मूर्खता नै हुन्छ । वनको बाघले मान्छेलाई प्रत्यक्ष केही नगर्ला तर वन संरक्षणमा उसले दिएको योगदान चानचुने छैन ।वन नै नरहे बाघ मात्र होइन, मान्छे पनि नरहने र पृथ्वीको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने प्रमाणित विषय हो । यसैले बाघ संरक्षण गर्नु भनेको एउटा हिंस्रक जनावर जोगाउनु मात्रै होइन, पर्यावरण र मानव सभ्यता जोगाउनु हो ।
मानव सभ्यता जोगाउन बाघको संरक्षण हुनै पर्छ । अर्कोतर्फ यो सुन्दर जनावर भोलिका हाम्रा सन्ततिले पनि हेर्न पाउनुपर्छ । यसको लागि हुँदै गरेका संरक्षणका अभियानलाई निरन्तरता दिँदै चोरी सिकार नियन्त्रण, पर्यावरण अनि वन संरक्षणमा अझद्रुतगतिले काम गर्नुपर्छ । अहिले नेपालले बाघ संरक्षणमा देखाएको सक्रियताले आशा जगाएको छ । विश्व बाघ दिवस मनाउँदै गर्दा बाघ संरक्षणको लागि दीर्घकालीन योजना पनि तयार पारिनुपर्छ । नत्र बाघ त रहनेछैन नै, बाघ कस्तो हुन्छ भन्ने हाम्रो भावी पुस्ता पनि संकटमै पर्ने निश्चित छ ।
– लक्ष्मण मगर, कास्की ।

अकूत धन थुपार्नेलाई कडा कारबाही होस्
नेपालमा भ्रष्टाचारको प्रभावले संस्कार र संस्कृतिकै रुप लिँदै आएको छ । भ्रष्टाचारविनाका निकायको कल्पनै गर्न नसकिने अवस्था सृजना भइसकेको छ । भ्रष्टाचारकै कारण सार्वजनिक क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम दिन नसकिरहेका बेला सरकारको भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता पटाक्षेप बन्न पुगेको छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका प्रकरणले मुलुककै लागि चुनौती बन्न पुगेको छ । विशेषगरी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाट राज्यले सदाचारको अपेक्षा राखेको हुन्छ । तर, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा राज्यको अपेक्षा ठीक उल्टोजस्तो बन्न पुगेको छ ।
देशका प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश वा सार्वजनिक जिम्मेवारी ग्रहण गरेका जुनसुकै व्यक्तिले गैरकानुनी ढंगबाट सम्पत्ति आर्जन गर्न मिल्दैन । तर, मुलुकमा भ्रष्टाचारको विद्यमानताले सार्वजनिक पद ग्रहण गरेका व्यक्तिबाटै गैरकानुनी ढंगबाट अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेका दर्जनौँ उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफूले आर्जन गरेको सत्यतथ्य विवरण सार्वजनिक गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । गैरकानुनीरुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिमाथि लगाम लगाउन पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका मन्त्री, सांसद्, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफूले आर्जन गरेको सम्पत्तिको वैधानिकता प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
दुर्भाग्य भनौँ या अराजकता, समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचारको खडेरी पर्दै गइरहेको छ । भ्रष्टाचार गरी अस्वाभाविक सम्पत्ति जोड्न चाहनेको अनुचित आकांक्षामा अंकुश लगाउने उद्देश्यले सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने गरिए पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनेभन्दा नबुझाउनेको संख्या बर्र्सेनि बढिरहेको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेका हकमा पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना गरी अख्तियारले सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्न सक्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले आफू र आफ्नो परिवारका नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्तिको विवरण सरकारलाई बुझाउँछन् । तर, यस्तो विवरण अध्ययन गर्ने, अवैधानिक सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने र अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने परिपाटीको विकास नै भएको छैन । कुनै व्यक्तिका हकमा उजुरी परेमात्रै सम्पत्तिको स्रोत खोजी गर्ने प्रवृत्तिका कारण भ्रष्टाचार संस्थागतजस्तै बन्न पुगेको छ ।
पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय तहमै भइरहेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्तिको स्रोत र अद्यावधिक विवरण बुझाउनपर्ने कानुनी व्यवस्था अटेर गर्नुको कारण सम्पत्तिको वैधानिकता पुष्टि नहुनु हो । जनताको रगत र पसिना चुसेर अकूत सम्पत्ति आर्जन गरिरहेका शंकास्पदहरुको अख्तियारले अविलम्ब सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाही गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
– लेखनाथ आचार्य, पाल्पा ।