केशवकुमार दाहाल
कोरोना महाव्याधिको विस्तार र प्रभावका कारण संसार भय, डर एवं त्रासमा छ । जसका कारण संसारका मानवजातिको जनजीवनमा ठूलो प्रभाव र असर परेको छ ।यसैका कारणआफ्नो देश छोडेर रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश गएका मानिसहरु परिवार–आफन्तबीच देखभेट एवं सुरक्षाको लागि भन्दै आ–आफ्नो देश फर्किरहेका छन् ।
त्यस्तै नेपालमा पनि विभिन्न देशमा रोजगारी र अध्ययनका लागि गएका हजारौं मानिसहरुफर्केका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लगभग ४ लाख मानिस तत्काल नेपाल फर्किन खोजिरहेका समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । फर्किनेहरुमा त्रास छ, फेरि फर्केर विदेशमा काम गर्न जान पाइन्छ कि पाइन्न, आफ्नो देशमा काम गर्ने वातारण र अवसर मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुराले । देशैभरि गरिब मजदुरदेखि सबैतहका मानिसलाई समेत खाद्यान्न अभाव बढ्दै गएको छ। हाम्रोदेशमा खाद्यान्न र अन्य आधारभूत कुराको उत्पादन एवंभण्डारण पनि पर्याप्त छैन ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो भन्ने कुरा इतिहास भएको छ । तैपनि कृषिले एकचौथाइ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान दिन्छ र लगभग दुई तिहाइ जनसंख्या यसमा आश्रित छन् । हामी अरुदेशसँग सबै कुरामा भर पर्नुपरिरहेको छ । तरती देशहरु पनि कोरानाको प्रभावले अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् र रोजगारीहरु क्रमशः गुमिरहेका छन् ।
अब कसरी दीर्घकालीनरुपमा खाद्यान्न र कृषि उपजहरुको उत्पादन एवं व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराले सरकारदेखि जनतासम्मलाई पिरोलेको छ । विगतमा यस्ता कुरामा न त सरकार,न त जनतालेध्यान र महत्व दिए । यसको असर अहिले भोग्नुपरिरहेको छ भने भविष्यमा स्थितिझन्विकराल हुने देखिन्छ ।यति खेर देश लकडाउनमा छ ।यो खेतीपाती गर्ने समय हो । कृषकलाई चाहिने मल, बीउ कसरी–कहाँबाट लिने भन्ने अन्योल बढिरहेको छ ।
सबैतहबाट कृषिको व्यवसायीकरण र जनशक्तिको व्यवस्थापनका बारेछलफल एवं बहस हुन थालेको छ । यतिखेर सरकाले बजेट निर्माणको काम द्रूतगतिमा अगाडि बढाइरहेको छ । यसै बीच सरकारले प्राथमिकताकासाथ भूमिसुधार आयोगको पनि स्थापना गरेको छ भने भूमिसुधार आठौं संशोधनले पनि थाती रहेका कृषिका समस्याहरु समाधान गर्ने कोशिश गरेको देखिन्छ ।
साँच्चै यो बहस र छलफललाई सार्थक बनाउने हो भने,यो समय सबै प्रकारले कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने मौकाहो । यसका लागि धेरै सम्भावना र अवसरहरुपनि छन्। तर त्यसका लागिआगामी बजेट कृषि क्षेत्र र ती विदेशबाट फर्किएका युवाहरुको क्षमता, सीप, शिक्षा, ज्ञान आदिलाई लक्षित गरेर निर्माण गर्नुपर्छ । त्यस्तैनीति, कार्यक्रम र रणनीतिपनि निर्माण गर्नुपर्छ ।
यसै सन्दर्भमा, यस लेखमा कृषि क्षेत्रका समस्या, कृषि विकासका दुई सम्भावित समावेशी मोडलर कृषि विकासको लागिसरकारको जीम्मेवारीका बारेमा व्याख्या गर्ने कोशिश गरिएको छ ।
कृषिक्षेत्रका समस्या
हाम्रो देशको कृषि क्षेत्रमा भूमिसम्बन्धी एवं प्राविधिक र पूर्वाधारसम्बन्धीकेहीमूलभूत समस्याहरु छन् ।
भूमिमा पहुँचः २५ प्रतिशत कृषि मजदुरहरुको आफ्नो नाममा जग्गा छैन तर पनि उनीहरु कुनै न कुनै किसिमबाट खेतीकै काम गरिरहेका छन् । अधिकांश हाम्रा कृषकहरु आधा हेक्टरभन्दा पनि साना खेतका प्लटहरु भएका साना कृषकहरु हुन् । उनीहरुलाई आफूलाई खानसम्मको उत्पादन गर्न पनि धौ–धौ परिरहेको छ ।२० प्रतिशत महिलाको पनि आफ्नो नाममा जग्गा छैन, जो खेतीको काममा ५० प्रतिशतभन्दा बढी श्रम लगानी गर्छन् ।
नीति तथा योजना कार्यान्वयनः
अस्थिर राजनीति र राजनीतिक नेतृत्वमा प्रतिबद्धताको कमीले जग्गाकामोही प्रणालीजस्ता समस्याहरु समाधान हुन सकिरहेका छैनन् । समग्र कृषि क्षेत्रको विकासको लागि बजेट ५ प्रतिशत पनि छुट्याउने गरिएको छैन । कृषि विकास रणनीतिले सन् २०३५ सम्ममा ग्रामीण गरिबी १० प्रतिशतमा र खाद्यसम्बन्धी गरिबी ५ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य त राखेको छ, तर संघीयता कार्यान्वयनको चटारो परेको बेलामा स्थानीय सरकारले यसको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन सकिरहेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई कृषिसम्बन्धी धेरै नै अधिकार दिएको भए तापनि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको स्पष्ट समन्वय, जनशक्ति व्यवस्थापन र सहयोगको अभावमा स्थानीय सरकारहरु हात बाँधिएको अवस्थामा छन् ।
पूर्वाधार निर्माणः
देशमा रहेको कुल खेतीयोग्य जग्गाको ४० प्रतिशत जग्गामा पनि वर्षैभरि सिंचाइ हुँदैन । अहिले पनि पहाडका धेरै खेतीयोग्य जमिनमा सडक सञ्जालको सहज पहुँच छैन । धेरै सम्भावना भएका कृषिका उत्पादन क्षेत्रहरुमा संकलन केन्द्र र कोल्डस्टोरको अभाव छ । यसले गर्दा कृषकहरुले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरु संकलन तथा ढुवानीमा समस्या भएको छ । कोरोना प्रकोप र यसबाट सिर्जित कृषि उपज बजारीकरणको समस्याले पनि यो तथ्यलाई थप उजागर गरेको छ ।
कृषि सामग्री व्यवस्थापनःनेपालमा रासायनिक मल कारखाना छैन । हरेक सिजनमा कृषकहरु मल नपाएर छटपटाइरहेका हुन्छन् । जैविक मल उत्पादन र व्यवस्थापनको लागि सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण र प्राथमिकता देखिँदैन । कृषि उत्पादनका लागि धेरैजस्तो उन्नत र हाइब्रिड बीउको लागि हामी विदेशमा भर पर्नुपरेको छ । बीउ, मल र अन्य कृषि सामग्रीको अभाव कृषकहरुले हरेक सिजनमा खेप्नुपरिरहेको छ ।
प्राविधिक र व्यावसायिक सेवाःकृषकहरुले आफ्नो परिवेश सुहाउँदा कृषिसम्बन्धी व्यावसायिक सेवार प्रविधिहरु सहज प्राप्त गरिरहेका छैनन् । कृषकलाईआधुनिक र जैविक खेतीसम्बन्धी व्यावसायिक सेवाहरु उपलब्ध गराउन पालिकाहरुमा पर्याप्त जनशक्ति पनि छैनन् ।
जनशक्तिको अभावः
एकातिर बाँझो जग्गा प्रशस्त देखिन्छ, खेतीयोग्य जग्गाहरु घडेरीका रुपमा बिक्री हुने क्रम बढेको छ भने खेतीको काम गर्ने मजदुरको पनि अभाव टड्कारोरुपमा देखिन्छ ।
कृषि विकासका सम्भावित मोडल
हामी यस परिवेशमा यिनै समस्या समाधान गर्ने गरी कृषकलाई सशक्तीकरण गर्दै, कृषकलाई मूल्य शृङ्खलाको अभिन्न अंग बनाएर लैजान सकिने कृषिका दुईवटा समावेशी मोडल अवलम्बन गर्न सक्छौं ।
१. सहकारीमोडल:
यस मोडलमा सबै कृषकहरु सहकारीमा आबद्ध हुन्छन् । सहकारीहरु पनि जिल्ला, प्रदेश, तथा केन्द्रमा संघको रुपमा एक–आपसमा सञ्जालीकरण गरिन्छ । सहकारी र तिनीहरुको सघंले कृषकहरुलाई विभिन्न सेवाहरु जस्तै–ऋण सहयोग, बचत, कृषि सामग्री, प्राविधिक सेवाहरु बजारभन्दा सस्तो र गुणस्तरीय रुपमा उपलब्ध गराउँछन् ।
सहकारी र सहकारी संघले ठाउँ–ठाउँमा संकलन केन्द्रमार्फत कृषि उपजहरु संकलन गर्छन् । कृषि उपजहरुलाई भण्डार गर्ने, ढुवानी गरेर अर्को ठाउँमा लैजाने, प्रशोधन गर्ने र बिक्री गर्ने काम पनि सहकारीहरुले नै गर्छन् । सहकारीहरुले कृषकहरुलाई उपजको बजार मूल्य तुरुन्तै भुक्तानी गर्छन्, पछि सहकारीलाई भएको फाइदाबाट पनि सहकारीले कृषकहरुलाई लाभांश वितरण गर्छन् ।यो मोडेल भारतमा अमूल सहकारीले पनि अवलम्बन गरेको छ । दूध उत्पादन र बजारीकरणमा अमूलले अब्बल काम गरिरहेको छ ।
२. सहकारी, निजी तथा सरकारको साझेदारीमा कम्पनी स्थापना गर्ने मोडल:
यो मोडलमा मूल्य शृङ्खलाका सबै सरोकारवालाहरु उत्पादक, सेवाप्रदायक तथा सरकारकोस्वामित्वमा कम्पनी स्थापना गरिन्छ । कृषकहरुसमूह हुँदै सहकारीका रुपमा संगठित हुन्छन् र सहकारीहरु तथा सहकारीका सघंहरु कम्पनीका हिस्सेदार हुन्छन् । निजी व्यवसायीहरु जस्तै– एग्रोभेट, कृषि उपजहरु विक्रेताहरु पनि यस कम्पनीका साझेदार हुन्छन् ।
निजी व्यवसायीले उचित समयमा गुणस्तरीय उत्पादन सामग्रीको उपलब्धता तथा उपजहरुको बजारीकरण गर्छन् ।कृषकले बजारको मागअनुसारको समय, परिमाण र गुणस्तरको उपज उत्पादन गर्छन् ।सरकारले पूर्वाधार लगानी, कृषिको प्राविधिक सेवा तथा उपयुक्त नीति–नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।
निचोड
कृषिका यी मोडलहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएमा कृषि क्षेत्र वैदेशिक रोजगारीको विकल्प हुन सक्छ । यस क्षेत्रले लाखौं युवाहरुलाई रोजगारी दिन सक्छ । यी माडेलहरुको सफल कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण, उपयुक्त नीति निर्माण र कार्यान्वयनतथा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।यसपालिको बजेटमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले कम्तीमा १० प्रतिशत र स्थानीय सरकारले कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रलाई कृषिमा लगानी बढाउन उपयुक्त वातावरण बनाइदिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्रमा मात्र नभई व्यावहारिकरुपमा कृषिलाई प्राथमिकता दिने र पार्टीपंक्तिलाई नै परिचालन गर्नुपर्छ । प्रत्येक पार्टीले आफ्ना नेता र कार्यकर्ताहरुले आफ्नो क्षेत्रमा कति युवाहरुलाई व्यावसायिक बनाए भनेर छलफल गर्न जरुरी छ ।
सबै तहका सरकारलेआफ्ना स्रोत–साधनहरुको पहिचान गरी कृषिलाई आफ्नो परिवेश सुहाउँदो नमुनाको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । सरकारले भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन र भूमि आयोगका कामहरुलाई सबै सरोकारवालाहरुको सहभागितामा प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ ।
(लेखकदाहाल गैरसरकारी क्षेत्रमा विगत २० वर्षदेखि कार्यरत कृषि विशेषज्ञ हुनुहुन्छ ।)