भारत र नेपालबीच जनस्तरको पुरानो सम्बन्ध रहेर पनि शासकहरूको नियतका कारण यसमा दाग लाग्ने गरेको छ । भारतले गत शुक्रबार नेपालको पश्चिम सीमा क्षेत्रस्थित नेपाली भूमि कालापानीमा सडक उद्घाटन गरेको छ । विवादास्पद भूमिका विवाद सुल्झिनुअघि सडकजस्तो स्थायी प्रकृतिको निर्माण एक असल छिमेकीले गरेको सन्दर्भ निकै गम्भीर छ । यस विषयमा नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूले कडारूपमा आपत्ति जनाएका छन् । विज्ञप्ति प्रकाशनको एक प्रकारको लहर नै चलेको छ । उता भारतले सडक तयार पारेकोपा¥यै छ, यता कामका नाममा वक्तव्यवाजी मात्र भएका छन् । अन्य कुनै प्रगति छैन ।
कूटनीतिक पहल र पत्राचार गर्नुपर्ने निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति नै जारी गरेर भारत सरकारले निर्माण गरेको उक्त सडक रोक्न भारतसँग माग गरेको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदीको पूर्वी भागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित सबै क्षेत्र नेपालको भू–भाग रहेकोे कुनै विवाद छैन ।
ईपीजीले सुगौली सन्धिलगायत नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न पाटामा सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार पारे पनि त्यसलाई बुझ्न भारतले समय नदिएपछि उक्त प्रतिवेदन थन्किएको छ । यसबाट भारत सरकारको नियत बुझ्न सकिन्छ । सन् २०१५ मा चीन र भारतले लिपुलेकमार्फत द्विदेशीय व्यापार गर्ने सहमति गरेपछि त्यसमा आफ्नो सहमति नभएको भन्दै नेपालले भारत र चीनलाई कूटनीतिकरूपमा जानकारी गराएको थियो ।
भारतले गत वर्ष जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा मतभेद प्रकट गर्दै लिपुलेक नेपालको भएको उल्लेख गर्दै भारतलाई नेपालले कूटनीतिकरूपले जानकारी दिएको थियो । सीमासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न दुई देशबीच प्रधानमन्त्रीस्तरमै सीमासम्बन्धी विवाद आपसी समझदारीका आधारमा सुल्झाउने विषयमा समझदारी भए पनि भारतले नेपालको भू–भाग मिचेर सडक सञ्चालन गर्नु कूटनीतिक भावना र ममविपरीतको कदम हो । भारतसँग मात्र होइन चीनसँग समेत यस विषयमा गम्भीर ढंगले कूटनीतिकरूपमा कुराकानी हुन जरुरी छ । तर, नेपाल सरकारले यस विषयलाई विगत ६० वर्षदेखि नै गम्भीररूपमा लिएको देखिँदैन ।
दुई देशबीच रहेको नजिकको र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्मका साथ सीमासम्बन्धी मुद्दाहरू ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्यहरू र नक्साका आधारमा समाधान गर्नुपर्छ । भारतले नेपालको मिचिएको भू–भाग फिर्ता गरेर असल छिमेकीको परिचय दिनुपर्छ । सीमा विवाद मिलाउने बैठक बस्न अधिकार दिइएका दुई देशका विदेश सचिवहरू बीचको बैठक डाक्न नेपालले दुईपटक मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ ।
यस विषयमा भारत सरकारले अहिलेसम्म चासो देखाएको छैन । कूटनीतिकरूपमा नै सीमासम्बन्धी विवाद समाधान गर्नुको विकल्प छैन । नेपाल–भारत सम्बन्धको समीक्षा गर्न र सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन आवश्यक छ । कोरोना भाइरसको महामारीपछि वार्ता गर्ने भारतको प्रतिक्रिया स्वाभाविक मान्नुपर्छ तर यसका लागि उसले भरपर्दो आधार भने दिनुपर्छ । अहिले नेपालीहरूमा भारतले अलमल्याएको मात्र हो भन्ने आशंका छ, यसलाई चिर्न भारतले ढिलाइ गर्नुहुन्न ।