कोरोना भाइरसको सन्त्रास आकासिएकै बेला मुलुकमा संसद्को वर्षे अधिवेशन शुरू भएको छ । यस अधिवेशनको कार्य अन्य अधिवेशनको भन्दा बढी महत्वपूर्ण छ । यही अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । आउने जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटअन्तर्गत आय–व्ययको अनुमानित आँकडा पनि सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । कोरोना भाइरससँग लड्नुपर्ने बेलामा अभाव भएका आवश्यक उपकरण तथा औषधिजन्य सामग्रीका बारेमा छलफल गरी सहज बनाउने गरी निष्कर्ष निकाल्ने जिम्मेवारी संसद्को अधिवेशनको काँधमा आएको छ । यसअघि त्यस्ता सामग्री खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको विषय पनि ज्युँका त्युँ छ । कालोबजारी गरेको आरोप लागेको विषय पनि जोडतोडले उठेको छ । यस्ता विविध विषय उठान भएका बेला यी समस्याहरूलाई संसद्ले के–कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने बारेमा चासो भइरहेको छ ।
अबको एक साताभित्रै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी जेठ १५ गते नै सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता विषय सरकारको नियमित कार्य भए पनि कोरोना भाइरसको समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको पाइएको छ । कोरोना भाइरसको परीक्षण साँघुरो भएको, भारतीय सीमा तथा तेस्रो मुुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न सरकार उदासीन भएको, स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरूको अभाव हुन गएको, राहत वितरण पक्षपातपूर्ण भई प्रभावकारी नभएको जस्ता विषयको समाधान खोजिएका बेला संसद्को अधिवेशन शुरू भएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले बेलैमा लकडाउन गरेका कारण मुलुकमा कोरोना भाइरस बढी मात्रामा संक्रमण हुन नपाएको विषय सकारात्मक त छँदै छ । यो विषय सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि लकडाउनको अवधिमा होसियारी नअपनाएको विषयको भने आलोचना भइरहेको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न सरकार चुकेको भनी सर्वसाधारणसमेतको आवाज आइरहेको छ ।
संसद्को अधिवेशनले अब सर्वसाधारणको आवाजसमेतलाई ध्यान दिई त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । नेपाली नागरिकका प्रतिनिधि (सांसद) संसद्मा भेला हुनुभनेको पीडित जनताको दुःख–पीडा समाधान गर्न उपाय खोज्नु हो । अहिलेको प्रमुख दुःख–पीडा भनेको कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न भएको समस्या नै हो । त्यसैले संसद्मा राहत सहजरूपमा उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल गरी समाधान निकालियोस् । भारतीय सीमानाका तथा तेस्रो मुलुकमा अलपत्र भएका नेपालीको समस्यालाई सम्बोधन होस् । स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरूको अभाव हुन नदिन सरकारमा प्रतिनिधि गरेका राजनीतिक दल तथा प्रतिपक्षीहरू एकमत भई संसद्मा निष्कर्ष निकाल्न पहल गरियोस् । खरिद गरिने समग्रीहरूमा कोही कसैबाट पनि भ्रष्टाचार हुन नदिने बारेमा सरकार पक्षबाट संसद्लाई सम्बोधन गरी सबैलाई आस्वस्थ पारियोस् । संसद्को अहिलेको अधिवेशनको चुनौती यी र यस्ता विषय नै हुन् । यस्ता विषयलाई कार्यान्वनय गरी सफलतामा पुर्याउन सकेमा यो वर्षे अधिवेशनको सार्थकता हुनेछ ।