बालकृष्ण मैनाली
देशले कोरोनाविरुद्ध सक्दो संघर्ष गरिरहेका बखत गत १८ गते बेवारिसे बम विस्फोटको कारण वस्तु चराउन जंगल पुगेका चार रोल्पाली बालबालिकाले गर्नुपरेको अनाहक मृत्युवरणको समाचारले प्रायः जनजनलाई भावविह्वल बनायो । द्वन्द्वलाई शान्ति सम्झौतामार्फत शान्ति स्थापना गरी आमूल परिवर्तनको माध्यमबाट अब आउँदा दिनहरुमा देशलाई नयाँ गति दिने उद्घोषका साथ अन्तरिम संविधान लागू भई त्यसको प्रयोगमार्फत दुई–दुईचोटि संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत बल्ल–बल्ल नयाँ संविधान लागू भएको पनि अहिले ४ वर्ष ६ महिना व्यतीत भैसकेको छ । यो अवधिभित्र पनि एकातिर द्वन्द्वपीडितका समस्याहरु ज्यूँका त्यूँ छन् ।
द्वन्द्वपीडितका समस्याहरु समाधान गर्ने उद्देश्यले स्थापित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीहरु यदाकदा क्षमता भएकै व्यक्तिहरु नियुक्ति गरिएको देखाउन सफलता प्राप्त भए तापनि राजनीतिक व्यवसायीहरुका अभिरुचिभन्दा पृथक र सम्बन्धित विषयलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा कुरीकुरी भन्नु को अलावा अन्य भन्ने शब्द पीडित तथा अन्य जनसँग रहेन । वर्तमान चार महिनाअगाडि नियुक्ति प्राप्त गरेका पदाधिकारीहरुको हबिगत त्यही देखिएको छ ।
वर्तमान राज्यसत्तालाई नेपालको जनताले त्यसरी साथ दिएको इतिहासमा अविरल नै भेटिन्छ । यति सरल अवस्थामा देशको वास्तविक समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्दै राजनीति गर्न पाउने माहौल जनजनले तयार गरिदिँदा पनि राजनीतिक व्यवसायीहरुका पटक–पटक निम्त्याइने गरेको आपसी द्वन्द्वहरुले कहिले निकास पाएन । राज्यमा रहेको स्रोतमा कसरी कब्जा जमाउने भन्ने ध्यानमै राजनीतिक व्यवसायीहरुका महत्वपूर्ण समय खेर गइरहेको छ ।
मिलिजुली सरकारको नाउँमा होस् वा बहुमत वा दुई तिहाइको सरकारको नाउँमा होस्, जनताका वास्तविक समस्याले चाहिँ आजसम्म आइपुग्दा सार्थक सम्बोधनले प्रश्रय नै पाउन सकेन । गएको निर्वाचनताका हे जनता त्रिशंकु वा दुई शंकु वा त्यस्तै विभिन्न शंकु भएको सरकार नदेऊ सके दुई तिहाइ नसके एउटै राजनीतिक दलका व्यवसायीहरुलाई राज्यको स्रोत चलाउने स्थानमा पुर्याइदेऊ भनेर रोइकराइ गर्न थालेपछि लौन त गर्छौ भने गर भनेर बहुमत मात्र होइन राजनीतिक दलका व्यवसायीहरुलाई पुग्ने गरी दुई तिहाइ नै थमाइदिए ।
तत्पश्चात् राजनीतिक दलका व्यवसायीहरु भएको दम्भ किनारा लाग्ला र जनताको विषयलाई सार्थक सम्बोधन दिने कुरामा ध्यान पुग्ला भनेको त आ–आफ्ना अन्टसन्टका सम्बोधनले मात्र आफ्नो समय व्यतीत गर्ने कार्यमा नै तल्लीन भएका छन् । यसरी अनाहक आफ्नो समय व्यतीत भैरहेको अझै पनि ती राजनीतिक व्यवसायीहरुले मनन गर्ने प्रयास गरेका छैनन् र कुर्सी तानातानको विषयमा व्यस्त हुन पुगेका छन् ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको तीन वर्ष पूरा भयो भने प्रदेशलगायत अन्य स्थानहरुमा निर्वाचन सम्पन्न भएको अढाइ वर्ष पुगेको छ । सबै स्थानको निर्वाचनपश्चात् आजको अवधिसम्म आइपुग्दा राजनीतिक दलका व्यवसायीहरुले पटक–पटक फलाक्ने गरेका भाषण र भनाइलाई यदि अभिलेखीकरण गरिन्थ्यो भने थामिनसक्नु गरी डोकाहरु तिनीहरुका भाषण र भनाइहरुले भरिइसकेका हुन्थे ।
राजनीतिक दलका व्यवसायीहरुले विभिन्न समयमा छदंभेषीरुपमै प्रतिबद्धता जनाएको एउटा विषय हो द्वन्द्व व्यवस्थापनमार्फत द्वन्द्वपीडितहरुका समस्याहरुको सार्थक सम्बोधन गर्दै पीडकलाई प्रचलित संविधान र कानुनअनुसार सजाय गरिनुपर्ने भएमा सजायको दायरामा ल्याउने । आज आएर दलहरुले गरेको प्रतिबद्धताहरुमध्ये कम्तीमा २५ प्रतिशत मात्रै आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पूरा गरेका हुन्थे भने राजनीतिक व्यवसायीहरु जनताको नजरमा यसरी कसिङ्गरको रुपमा देखा पर्ने नै थिएनन्, न त स्वतन्त्र नागरिक सरकारको बारेमा बहसको शुरुवात हुन्थ्यो ।
द्वन्द्वपीडितहरुको समस्याको समाधान त परै जाओस्, त्यसको उल्टो द्वन्द्वका अवशेषहरुले वर्तमानमा पनि बालबालिकाहरुको जीवन लिने क्रम यथावत् नै रहेको देखिएको छ । पछिल्लोपटक बाख्रा चराउन गएका रोल्पाका चारजना बालबालिकाले द्वन्द्वका अवशेषका रुपमा रहेका बमबाट आफ्नो जीवन गुमाउन पुगे ।
कोही–कोही विस्फोट भएको पदार्थ त्यति बेलाको होइन भन्ने आशंका पनि व्यक्त गर्छन् । अनुसन्धानपछि त्यो निक्र्योलमा आउला नै, तथापि जुनसुकै निष्कर्ष आए पनि त्यसलाई द्वन्द्वको अवशेष नै मानिनुपर्दछ भन्ने धेरै जनको मत रहेको छ । विस्फोट भएको बमसँगै अर्को विस्फोट नभएको बम पनि भेटिएको र त्यसलाई निष्क्रिय पारेको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
यसबारेमा त्यो कस्तो प्रकृतिको बम हो भन्ने पत्रकारको प्रश्नको उत्तरमा बम डिस्पोजल टोलीका सदस्यहरु माथिको आदेश भन्दै यसमा खुल्न चाहेको देखिएन । तथापि जनजनको चाहना यसबारेमा सत्यतथ्य सरकारले सकेसम्म चाँडो सार्वजनिक गर्नु सरकारको हितमा रहने कुरा अभिव्यक्त गर्दछन् ।
दुई तिहाइ, दुई तिहाइ भन्दै नानाथरीको भ्रम छरेर जनतालाई मूर्ख बनाई प्राप्त गरेको सत्ताले जनताको समस्या सम्बोधन गर्नु त कता हो कता त्यसको उल्टो झन् बेथिति र भ्रष्टाचारका कहाली लाग्दा विभिन्न परिदृश्य जनतासामु छर्लंग हुँदै आएको परिवेशमा यो घटनाले सरकार थप आलोचित बन्न पुगेको छ ।
एकातिर सबै अंगहरुमा व्याप्त बेथिति, भ्रष्टाचार र कुशासनका विरुद्ध धावा बोल्न सक्ने निष्पक्ष र निडर स्वतन्त्र नागरिक सरकारको परिकल्पना गर्दै त्यसको पक्षमा चर्को बहसको शुरुवात भैसकेको छ भने अर्कोतिर शान्ति स्थापनाको विषयलाई महत्वपूर्ण विषय मानेर गराइएको सम्झौताको यत्रो वर्षपछि पनि द्वन्द्वका अवशेषले बालबालिकाको ज्यान जानु अनि त्यसको थप जोखिम कायम रहिरहनु भनेको द्वन्द्वरतपक्षसहित वर्तमान सरकार थप अलोकप्रिय बन्दै जानु हो ।
यो विषयमा तत्कालीन अनमिनले पनि गम्भीर ध्यान पुर्याउन नसकेको सत्य उजागर हुन पुगेको छ । सरकार आफूलाई थप अलोकप्रिय हुन र आफ्नो दलको साखलाई जीवित राख्न चाहन्छ भने तत्काल आफ्नो नेतृत्वमा कुनै पनि राजनीतिक व्यवसायी दलसँग आबद्धता नभएका अथवा भएका भए पनि सम्बन्धित विषयहरुका विशेषज्ञहरुको समूहलाई साथमा लिएर जान सक्यो भने सम्बोधन सार्थक बनाउन मद्दत मिल्छ ।
सरकार आफैंले भनोस् न, के सरकार अहिलेको बेथिति अन्त्य गर्न सक्षम छ ? यदि छ भने सरकारले देशमा देखिइरहेको गम्भीर खालको विषयमा मात्र केन्द्रित रही आफ्नो खाका प्रस्तुत गरेर सार्वजनिक किन गर्दैन भन्ने कुराको जनजनले प्रश्न उठाइरहेका छन् । कोरोनाको कहरबाट देशलाई कसरी उन्मुक्ति दिलाउने र त्यसबाट विशेष गरी आर्थिकरुपमा परेका नकारात्मक प्रभावलाई कसरी हल गर्ने ? र, त्यसका रणनीतिहरु के–के हुन् भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न ढिला भैसकेको छ ।
आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र रुचिको लागि मिल्ने नमिल्ने विषयहरु उठान गर्दै जनजनलाई हँसाउने कार्यलगायत सँगसँगै आफ्नो दल र देशको आन्तरिक मामिलामा प्रायः छिमेकी र अन्य देशहरुको भनाइ हावी हुन जाने र भैरहने प्रथाबाट देशले कहिले उन्मुक्ति पाउने हो ? जनजनले अझै बुझ्न सकिरहेका छैनन् । मुखले र भाषणले जतिपटक ‘ढुक्क हुनुहोस्, हामी अरुको गोटी बन्दैनौं’ भने पनि व्यवहारतः पटक–पटक यस्ता कार्यहरु दोहोरिँदै आएका छन् । चिनियाँ राजदूतको पछिल्लो भेटघाट र भेटघाटपश्चात् सतहमा देखिएका राजनीतिक तरंगहरुले पनि यो कुरालाई पुनः पुष्टि गर्दछ ।
द्वन्द्व समाधान र द्वन्द्वपीडितहरुको चासोको विषयलाई सार्थक सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण मानिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नामको अंगमा राजनीतिक अभिष्ट राखेरै भागवण्डाको माध्यमबाट पदाधिकारीहरु नियुक्ति गरिएको भए तापनि त्यो अंगलाई स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न सरकारलगायत अन्य सरोकार राख्ने दलहरुले वातावरण वनाइदिन सके भने पनि सम्भवतः कम्तीमा भए पनि द्वन्द्वका अवशेषहरुले पटक–पटक दुःख दिने अवस्थाको अन्त्य गर्नमा सघाउ पुग्न सक्थ्यो भन्ने धेरै जनजनको अनुमान छ ।
यस अर्थमा सरकारलाई धेरै जनजन तथा शुभेच्छुकहरुको पनि सुझाव के छ भने, संविधानका धाराहरुलाई आफ्नो रुचिको विषय बनाई बेला–बेलामा दुरुपयोगको निमित्त गिजोल्ने प्रयास गर्नुभन्दा पनि मानवअधिकारसँग सम्बन्धित धाराहरुलाई कसरी सार्थकरुपमा सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयतिर केन्द्रित हुनुपर्ने दबाबलाई दबाबको रुपमा नलिई शुभेच्छुकहरुको सही र उत्तम सल्लाह मानी त्यतातिर अग्रसर हुनु भविष्यको लागि पनि लाभदायक सिद्ध हुन आउँछ ।
संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि धारा ४७ सम्म विभिन्न मौलिक हकका धाराहरु विद्यमान रहेका छन् । त्यसमध्ये धारा ४७ एउटा यस्तो धारा हो जसले भाग ३ मा प्रदत्त हकहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार संविधान लागू भएको ३ वर्षभित्र सो सम्बन्धी कानुनहरु निर्माण गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।
२०७२ असोज ३ गते लागू भई बहालमा रहिरहेको यो संविधानले आजको दिनसम्म आइपुग्दा ४ वर्ष ६ महिना पूरा गरिसकेको छ । यस अर्थमा द्वन्द्वका अवशेषहरुलाई समाप्त पार्न के–कस्ता कानन निर्माण गरिए र अहिले त्यसको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरालाई राज्यले जनजनलाई स्पष्ट पार्नै पर्छ ।
संविधानको धारा ४२ ले वास्तवमै सामाजिक न्यायको हकलाई मूर्तरुप दिने प्रयास गरेको छ । धारा ४२ को उपधारा (५) मा नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय तथा उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुनबमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई आजको मितिसम्म सम्बोधन गर्न छुटाइएको छ ।
यस अर्थमा अब किञ्चित ढिलो नगरी यस विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्दछ । होइन, यति हुँदा पनि चेत नपलाउने हो र हैकमवादी नीतिलाई नै अनुसरण गर्दै जाने हो भने त्यसबाट प्रत्युत्पादक हुने नतिजालाई व्यहोर्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरु तयार भएर बसे हुन्छ भन्ने जनजनको मान्यता स्थापित हुन अब धेरै समय कुर्नुपर्दैन ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)