सिर्जनात्मक बजेट



मुलुक लकडाउनको प्रसव पीडाको छटपटीमा छ । कोरोना संक्रमणले नेपाल मात्र होइन विश्व नै आक्रान्त छ । अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको खोप नबनेका कारण लकडाउनबाहेक अर्को विकल्प पनि छैन राज्यसँग । मुलुक लकडाउनमा नै रहेका बेला सरकारले नयाँ बजेट बनाउन जुटेकोे छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले सरकार अहिले बजेट बनाउने तयारीमा जुटेको छ ।

आर्थिकरूपमा कमजोर हँुदै गएको सरकारले बजेट बनाउँदा अहिलेको विषम परिस्थतिको आँकलन गरेर बजेट बनाउनुपर्दछ । अहिले कोरोना संक्रमणका कारण विकास–निर्माणका काम लगभग बन्द हुने अवस्थामा छन् भने अब नयाँ आयोजना शुरू गर्ने अवस्था पनि छैन । सरकारले यसपटक बजेट ल्याउँदा १० देखि १२ खर्बको बजेट ल्याउन पनि विज्ञहरूले दिएको सुझावलाई पनि ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्दछ ।

सरकारले हाल चालूू रहेका आयोजनाको निरन्तरता दिने र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि भने यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्ने र मुलुकले विगतदेखि भोग्दै आएको परनिर्भरता अन्त्यका लागि पनि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको अपरिहार्यतालाई ध्यान दिनुपर्छ । यसो भएमा नै मुलुकमा जस्तोसुकै विषम अवस्था आए पनि त्यसलाई सहजरूपमा स्वीकार गर्न सक्ने बातावरण बन्नेछ । त्यस कारण सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा कोरोना भाइरसले थला परेका पर्यटन र उद्योग क्षेत्रलाई राहत दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

जनतामुखी बजेट ल्याउने नाममा विगतदेखि नै सरकारले पपुलिस्ट बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयमा भने नआउने भएकाले त्यसतर्फ पनि बजेट बनाउनेहरूले ध्यान दिनसके बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउने थिएन । तर, सरकारले बजेट बनाउँदा यस्ता विषयमा खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । कोरोना संक्रमणले विश्वलाई नै थला पारिरहेका बेला अन्य मुलुकले नयाँ–नयाँ योजना अगाडि सारेर मुलुकलाई अझै समृद्ध बनाउने योजना बनाएको देखिन्छ ।

त्यस्ता देशले तयार पारेको नयाँ भिजनको कार्यान्वयन गर्न सक्ने पक्षलाई नेपालले पनि आत्मसात् गर्न सके पक्कै पनि अहिलेको अवस्थाबाट मुलुक खस्कने थिएन । सुझाव दिन त सजिलो छ तर कार्यान्वयको पाटोमा आइपर्ने चुनौतीसँग भने लड्न पक्कै सजिलो छैन तर पनि राज्यका नियामक निकायले भने त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेको देखिँदैन ।

चुनौतीलाई जबसम्म अवसरका रूपमा लिने प्रवृत्ति सरकारमा देखिँदैन तबसम्म बजेट कार्यान्वयनमा सहजता आउँदैन । मुलुकको अहिलेको प्रमुख प्राथकिता के हो त्यसका बारेमा राज्यले बजेट घोषणा गर्नुअघि नै ध्यान दिन सक्नुपर्दछ । अहिले अर्थ मन्त्रालयले हरेक मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ तोक्न थालेपछि ती मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले अहिलेदेखि नै असन्तुष्टि पोख्न थालेको खबर सार्वजनिक हुनुले पनि कस्तो बजेट बन्दै छ भन्ने चासो राख्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

निष्कर्षमा बजेट जनतामुखी हुनुपर्दछ । मन्त्रालयमुखी होइन । मन्त्रालयका प्राथमिकताभन्दा जनताको आवश्यकता अवश्य माथि हुनुपर्छ । आजको भिन्न परिस्थितिलाई नबुझी जनताका प्राथमिकतालाई सम्बोधन नगरेर आउने बजेटको काम छैन । परम्परागत मानसिकताबाट मुक्त भएर सिर्जनात्मक चिन्तनका साथ बजेट आउनुपर्छ । विगतमा महाभूकम्पका बेला पनि भिन्न परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको थियो, त्योभन्दा बढी सिर्जनात्मकता यसपटक देखाउन सक्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्