लोकतन्त्रका अनुपयुक्त सारथी



जनार्दन घिमिरे

महाभारतको युद्ध हुने निश्चित भएपछि सहयोगको लागि भन्दै पाण्डव पक्षबाट अर्जुन र कौरव पक्षबाट दुर्योधन जब श्रीकृष्णलाई भेट्न गए तब श्रीकृष्णले आफू र नारायणी सेनामध्ये एकलाई रोज्न भने । उक्त युद्धमा आफू कसैको पक्षबाट पनि शस्त्र नचलाउने बताइसकेका कृष्णलाई अर्जुुनले रोजेपछि आफूले चाहेजस्तै नारायणी सेनाको साथ पाएर दुर्योधन पनि खुशी हुँदै फर्किए ।

शस्त्र नै नचलाउनेको युद्धमा के काम हुन्छ र भन्ने नबुझेर अर्जुनले कृष्णलाई रोजेका थिएनन् । पहिलो कुरा त कृष्ण सर्वज्ञाता थिए अनि पाण्डवका शुभचिन्तक र अर्जुनका मित्र पनि, अर्को कुरा, अर्जुन स्वयं कुशल योद्धा हुँदाहुँदै पनि युद्धमा सफल हुनको लागि शुभचिन्तक एवं कुशल सारथीको महत्व उनले बुझेका थिए, जसका कारण अर्जुनको रोजाइमा परेका थिए श्रीकृष्ण । अर्कोतर्फ अर्जुनका प्रतिद्वन्द्वी एवं कौरवतर्फका कुशल योद्धा कर्णले आफ्नो सारथीको रुपमा महाराजा शल्यलाई पाएका थिए ।

पाण्डवहरुका मामा शल्य कुशल योद्धाको साथै कुशल सारथी पनि थिए । तर बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र कौरवको पक्षमा हुनुपरेको कारणले उनी न कौरवका शुभचिन्तक थिए, न त व्यक्तिगतरुपले कर्णका, जसले गर्दा उनले युद्धमा हमेसा कर्णको तेजोवध गर्ने काम गरिरहे । महाभारतको युद्धमा पाण्डव पक्षलाई विजय दिलाउनमा दुवै पक्षका यी दुई सारथीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो ।

संवैधानिक हिसाबले नेपालमा अहिले संसारभर कायम रहेका शासन प्रणालीहरुमध्ये उत्कृष्ट र सफल मानिएको लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली रहेको छ । अझ भन्ने हो भने उत्कृष्टमध्ये पनि उत्कृष्ट देखाउन संविधानमा समाजवाद उन्मुख शब्दसमेत थपिएको छ । लोक भनेको जनता र तन्त्र भनेको शासन अर्थात् लोकतन्त्र भन्नु नै जनताको शासन हो, जसलाई अब्राहम लिंकनले जनताको, जनताको लागि जनताद्वारा गरिने शासन भनेर परिभाषित गरेका छन् ।

लोकतन्त्रमा जनता आफैंले आफूहरुमध्येबाटै प्रतिनिधि चुनेर पठाउने र तिनै प्रतिनिधिले राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने हुँदा उनीहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ । नेपालको संविधानको धारा २ मा पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको भनिएको छ, जसले गर्दा यस व्यवस्थामा जनताले चाहेअनुसार नै राज्यसत्ता सञ्चालन हुने र जनताले आफ्नै शासन भएको महसुस गर्ने विश्वास गरेर नै संविधानमा यो धारा राखिएको हुनुपर्छ । शासक निरंकुश हुन नसक्ने, जनहित वा जनकल्याणको कार्य हुने, देशभक्तिको भावना विकास हुने, पारदर्शिता, स्वतन्त्रता तथा समानता रहने जस्ता गुणको कारणले पनि यो व्यवस्थालाई उत्कृष्ट मानिएको हो ।

हाल नेपालमा यही उत्कृष्ट भनिएको र संविधानसभाद्वारा जारी गरिएको संविधानअन्तर्गत बनेको पहिलो लोकतान्त्रिक निर्वाचित सरकारले राज्यसत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ । संविधान निर्माणका बखत संविधानसभामा ठूलो संख्यामा सदस्य रहेको वर्तमान सत्ताधारी दलले संविधान निर्माण तथा जारी गर्ने बखत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । तर दुर्भाग्य ! सरकार गठन भएको दिनदेखि सरकारमा रहेका जनताका प्रतिनिधि भनिएकाहरुले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका मूल्य र मान्यताहरुलाई यति निर्मम ढंगले प्रहार गर्दै गए कि आज लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै जनताको वितृष्णा बढ्दो छ ।

कतिपयले वर्तमान सरकारका केही मन्त्रीहरुका कारण लोकतन्त्र बदनाम हुँदै गएको देख्दै अनि लेख्दै छन् भने कतिपयले प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरुलाई जिम्मेवार ठह¥याएको देखिन्छ अनि कतिपय त स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई कारण मान्नेहरु पनि छन् । तर वास्तवमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई धज्जी उडाउँदै बदनामीको शुरुवात गर्ने हामी स्वयं (जनता) हौं र हामीले नै यो जवाफदेहिता लिनै पर्छ, हामीबाहेक यसका लागि अरु कोही जिम्मेवार छैन ।

पहिलो कुरा त वास्तवमा लोकतन्त्र शासन व्यवस्था मात्र नभई जीवन पद्धतिसमेत भएकाले स्वच्छ चरित्र भएको समाज वा राष्ट्रमा मात्र यो सम्भव हुन्छ । अर्को कुरा, जुन व्यक्तिले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता बुझेको मात्र नभई आत्मसात् गरेर जीवन पद्धति नै बनाएको छ त्यस्तो व्यक्तिको नेतृत्वमा मात्र लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्था फस्टाउन सक्छ । हामीले यस्तो दललाई बहुमत दिएर पठाएका छौं, जसले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्दछ ।

सत्ताको लागि लाखौं जनताको ज्यानसमेत लिन सक्ने लेनिन, स्टालिन, माओ, पोलपोट अनि क्यास्ट्रो जसले मानव आत्मसम्मानलाई निकै ठूलो चोट पु¥याउदै व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हत्या गरेका थिए, त्यस्ताका पुजारीहरुबाट लोकतन्त्रको संरक्षण र सम्वद्र्धनको अपेक्षा राख्नु र शिक्षा तथा मानविकी पढेकाहरुसँग सल्यक्रिया गराएर रोग निको हुने अपेक्षा गर्नुमा कुनै भिन्नता छैन । अर्को कुरा, नेपालमा कम्युनिस्ट हुन सिद्धान्त वा जीवन पद्धतिले सरोकार राख्दैन ।

म कम्युनिस्ट हुँ भनेर सदस्यता लिए पुग्छ । वर्गहीन समाज, निजी सम्पत्तिको अन्त्य र उत्पादनका साधन (जमिन, पूँजी, श्रम) को सामूहिक स्वामित्वको लागि भन्दै, संघर्षको नाममा लुटपाट मच्चाउँदै, हजारौं मानिसको ज्यान लिनेहरु सत्तामा भागवण्डा निश्चित भएपछि संघर्ष अन्त्य भएको घोषणाका साथ अरबपति भएर बाहिर निस्कनुले यिनीहरुको सिद्धान्त, नैतिकता अनि राष्ट्रप्रेमको यथार्थता देखाउँछ । वर्षौंदेखि कम्युनिस्ट शासित कुनै पनि मुलुक विकसित र सफल मानिने राष्ट्रहरुको सूचीमा अटाउन सकेका छैनन् ।

छिमेकी भारतमै समेत लामो समयसम्म कम्युनिस्टहरुले शासन गरेको राज्य पश्चिम बंगाल अन्य राज्यहरुको तुलनामा निकै पछि धकेलियो अनि हामी त्यस्ताको हातमा शासनसत्ता सुम्पेर सुशासन अनि समृद्धिको सपना देख्छौं भने दोषी हामी नभएर अरु को त ? अतः कुरा यो वा त्यो ब्यक्तिको होइन, गोकुल बाँस्कोटाको ठाउँमा युवराज खतिवडालाई ल्याउँदैमा अथवा भानुभक्त र ईश्वर पोखरेल अनि विष्णु रिमाल र असगर अलीको ठाउँमा कुनै अर्को व्यक्तिलाई ल्याउँदैमा केही हुनेवाला छैन । न त खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको ठाउँमा माधव नेपाल, वामदेव वा पुष्पकमल आउँदा फरक पर्छ ।

किनकि सबैले सिकेको, जानेको, पढेको वा बुझेको कुरा एउटै हो । भलै स्वभावअनुसार प्रस्तुतीकरणको शैलीमा केही भिन्नता देखिएला । यी त भए सत्ताधारी दलको कुरा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा प्रतिपक्षको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ तर आजको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस जसले दलीय व्यवस्थाअन्तर्गत राज्यसत्ता सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने सबैभन्दा बढी अवसर पायो अनि जो आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी भएको दाबी गर्छ, उसको सोच अनि चरित्र पनि वर्तमान सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा पटक्कै भिन्न देखिँदैन ।

भलै उसको पार्टी विधानमा जेसुकै लेखिएको होस् ।नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका साथ लामो सहयात्रा गरेका राधाकृष्ण मैनालीका अनुसार सानैमा आमा गुमाएका र पारिवारिक अवस्था पनि साह्रै दयनीय भएकाले छिमेकी रामनाथ दाहालले ओलीलाई आश्रय दिएका थिए । उधुम गफाडी, अरुको कुरा नसुन्ने अनि नजानेको कुरामा समेत जान्ने भएर प्रस्तुत हुने उनको सानैदेखिको बानी हो ।

प्रशंसामा रमाउने उनीमा महत्वाकांक्षा पनि गजबकै थियो । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री भइसक्दासमेत उनले त्यो स्वभाव छोडन सकेनन् मात्र होइन, शक्तिको मादले झन् बढदो छ, जुन लोकतन्त्रको लागि घातक तथा पदीय गरिमा प्रतिकूल देखिन्छ । नेपालका अन्य दलहरुभन्दा संस्थागत हिसाबले निर्णय लिने तत्कालीन एमाले अनि वर्तमान नेकपामा निर्णय गर्ने शैली फेरिएको छ ।

उनी अध्यक्ष भएदेखि कुनै पनि साना–ठूला निर्णय गर्दा पार्टीभित्र, संसदीय दलभित्र वा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दैनन् । उनमा आफू दलभित्रको नभई दल भनेकै आफू हो भन्ने भान भएको महसुस हुँदै छ । लोकतन्त्रमा कुनै पनि पार्टीको बहुमत मुलुकमा सुशासन, न्याय, समृद्धि अनि सभ्य समाज निर्माणको लागि हुनुपर्छ तर नेकपाको बहुमत चरम् भ्रष्टाचार, अन्याय, शासकको अहंकार एवम् मोजमस्तीका लागि भएको छ ।

ओलीको जन्मदिनमा करोडौं खर्चेर केक ओसार्नेहरु संकटको यस महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री बोकेर कतै गएको त सुनिएन नै, राष्ट्रपतिलाई शीतल निवासबाट विमानस्थलसम्म पुग्न हेलिकोप्टरको व्यवस्था गर्ने सरकारले समेत सिमानामा अलपत्र परेका र देशभित्रै खान नपाएर हप्तौं लगाई घर पुगेका महिला, बालबालिका तथा सुत्केरीहरुका लागि बसको व्यवस्था गर्न आवश्यक ठानेन ।

स्थिरता अनि समृद्धिको लागि बहुमत भन्ने नाराका साथ प्रधानमन्त्री भएका ओलीले संसार नै महामारीबाट जुधिरहेको समयमा दल विभाजन तथा संबैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा अध्यादेशमार्फत जुन परिवर्तन गर्न खोजे, त्यसले उनी अस्थिरता अनि निरंकुुशतातर्फ कति उद्यत् छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । अरु दल विभाजनको निमित्त अनेक किसिमका प्रलोभनका साथै सांसद अपहरणसमेत गर्न लगाएको घटना सार्वजनिक भइसक्दा अनि आफैंले अत्यावश्यक भनि जारी गर्न लगाएको अनिष्टकारी अध्यादेश चार दिन नबित्दै फिर्ता लिनुपर्दासमेत उनलाई कुनै पश्चात्ताप छैन, बरु गोकुल बाँस्कोटा, महेश बस्नेत अनि सूर्य थापाहरुजस्तालाई लगाएर अरुलाई पाठ सिकाउँदै छन् ।

अझ अपहरण गरिएका भनिएको व्यक्ति स्वयं गएर ‘मलाई अपहरण गरेर ल्याइयो’ भन्छ, अनि आरोपितहरुले समेत आफूहरु गएर सँगै ल्याएको भनी स्वीकारिसक्दासमेत प्रहरी प्रशासनले छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत ठान्दैन । बरु प्रधानमन्त्री सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालले अस्थिरता सृजना गर्न लागेको आरोप लगाउँछन् भने शासकहरु कस्तो कानुनी राज्यको पक्षमा छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

दलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछिको निर्वाचित सरकारहरुको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद र शेरबहादुरले गर्दा मुलुकमा जुन बेथिति, निरंकुशता अनि कुसंस्कार देखिएको थियो अहिले ओली नेतृत्वमा रहेको पहिलो लोकतान्त्रिक निर्वाचित सरकारले छोटो समयमै ती सबै रेकर्डहरु तोड्दै छ ।

जसरी दलीय व्यवस्थाको सारथी गिरिजाप्रसाद र शेरबहादुरलाई बनाउँदा उनीहरुको शासन शैलीका कारण दलीय व्यवस्था छोटो समयमै बदनाम भयो र त्यसैको फाइदा उठाउँदै जनतामा आएको निरासालाई समातेर पुष्पकमल र बाबुरामले मुलुकलाई द्वन्द्वमा लैजान सफल भए, त्यसै गरी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअन्तर्गतको पहिलो निर्वाचित सरकारको सारथी नेकपाका खड्गप्रसाद ओली हुनुले मुलुकमा अर्को अस्थिरता निम्तने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

[email protected]

प्रतिक्रिया दिनुहोस्