कस्तो हुनुपर्छ आगामी बजेट ?

नन्दलाल खरेल
मुलुक अहिले कोभिड–१९ को महामारीसँग नजुधिरहेको हुन्थ्यो भने सरकार असारे विकासको योजनाअन्तर्गत कसरी पैसा छिटो सिध्याउने र भ्रष्टाचार गर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुन्थ्यो । तर आज मुलुक कोरोना भाइरसबाट कसरी उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपरेकोलेउपर्युक्त काममा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।

यद्यपि सत्ताका भ्रष्टाचारी भाइरसहरु मेडिकल सामग्री खरिद तथा राहतको नाममा आएको रकममा कसरी भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न छिद्रहरु खोजिरहेकै छन् । तर आमसञ्चार, सामाजिक सञ्जाल तथा सचेत नागरिकहरुको निगरानीलेती भ्रष्टाचारीहरुको मनोबलमा उच्च गिरावट आएको छ, विश्व अर्थतन्त्रमा आर्थिक मन्दीको गिरावटझैँ । गोमन सर्पले मानिसलाई टोक्न आउँदा उसको टाउकोमाथि लठ्ठीको कुटाइबाट रन्थनिएको सर्पझैँ भएका छन् यी भ्रष्टाचारी भाइरसहरु । यी भाइरसहरु सत्ताकै पक्षपोषणमा फेरि पनि नसल्बलाऊलान् भन्न सकिन्न ।

दुई तिहाइ नजिकको नामधारी नेकपाको शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शक्ति संघर्षको क्वारेन्टाइनमा जंगबहादुरको शैलीमा विभिन्न हत्कण्डा अपनाई सत्तामा आसीन छन् । ‘कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझैँ महामारीबाट जनतालाई कसरी उन्मुक्ति गराउने विषयमा केन्द्रित हुनुको साटो सधैँभरि पार्टी र सत्तामा आफू मात्रै सर्वाधिकार सम्पन्न हुन सकिन्छ भन्ने सोच राखेका छन् ।

लाखौं कार्यकर्तासहितको बलियो संगठनका अध्यक्ष ओलीमा पार्टीभित्र अकण्टक शक्ति अभ्यास गर्ने लालसा तीव्र छ । पछिल्लो समयमा नेकपामा कुनै सैद्धान्तिक बहस र जीवन्त वैचारिक बहस गर्ने मञ्च नभई दलाल नोकरशाहीतन्त्रका सबै चरित्रले सज्जिन राजनीनिक आवरणको अराजनीतिक मेसिनरी मात्र भएको छ । यस मेसिनरीले गुटको बलमा राज्यका सबै निकायमा पार्टीको प्रभावभन्दा पनि आफ्नो प्रभाव राख्छ । सबै पार्टपुर्जालाई आफू अनकूल चलाउँछ । आफ्नो अनुकूलतामा चलाउन नसकिने पार्टपुर्जालाई कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी ठेगान लगाउँछ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादास्पद दुईवटा अध्यादेश फिर्ता लिएपछि केपी शर्मा ओलीलाई नैतिक प्रश्नले घेरेको छ । दुई विवादास्पद अध्यादेशबाट शुरु भएको आन्तरिक विवादको बहससम्म पुगेको छ । नेकपाका उपध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी दुवै पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन् ।

तर ओलीले राजीनामा नदिने र सम्भावित सबै चुनौतीलाई समान गर्ने जवाफ दिएका छन् । कोरोना भाइरसबाट अर्थतन्त्रमा के–कस्ता क्षति भए, अब बन्ने बजेटमा के–कस्ता अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्ने छलफल गर्नुपर्ने बेलामा राजनीतिक बहस, सत्ताको चलखेल र छिनाझम्टीले मुलुकको भविष्य झन् अन्धकारमा जाने निश्चित प्रायः छ ।

बजेट एक वर्षमा गरिने खर्च र आम्दानीको अनुमान हो । सरकारले समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमको बजेटको हौवा पिटाए पनि पुरानै दलाल संसदीय व्यवस्थाको नीति तथा कार्यक्रम र सरकारी योजनाअनुसार बजेट प्रस्तुत गर्दै आएको छ । अब बन्ने बजेट आवरणमा रहेको नामधारी कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो बजेट हुनेछ । महामारीले अर्थतन्त्रलाई विक्षिप्त पारेको बेला अहिलेको सरकारले गम्भीर चुनौती भोग्नै पर्ने देखिन्छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले अर्थतन्त्रको बहुआयामिक अवयवहरुमा असर पारेको छ । विशेष गरेर यसले वैदेशिक तथा आन्तरिक रोजगारी, पर्यटन, होटल व्यवसाय, हवाई उड्डयन, यातायात, आपूर्ति प्रणाली, उद्योग तथा कृषि क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । कोरोनाको असरबाट सम्भवतः कुनै क्षेत्र अछुतो छैन ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा विदेशमा रोजगारी गरिरहेका लाखौं हाम्रा युवाहरुले कमाएर घर पठाएको विप्रेषण आम्दानी झन्डै ९ खर्ब थियो । त्यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक चौथाइ हो । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) साढे ३४ खर्ब रुपियाँको छ । यति ठूलो योगदान गर्ने क्षेत्रमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण गम्भीर जोखिम परेको छ ।

यसले आगामी दिनमा दोहोरो असर पार्ने देखिन्छ । एकातिर विदेशमा रहेको कामदारको तलब, ज्याला घट्न सक्छ भने अर्कोतिर ती देशमै आर्थिक मन्दी भए रोजगारी नै धरापमा पर्न सक्छ । नेपाली धेरै जाने खाडी देशहरुमा पेट्रोलियम पदार्थको माग र मूल्यमा आएको भारी गिरावटसँगै आर्थिक मन्दीमा पर्ने खतरा टड्कारो छ । वैदैशिक रोजगारी मात्र होइन, कोरोना भाइरसले आन्तरिक रोजगारीमा समेत ठूलो असर पर्ने देखिन्छ ।

जीडीपीमा तीन प्रतिशत योगदान रहेको पर्यटन व्यवसाय यो महामारीका कारण घराशायी बनेको छ । धराशायी मात्रै होइन, तत्काल उठ्नै कठिन हुने देखिएको छ । यसले हवाई उड्डयन, होटल तथा रेस्टुराँ, यातायात, कृषि तथा अन्य व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था सबै आयाममा असर पर्नेछ ।

कोरोना भाइरसको कारणले साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीमा समेत गम्भीर असर पारेको छ । स–साना उद्योग तथा व्यापार व्यवसायमा लागेका नाङ्ले पसलदेखि डिपार्टमेन्ट स्टोर, चिया पसलदेखि पाँचतारे होटल, मःमः पसललेदेखि किराना व्यापारी सबै यसैमा पर्दछन् । अधिकांश व्यापार तथा व्यवसाय अहिले ठप्प छ । त्यति मात्र होइन, आयात–निर्यातमा पनि गम्भीर असर परेको छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निर्यातको अंश २.८ प्रतिशत अनि आयातको अंश ४० प्रतिशत छ । सरकारको राजस्वको प्रमुख स्रोत नै आयातबाट हुने गथ्र्यो ।

राजस्वको स्रोत कमजोर हुँदा आगामी वर्ष बजेटको आकार घट्न गई चालू खर्चलाई समेत धान्न गाह्रो पर्ने अवस्था देखिन्छ । कोरोना भाइरसले कृषिक्षेत्रमा समेत असर पर्ने देखिन्छ । तर यो क्षेत्रमा भने प्रभाव अलि कम पर्ला कि भन्ने आशा अर्थविद्हरुको छ । नेपालमा कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक चौथाइ अर्थात् २६ प्रतिशत योगदान रहँदै आएको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

यो महामारीलाई राज्य तथा निजी क्षेत्रले र आम सर्वसाधारणले समेत अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने अवसरको रुपमा लिनुपर्दछ । राज्यले अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मानेकोले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको हो । यसलाई अल्पकालीन रणनीतिको रुपमा लिनुपर्दथ्यो तर दीर्घकालीन रणनीतिको रुपमा अघिबढाएकोले यस्तो अप्ठ्यारो परेको हो । कुनै एकताका कृषि क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ७० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो भने त्यो क्रमशः घट्दै गएर अहिले २६ प्रतिशतमा खुम्चन पुगेको अवस्था छ ।

आगामी वर्षको बजेट विनियोजनगर्दा सरकारले प्राथमिकताका आधारमा काम गर्नुपर्दछ । विदेशबाट रोजगार गुमाएर आयका व्यक्तिहरुलाई आधुनिक कृषि व्यावसायिक वातावरण बनाई उनीहरुको सीप र ज्ञानलाई समेत प्रयोग गरी यो क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, कृषिजन्य वस्तुमा आधारित खाना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु सञ्चालन गर्नेतर्फविशेष ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ ।कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गर्न सके कृषिमा भएको झन्डै वार्षिक डेढ खर्बको परनिर्भरता हट्न गई व्यापारघाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ ।

राज्यले आगामी वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सरकारले आन्तरिक पर्यटनमा समेत ध्यान दिन जरुरी छ । आन्तरिक पर्यटनमा ध्यान दिने हो भने स्वदेमै रोजगारीका थुप्रै अवसर मिल्न सक्छ । राज्यले आर्थिक क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिन ठोस कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।

बैंक ब्याजदरमा समेत संशोधन गर्नुपर्दछ अर्थात् घटाउनुपर्दछ । रोजगारदाताको आर्थिक समस्या र ब्याजमा समेत नरम नीति लिन आवश्यक देखिन्छ । आपूर्ति व्यवस्था सहजीकरण गर्ने दिशामा कलकारखाना र उद्योगहरुलाई सुरक्षित तथा सशक्त बनाउन आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने गरी कानुन निर्माण तथा सोको तर्जुमा गर्न राज्यले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।

अन्त्यमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि बजेट बनाउने गृहकार्यमा राजनीतिक सत्ताको खिचातानी हुँदैपनि सरकार जुटिसकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयगत छलफललाई तीव्रता दिएको छ । मन्त्रालयगत छलफलको लगभग अन्तिम चरणमा आयोग पुगेको छ । आगामी बजेट केही गेमचेन्जर (रुपान्तरणकारी) आयोजना र चालू आयोजनामै प्राथमिकता दिने देखिन्छ ।

सरकारले १८ वटा आयोजनालाई गेमचेन्जर आयोजनाका रुपमा अघि सारेको छ भने २२ वटा राष्ट्रिय आयोजनालाई पनि अघि सारेको छ । कोरोनाले अर्थतन्त्रमा असर पारेपछि यसपटक पूर्वाधार विकासको ठूलो मात्राको बजेट विनियोजन हुने सम्भावना छैन । बजेटमा कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकारले वर्गसंघर्षको इतिहासमा पछि परेका र पारिएका समूहलाई सम्बोधन गर्न पछि पर्नुहुँदैन । तर यो आवरणमा रहेको कम्युनिस्ट सरकार, त्यसमा पनि राजनीतिक दाउपेचमा पोख्त ओली नेतृत्वको सरकारले त्यो वर्गलाई हेर्ने कुरामा प्रशस्त आशंका छ यो पंक्तिकारको ।
(लेखक खरेल अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)