भारत र चीन हेर्ने फरक चश्मा



अरविन्द महतो

अर्थमन्त्रालयले प्रकाशित गरेको विकास सहयोग प्रतिवेदन हेर्दा नेपाललाई द्विपक्षीय सहयोग दिने मुलुकमा चीनभन्दा भारत माथि देखिन्छ । नेपालको बजेटमा दुई वर्षअघि भारतले चार प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएको थियो भने चीनको सहयोग तीन प्रतिशत मात्र पुग्यो । द्विपक्षीय सहयोगको कुरा गर्दा अमेरिकी दातृ निकाय युएसएआईडी साढे नौ प्रशितभन्दा माथि, संयुक्त अधिराज्य नौ प्रतिशतभन्दा माथि र जापान साढे पाँच प्रतिशतभन्दा माथि रहेका छन् ।

बहुराष्ट्रिय निकायमा भने विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको प्रतिशत क्रमशः झन्डै २५ र १८ रहेको पाइन्छ । भारतको दुई वर्षअघिको बजेटरी सहयोग रकम मात्र ६० करोड अमेरिकी डलर हुन आउँछ । यसका अतिरिक्त घटना र मुद्दाका आधारमा पनि उसले सरकार तथा प्रत्यक्ष समुदायलाई नै पनि सघाएको देखिन्छ । तर सहयोगअनुसार भारतले नेपालीबाट समानुपातिक कृतज्ञता भने पाएको देखिँदैन ।

हालैको पछिल्लो उदाहरण हेरौं, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनियाँ समकक्षी सी जिनफिङसँग गत सोमबार टेलिफोन वार्ता गर्नुभयो, कोरोना भाइरसको संक्रमण र असरका विषयमा कुराकानी भएको जानकारीमा ल्याइयो । विश्वव्यापीरुपमा यसको असर कस्तो परिरहेको छ र रोकथामका विषयमा कस्ता प्रयासहरु भइरहेका छन् भन्नेमा वार्ता केन्द्रित रहेको औपचारिक जानकारी दिइयो ।

वार्तामा राष्ट्रपति भण्डारीले कोरोना भाइरसको महामारी आफ्नो मुलुकमा नियन्त्रण गरेपछि चीनले अन्य मुलुकमा सहयोगका लागि पनि सक्रियता देखाएकोमा सीको प्रशंसा गर्नुभएको पनि बताइयो । नेपालले समयमै लकडाउन प्रक्रिया शुरु गरेर महामारी फैलिन रोकेको टिप्पणी गर्दै सीले बेइजिङको सहयोग निरन्तर चल्ने पनि बताउनुभयो भनियो ।

ठीक छ, छिमेकी मुलुक चीनले यस प्रकारको हार्दिकता देखाउनु आवश्यक थियो । खासमा, यस प्रकारको सद्भाव कोरोनाको महामारीले उचाइको विन्दु पार गरेर सुस्ती छाएपछि मात्र देखिनुको साटो महिनौंअघि नै देखिनुपथ्र्यो । ढिलै भएपनि राम्रो काम भएको मान्नुपर्छ । तर यस सन्दर्भमा एउटा गम्भीर पक्ष पनि छ, जसलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

यदि यसैगरी अर्को छिमेकी भारतबाट नेपाली नेतृत्वलाई फोन आएको भए सबैले ‘जे औपचारिकरुपमा जानकारी दिइयो, कुरा त्यति मात्र हो’ भनेर विश्वास गर्थे कि ‘ओलीको सरकार बचाउन/गिराउन भारतको चलखेल’ भनेर होहल्ला मच्चाउँथे ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) यतिबेला आन्तरिक विवादका कारण दुईतिहाइ निकटको बहुमतका बाबजुद कमजोर भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हदसम्मको दबाब छ । यस्तो बेला भारतीय राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले यताका समकक्षीलाई फोन गरेका भए, के ‘राजनीतिक चलखेल’ हुँदैनथ्यो !

गजब त के छ भने, दोषी चश्माको कुरा सरकार सञ्चालकहरुमा मात्र सीमित छैन । मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल हुन् वा प्रभावशाली अन्य राजनीतिक पार्टी, जब ती दलका नेताहरु छिमेकी भारत जान्छन्, ‘भारतले चलखेल ग¥यो’ भन्ने व्यहोराका समाचार बन्न थालिहाल्छन् । जबकि यस्ता नेतादेखि नागरिक समाजका अगुवाहरु उत्तरतिर भुर्रभुर्र उडिरहेका हुन्छन्, त्यहाँ गएर चिनियाँ नेताहरुको मेजमानी खाइरहेका भेटिन्छन् । तर अहँ, कत्ति पनि राजनीतिक चलखेल हुन्न, चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा चासो राखेकै देखिन्न । मानौं, नेपालप्रति चासो राख्ने ठेक्का भारतको मात्र हो– कुनै जन्मसिद्ध ठेकेदारजस्तो !

भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक यथार्थ के भने तराई केन्द्रित दलका नेताहरु सिमानापारि भारततिर गइरहेका हुन्छन् । अधिकांशको पारिवारिक सम्बन्ध नै हुन्छ, ससुराली, मामाघर, माइत, स्कुल पढ्दाको साथी, कलेजको मित्रआदि सबै यता र उता छरिएका छन् । चाडबाडदेखि विवाह उत्सव, मरोपरो आदिमा आउने–जाने भइरहन्छ । लन्डन र न्युयोर्कवासीबीचको सम्बन्धजस्तै छ नेपाली र भारतीय नागरिकको सम्बन्ध ।

भाषा–नाता, बोली–व्यवहार सबै मिल्ने र खुला सिमाना पनि रहेका कारण ठ्याक्कै भन्नुपर्दा क्यानडाको टोरन्टो र अमेरिकाको न्युयोर्कको जस्तो सम्बन्ध छ हामीकहाँ भन्नु बढी मिल्दोजुल्दो हुनेछ । यसरी आउने–जाने चलिरहँदा पनि मानिसहरु ‘नेपालको राजनीतिमा भारतीय चलखेल’ देख्छन् । अग्लो हिमालयको पर्दा आँखामै टाँसिएकाले हो कि, राष्ट्रपति सीसँगको फोनवार्तालाई अहिलेको नेपालको राजनीतिक अस्थिरतासँग जोडेर कसैले समाचार बनाउने मसला देखेन । यसको अर्थ समाचार बन्नुपथ्र्यो भन्ने होइन, भारतका सन्दर्भमा पनि समाचार नबनाएको भए हुन्थ्यो भन्नेचाहिँ हो । समानता भएन भन्ने मात्र लेखकको आशय हो ।

वास्तवमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य छ । खासगरी कोरोना भाइरसले विश्वलाई रुवाइरहेका बेला नेपालले भारत र चीनजस्ता छिमेकी मुलुकको सहयोग पाउनैपर्छ । यसमा दुवै छिमेकीले भौतिक, प्राविधिक र मानसिक सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ । मानसिक सहयोग अर्थात यस्तै फोन, पत्राचार र सामाजिक सञ्जालको सम्बन्ध । हामी देखिरहेका हुन्छौं, प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच सामाजिक सञ्जालमा समेत वार्ता चलिरहेको हुन्छ । यो विधि अत्यन्त स्वागतयोग्य पनि छ, किनभने पारदर्शिताका दृष्टिले योभन्दा अर्को माध्यम केही छैन भनेपनि हुन्छ । किनभने, फोनवार्तामा ‘अन्य कुरा पनि भए कि’ भनेर आशंका गर्न सकिएला तर सामाजिक सञ्जाल सबैका लागि खुला हुन्छ ।

पछिल्लो सूचकांकलाई लिएर कसले कति सहयोग ग¥यो भनेर हेर्नेहो भने आफैं कोरोनाको संक्रमणसँग जुधिरहेको भारतको सहयोग उल्लेख्य देखिन्छ । वैशाखको दोस्रो साता नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई २३ टन औषधि हस्तान्तरण गर्नुभयो । कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न भारतका जनताका तर्फबाट नेपालका जनताका लागि उपहारस्वरुप हस्तान्तरण गरिएको उक्त औषधिहरुमा पारासिटामोल, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीनलगायत रहेको नेपाल समाचारपत्रमै प्रकाशित समाचारमा पढेको हुँ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गत चैत्र २ गते सार्क राष्ट्रका नेताहरुसँगको भिडियो कन्फरेन्समा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सार्कको आपत्कालीन कोषमा एक करोड अमेरिकी डलर जम्मा गरेको छ । कोरोना भाइरसले विश्वबाट लाखौं नागरिकको जीवन समाप्त पारे पनि केही दिएको पनि छ भन्ने धारणा मोदीकै आलेख पढ्दा थाहा हुन्छ । उहाँका अनुसार अनलाइन प्रविधिमा आधारित बैठक, सचेतना कार्यक्रम र स्वास्थ्य सुरक्षाका विषयमा यसले नयाँ युगकै प्रादुर्भाव गराएको छ ।

यसका अतिरिक्त, कोरोना भाइरसले विगतमा जस्तो युद्धका लागि हातहतियार, बम र बारुद नचाहिने र अदृश्य वस्तुको प्रयोगबाटै सम्बन्ध बनाउन वा बिगार्न सकिने युगको पनि प्रारम्भ गरिदिएको छ । नागरिकको स्वतन्त्रता र जीवन सुरक्षाका विषयमा पनि अब बहस बढ्नेछ । किनभने, जस्तोसुकै अवस्थामा पनि व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकता दिनखोज्दा अमेरिकाले विश्वमै सबैभन्दा बढी नागरिकको आहुति दिइसकेको छ । कोरोना भाइरस स्वतन्त्रताविरोधी शक्तिका रुपमा विश्वमा फैलिरहेको छ । यस विषयमा पनि अब पछिल्ला दार्शनिकहरुले नयाँ दर्शन बनाउने नै छन् ।

दोषी चश्मा फुकालेर अर्थात्राजनीतिक पूर्वाग्रह नलिई कोरोना भाइरससँग जुध्न सरकारले छिमेकी मुलुकको सहयोग लिनैपर्छ । भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग स्वास्थ्य उपकरणदेखि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार सहयोगबापत माग्ने निर्णय सरकारले गरेको पनि जानकारीमा आएको थियो। सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्पmत दुवै मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासलाई सहयोगमा पहल गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

भारत र चीनले सहयोग उपलब्ध गराउने बचन मात्र दिइरहेका छैनन्, सहयोग उपलब्ध गराई पनि रहेका छन् ।सहयोग लिने विषयमा सरोकारवाला पक्षको सक्रियता र कूटनीतिक चातुर्य महत्वपूर्ण हुन आउँछ । स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयले छिमेकी मुलुकसँग सजीव सम्पर्क बनाइराख्नु आवश्यक हुन्छ । एक–आपसको मुलुकका सुख र दुःखका क्षणमा प्रतिक्रिया जनाएर सम्पर्कलाई सजीव स्वरुप प्रदान गर्नसकिन्छ । यसका अतिरिक्त सम्बन्धित मुलुकका राजदूतसँगको सम्पर्कले पनि मुलुकलाई सहयोग प्राप्त हुने मार्ग प्रशस्त गर्दछ ।

अहिले सरकारले सार्क सहकार्यलाई ध्यान दिँदै सहयोग लिने तयारी अघि बढाएको देखिन्छ, तर सोअनुसार काम भएको भने पाइएको छैन । नेपालले चीन र भारतसँग बराबर परिमाणमा उपकरण माग गरेको,भारतको सहयोग लिँदा चीन र चीनको सहयोग लिँदा भारतको पनि विश्वास जित्नुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रस्ट छ । यही आवश्यकतालाई आधार मानेर बराबरीको माग भएको बताइएको छ ।

तर, बराबरी समानता हो भने जीवन समतामा चलिरहेको हुन्छ । बराबरी भोजन दिने भनेर सानो पेटको मान्छेलाई एक थाल भात के काम ? अर्थात्, कोरोना महामारीको यो बेला भारतले भन्दा बढी चीनले नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ । स्रोत–साधनको सम्पन्नता एकातिर छ भने अहिले भारत आफंै कडा लकडाउनमा छ तर चीन त्यस प्रकारको अवस्थाबाट मुक्त भइसकेको छ ।

दुवै मुलुकसँग ल्याबसहितको एम्बुलेन्स, परीक्षण किट, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट (पीपीई), पीसीआर टेस्ट किट, भीटीएम, एन ९५ मास्कलगायतका सामग्री मागिएको बताइएको छ । यसबीच भारतले स्वास्थ्य टोली नै नेपाल पठाएर सहयोग गर्ने तत्परता पनि देखाएको बुझिएको छ । तर, नेपाल सरकारले नै अहिले मुलुकको अवस्था नियन्त्रणभित्रै रहेका कारण त्यस प्रकारको सहयोग लिन आवश्यक नभएको भन्दै भारतीय सहयोग रोकेको छ ।

यीआदि सन्दर्भले के देखाउँछ भने, नेपालप्रति भारतले निरन्तर सहयोगी हात देखाइरहेको छ । एकातिर खुला सिमानाको साझेदार नेपाललाई उसले सघाउनु पनि छ र आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई पनि ख्याल गर्नुछ । त्यसमाथि नेपालमा भारतप्रति एक प्रकारको पूर्वाग्रह रहेको पनि उसले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरुपमा व्यक्त गर्नेगरेको छ ।

बहत्तर सालको महाविनाशकारी भूकम्पमा उसले उदारताका साथ सहयोग ग¥यो, तर भारतीय उपस्थिति हुनासाथ नेपालमा कतिका आँखा बिझाउन थालिहाले । सहयोगका लागि आएका भारतीय हेलिकोप्टरले त कतिका आँखामा घाउ नै पारेको हुनुपर्छ ।

निष्कर्षमा, दृष्टिकोणमा समानता भाव आवश्यक छ । हो, निकट रहेको वा सँगै सुतेको व्यक्तिलाई यदाकता लात्ती लाग्नु स्वाभाविकै हो तर व्यावहारिक यथार्थलाई बिर्सनु हुन्न । भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयी भन्नुहुन्थ्यो, ‘हामी छिमेकी बदल्न सक्तैनौं !’ दक्षिणतिर भारत र उत्तरतिर चीन छ–छ, कसरी बदल्ने ! पृथ्वीनारायण शाहको पालामा पनि थियो र विद्या भण्डारीको पालामा पनि छ । कोरोनापछिको युगले चाहिँ समान दृष्टिकोणका लागि भूमिका खेलोस्, हामी नेपालीलाई शुभकामना !

प्रतिक्रिया दिनुहोस्