बालकृष्ण मैनाली
घरदेखि समाज, समाजदेखि राष्ट्र र राष्ट्रदेखि विश्वसम्मनै सम्पूर्ण मानवको बाँच्ने आधार भनेको प्रकृतिले प्रदान गरेका केही विधि र जनजनको सहयोगमा राज्यसत्ताले निर्माण गरी स्थापित गरिदिएका विधिनै हुन् । समय र कालअनुसार दुवै विधि एकैचोटि वा फरक–फरक समयमा परिवर्तन हुन सक्छ । तर प्रकृतिले प्रदान गरेको प्रायः अपरिवर्तनीय हुन्छ ।अपरिवर्तनीय नियममा किञ्चित तल–माथि नगरीकन पालना गर्न सक्यो भने मानवले बाँचुन्जेल खासै कष्ट व्यहोर्नुपर्दैन । कथंकदाचित जानेर वा नजानेर त्यो विधिलाई मानवले तोड्ने प्रयास ग¥यो भने मानवअंगले दुःख पाइछाड्छ ।
यस कुरामा कतै विमति छैन । सामान्य उदाहरणको लागि प्रकृतिले पाँच ज्ञानेन्द्रियहरु मानवलाई प्रदान गरेको छ । जसमध्ये नाक र मुख पनि हो । प्रकृतिले नाक र मुखको विधि तोकिदिएको छ । जसमध्ये नाकको एउटा महत्वपूर्ण कार्य श्वास लिनु र फाल्नु हो भने मुखको काममध्ये एउटा भोकलागेको बेलामा वा आवश्यकताअनुसार अन्न ग्रहण गर्नु हो । यदि मानवले प्रकृतिको विधिलाई मिचेर कानबाटै अन्न ग्रहण गरेर आफ्नो भोक–प्यास मेट्ने प्रयास ग¥यो भने के होला? पक्कै हो यदि कुनै मानवले यस्तो कार्य गर्छ भने त्यसको अंगले दुःख पाउँछ–पाउँछ, यसमा विमति छँदै छैन ।
देशलाई सुखी, समृद्धि बनाउन चालिने थुप्रैआधारमध्ये विधिको शासन एउटा महत्वपूर्ण आधार हो । सुखी परिवार वा सुखी समाजको आधार पनि त्यही नै हो । किनकि कहीँ न कहीँ विधिको आवश्यकता हुन्छ नै ।विधिलाई नाघ्नासाथ त्यहाँ समस्या पैदा भइहाल्छ । प्रत्येक देशको शासन व्यवस्था पनि त्यस्तै हो । जति विधिअनुसार अगाडि बढ्न सक्यो उति त्यस देशका जनताले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्दै आ–आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने जमर्काे गर्दछन् । यदि देशलाई विधिभन्दा बाहिर गएर आपूmखुशी हाँक्न खोजिन्छ र प्रयास गरिन्छ भने जनताले आफ्नो कर्तव्य निभाउन बिर्सन्छन्, जसको परिणति सुखद हुन सक्दैन ।
जनजन अहिले विपत्तिले गरेको नजरबन्दलाई एक महिनादेखि मान्न बाध्य छन् । कहिले छुटकारा पाउँछन्, कुनै टुंगो छैन । यस्तो अवस्थामा देशमा देखापरेको मूलसमस्यालाई सार्थकरुपमा छोटोभन्दा छोटो अवधिमा कसरी सम्बोधन गरेर पार पाउने भनेर लागिपर्नुको सट्टा स्वार्थकेन्द्रित विषयलाई प्राथमिकता पारेको देख्दा जनजन अत्तिन पुगेका छन् । पछिल्लो घटनाक्रमले दुर्भाग्यवश देशलाई विधिको शासनबाट अलग्याउन खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ । हो, प्रसंग अध्यादेशको शुरुवात, त्यसको खारेजी अनि दुई तिहाइको दम्भले कहिल्यै नथाकेका राजनीतिक व्यवसायीहरुभित्रको आन्तरिक कचिङ्गल ।
देशका प्रधानमन्त्रीले अपर्भmटरुपमा दुई फरक अध्यादेश आफ्ना मन्त्रीहरुलाईसमेत सुइँको नदिई मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा एक्कासी पेस गरे र नाटकीयरुपमा तुरुन्तै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित गराइछाडे । त्यसै गरी अध्यादेश खारेजीको लागि पनि त्यही खाले नाटक मञ्चन गरियो । अध्यादेशलाई खारेजीमा लगियो । टिकाटिप्पणी गर्नेहरुले देशमा कुनैपनि विषयमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको संयुक्तपहलमा कुनै काम गरिनुपर्ने अवस्था आयो र त्यसलाई तदारुकताका साथ पारित वा खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो कार्यको लागि कुन–कुन देश अग्रपंक्तिमा पर्न आउँछन्् भन्ने कुराको सोधी–खोजी भयोभने हाम्रो देश अग्रपंत्तिमा पर्ने कुरामा चाहिँ यो कार्यले थप बल पु¥याएको मान्नै पर्दछ ।
देशमा वर्तमान संविधान लागू भैसकेपछि पनि पटक–पटकका सरकारले संवैधानिक दुरुपयोगको प्रयासलाई निम्त्याउने गरिरहेका छन् । यही अध्यादेश ल्याउने र खारेज गर्ने प्रयोजनमा पनिसंवैधानिक धाराहरु दुरुपयोगको रुपमा सलबलाइछाडे । यी पटक–पटक हुने यस्ता कार्यले गर्दाविचरा संविधानका सबै धाराहरुमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ । संविधानका सबै धाराहरुके गरौं के नगरौंको अवस्थाबाट गुज्रिन बाध्य हुनपुगेका छन् ।सत्ताका शासकहरुले बेला–बेलामा चालिने गैरसंवैधानिक कार्यले संविधानका प्रायः सबै जनहितकारी पक्षहरु ओझेलमा पर्दैगएकोजनजनमा अनुभूति हुनपुगेको छ ।
सत्तामा पुग्नेहरुलाई जनहितको लागि केही तत्काल कार्य गर्ने प्रयोजनको निम्ति संविधानमा केही खुकुलो धाराहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । हो, हाम्रो संविधानमा पनि धारा ११४ एउटा खुकुलो धारा हो । कुनैपनि खुकुलो धारालाई आफ्नो सीमित स्वार्थको लागि प्रयोग गरिनुहुँदैन । देशको विडम्बना नै मान्नुपर्दछ, पटक–पटक सत्तामा पुग्ने राजनीतिक व्यवसायीहरुबाट यो वा त्यो नाउँमा खुकुलो र विशेष परिस्थितिमा प्रयोग गरिनुपर्ने धारालाई आफ्ना लहडबाजीको रुपमा प्रयोग गरिने कार्यले तीव्रता पाउँदै गयो । कुनै पनि शासकले संविधानको खुकुलो धारा प्रयोग गर्दा संवैधानिक मर्ममाथिप्रहार हुन जान्छ कि भनेर सदैव सचेत हुनुपर्दछ । तर वर्तमान मामिलामा यसबारेमा सचेतना अपनाएको देखिएन ।
विश्व महामारीको चपेटामा परेको छ । देशका जनता सन्त्रासमा बाँचिरहन विवश छन् ।आजको दिनसम्मअन्य देशको जनजनको तुलनामा हाम्रा देशका जनजन धेरै सौभाग्यशाली बन्न पुगेका छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । केही संख्यामा संक्रमण देखिएको भएतापनि अहिलेसम्म यसले महामारीको रुप लिएको छैन । यो सबै मैले गर्दा भएको हो भनेर सरकारले जश लिन खोज्छ अथवा यसमा हामीले पनि सहयोग गरेका छौं भनेर प्रतिपक्षीलगायत अन्य राजनीतिक दलले जश लिन खोज्छन् भने पनि जनजन त्यो जश तिनीहरुलाई दिन तयार छन् ।जनजन आपूmले निभाएको कर्तव्यप्रति जश पाएपनि नपाएपनि आपूmलाई गौरवान्वित ठान्छन् । यसको नियन्त्रणको लागि सरकारबाट चालिने हरेक कदमलाई जनजन साथ दिन तयार छन् ।
अध्यादेशलागू र फिर्ता प्रकरण सेलाउन पाएको छैन पुनः राजनीतिक व्यवसायीहरुले आ–आफ्ना चरित्रहरु प्रदर्शन गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरिसकेका छन् । पछिल्लो सार्वजनिक भएका समाचारहरुले त्यसैलाई इंगित गर्दछन् ।अध्यादेश ल्याउनुको औचित्य ठीक भए÷नभएको बारेमा एक–अर्कालाई व्यङ्गात्मक प्रहार शुरु हुन थालिसकेको छ । कोही अध्यादेशको औचित्य नबुझी विरोध गरिएका कारण फिर्ता लिन बाध्य भएको सन्देश प्रवाह गर्छन्, कोही प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर बाटो सहज पारिदिन ङ्यारङ्यार गर्छन् । विश्वलगायत देशको समस्या एउटा छ देशका नेताहरु आफ्ना रुचिहरुका बेमौसमी बाजा बजाएर जनजनलाई हँसाउन लागिपरेका छन् ।
अध्यादेश फिर्तापछि अब देशलाई सही मार्गमा डो¥याउन थरी–थरी जनले थरी–थरी सुझाव पस्कने कार्य गरे । यो आलेखकर्ताले पनि सामाजिक सञ्जालमार्पmत केही सुझाव पस्कने कार्य ग¥यो । थरी–थरीका सुझाव सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगे कि पुगेनन्? पुगेको भएपनि कुनरुपमा पुगे,सुझाव ग्रहण हुन्छ कि हुँदैन?त्यो विषयमा सुझाव पस्किनेहरुअनभिज्ञ नै छन् । सुझाव पस्किनेहरुमध्ये केहीले पस्केका सुझावहरुमध्ये कतिपय एक–अर्काका सुझावहरु मिल्दोजुल्दो अवस्थाका थिए । जसमध्ये एउटा महत्वपूर्ण सुझाव हो,जो प्रधानमन्त्री भएपनि दलीय प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा नागरिक सरकारको गठन ।
एउटा विगतको सत्य के हो भने, मतदानकोमाध्यमबाट जनजनले मत दिएर सरकार गठनमा जसरी सहयोगपु¥याउने कार्य गरे,दलीयरुपमा गठन हुने कुनैपनि सरकारलाई नागरिक सरकारकै रुपमा ग्रहण गर्ने गरी पठाएका थिए । जो–जो व्यक्ति सरकारमा सहभागी भएपनि व्यक्तिलाई गौण ठानी समुच्चरुपमा देशमा नागरिक सरकार छ भन्ने कुराको जनजनले अनुभूति लिने प्रयत्न गरेका थिए । विडम्बना ! दुई वर्षसम्मको सरकारी कार्यको नतिजाको प्रतिशतले देशमा नागरिक सरकार छ भन्ने कुराको अनुभूति दिन असफल रह्यो ।
यस अर्थमा वर्तमान प्रधानमन्त्री वा नेकपाका कुनै अन्य सदस्य वा अन्य कुनैपनि दलको प्रधानमन्त्री भएपनि, संविधानको धारा ७८ अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नेतृत्वमा विज्ञहरु सम्मिलित नागरिक सरकारको गठन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनुपर्दछ । यसमा जुनसुकै दल प्रतिपक्षीकोरुपमा देखिएपनि सम्बन्धित राजनीतिक दलले असहमति देखाउनुको साटो त्यस किसिमको सरकार गठनमा सहयोग गरेर भूमिका खेलेमा सबै राजनीतिक दलहरुको सुझबुझको जनजनले तारिफ गर्नेछन् र वर्तमान संकटलाई सार्थक सम्बोधन गर्न सक्षम हुनेछन् भन्ने जनजनको बुझाइ छ ।
सर्वप्रथम जुनसुकै दलको प्रधानमन्त्री भएपनि तिनले कम्तीमा १०१ जना विज्ञहरुको सूची बनाउन अनिवार्य हुन्छ । ती विज्ञहरु स्वतन्त्र नागरिकहरुको हैसियतमा रहेका समाजसेवी, अधिकारवादी, डाक्टर, कानुनविद्, सामाजिक अभियन्ता, प्रशासक, व्यवस्थापक कृषीविज्ञ, अर्थविज्ञ, रोजगारविज्ञ, उद्योगी, परराष्ट्रविद्, द्वन्द्वविज्ञ, न्यायविद्, सञ्चारविद्, भूमिविज्ञ, जलस्रोतविज्ञ, वैज्ञानिकलगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरु, जो यस कठिन घडीमा राष्ट्रलाई सहयोग गर्न तत्परता देखाउँछन् र देखाएका छन्, तिनीहरुको सूची बनाई उनीहरुसँग तत्काल छलफल चलाउनुपर्दछ । छलफलपश्चात् आवश्यक पर्नेविज्ञहरुलाई मन्त्रीमा नियुक्ति गरी जिम्मेवारी सुम्पिने कार्य हुन सक्यो भने देशले वर्तमान समस्यालाई थप बल पुग्ने सम्भावनामा अभिवृद्धि हुनजान्छ ।
जुन दलप्रतिपक्षी बन्न पुग्छ, ऊलगायत देशमा विद्यमान अन्य दलहरुलाई सूचना दिएर जनजनलाई जानकारी गराई यति काम हुनसक्यो, जो जुनसुकै दलको प्रधानमन्त्री भएपनि त्यस किसिमको सरकारलाई जनताको साथ प्राप्त भइरहने छ । कथंकदाचित वा कुनै कारणबाट नागरिक सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने कहीँ–कतैबाट कुत्सित प्रयास हुनपुग्यो भने पनि जनता ढाल भएर अगाडि उभिनेछन् । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नै यो आँट प्रदर्शन गर्न सक्नुभो र तत्पश्चात् पनि षड्यन्त्रमूलक तरिकाले उहाँलाई हटाइएमा पनि जटिल परिस्थितिमा नागरिक सरकारको गठनमार्पmत समस्या सम्बोधनको शुरुवात गर्ने देशको प्रथम प्रधानमन्त्रीको रुपमा उहाँको नाम इतिहासमा लेखिनेछ ।
विश्वका विशिष्ट व्यक्तिहरु त्यसै विश्वविख्यात भएका होइनन् भन्ने कुरा यहाँ इंगित गरिरहनुपर्दैन । देश र जनताप्रतिको सेवाभावना र त्यागले नै मानवजीवनलाई महान् बनाउँछ । वर्तमानमा करिब तीनवर्ष बाँकी रहेको प्रधानमन्त्रीत्व पदलाई यो मार्गबाट अवलम्बन गर्ने प्रयासमा सरिक हुन सक्नुभो भने कम्तीमा जानी नजानी आफ्नोतर्पmबाट हुन गएको गल्तीको प्रायश्चित्त गरिएको ठहरिनेछ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)