अपहरण राजनीति



पूर्वमन्त्री एवं सांसद सुरेन्द्र यादवले आफूलाई सत्तारूढ दलका सांसद्द्वय महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले अपहरण गरेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध दिएको किटानी जाहेरी प्रहरीले लिन अस्वीकार गरेपछि यसको राजनीतिक मूल्य बढेको छ । यस घटनाले कानुनको पालना गराउने र अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरी संगठनको मूलुभूत जिम्मेवारीप्रति गम्भीर प्रश्न मात्र उठाएको छैन, अपितु न्यायिक उपचारको प्रक्रियालाई अवरुद्ध पारेर कानुनी राजकै उपहास भएको टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ । यद्यपि दुवै पक्षका तर्कमा राजनीतिक रंग भने पर्याप्त दलिएको देख्न सकिन्छ ।

हुन त फौजदारी मुद्दामा कसैले उजुरी नै नदिए पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने राज्यको कर्तव्य हुन्छ । धेरै चर्चा भएको यस घटनामा डा. यादवले अपहरण तथा शरीर बन्धकको अभियोगमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौैंमा जाहेरी दिन खोज्नुभएको थियो । परिसरले भने विगतको दृष्टान्तविपरीत घटना महोत्तरीमा घटेकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको एकोहोरो तर्क गर्दै जाहेरी लिन इन्कार ग¥यो । मुलुकी फौजदारी (कार्यविधि ) संहिता ऐन–२०७४ अनुसार कुनै पनि अपराधको उजुरी जुनसुकै जिल्लामा तत्कालै दर्ता हुनुपर्छ । अपराध भएको सूचना आउँदा पनि सम्बन्धित जिल्ला जाऊ भन्ने हो भने कानुनी राज समाप्त हुने खतरा पैदा हुन्छ । विगतमा यस्ता मुद्दा अर्काे जिल्लामा दर्ता भएका धेरै घटना छन् ।

सिद्धबाबा भनिने कृष्णराज गिरीले आफ्नी अनुयायीलाई सुनसरीको चतरामा बलात्कार गरेको जाहेरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा दर्ता भएकै थियो । सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको उजुरी काठमाडौंमा दर्ता गरेर चितवन लगिएको धेरैले बिर्सिएका छैनन् । कुनै पनि अपराधको घटना जुनसुकै जिल्लाको प्रहरी कार्यालयबाट दर्ता गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको हुँदाहुँदै जाहेरी दर्ता नगर्नुको पछाडि मुद्दा नचलाउने मनशाय रहेको स्पष्ट हुन्छ । घटना अपरहण हो वा होइन भनेर छानबिनपछि प्रमाणित हुने नै छ । तर, जाहेरी दिन जाँदा पनि जाहेरी नै लिन्न भनेर प्रहरीले भन्नु भनेको यस घटनाको आवश्यक छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्दिनँ र पीडितको न्यायका लागि काम गर्दिनँ भनेको हो । यस घटनाले प्रहरीले नै कानुन कार्यान्वयन गर्दैन भने जनता कहाँ जाने जस्ता प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

सत्तारूढका दल, प्रभावशाली नेता अथवा देशका कार्यकारी प्रमुख नजिक रहेका व्यक्ति र आफ्नै संगठनको पूर्वप्रमुखविरुद्ध जाहेरी लिन प्रहरी संगठनलाई ठूलै दबाब नहुने कुनै आधार नै छैन । त्यसैले यस घटनाको उजुरी नलिनुमा प्रहरी संगठनले चाहेर मात्र होइन भनेर सबैले बुझेका छन् । समग्र प्रहरी सेवाकै बदनाम हुने गरी संगठनका पूर्वप्रमुखको संलग्नतामा भएको यस घटनाबारे अब सम्बन्धित निकायहरूले छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कारबाही गर्नैपर्छ । उचित छानबिन नहुने हो भने राज्यको संरक्षणमा भएको देखिने यस दुष्कर्मको परिणाम गम्भीर र दीर्घकालीनरूपमा पर्न सक्छ । त्यसैले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी ‘दूधको दूध र पानीको पानी’ छु्टयाउनु नै पर्दछ । नत्र कानुनी राजमा यसले गम्भीर विचलन पैदा गर्नेछ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्