विश्वव्यापी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को असर नेपालमा जति परेको छ, त्योभन्दा बढी तबाही राजनीतिक अस्थिरताले पारेको छ । कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिम रोक्नका लागि सरकारले एक महिना अघिबाट घोषणा गरेको लकडाउन कायमै छ । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ५१ जना पुगेको छ जसमध्ये १६ जना स्वस्थ भएर घर फर्किएका छन् । स्वभाव र स्वरूप फेर्दै लगे पनि मुलुकमा लकडान अझै आवश्यक छ, यसमा कुनै दुविधा नै छैन ।
लकडाउनका कारण दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर खाने व्यक्तिहरूको दैनिक जनजीवन भने कष्टकर बन्दै गएको छ । विशेष गरी उपत्यकाभित्र राहत वितरणको काम प्रभावकारी नहुँदा निकै सास्ती झेल्दै जोखिम मोलेरै मानिसहरू गाउँतिर लागेका छन् । देश जटिल संकटबाट जुग्रिएरहेका बेला लकडाउनलाई नै ओझेलमा पार्ने गरी फोहोरी राजनीतिक खेल र दौडधुप शुुरू भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनामा आएको दुई अध्यादेशका कारण अहिले राष्ट्रिय राजनीति तङ्गित छ । सरकारले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिइसक्दा पनि अध्यादेशले सिर्जना गरेको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रतिपक्ष दलमा भन्दा पनि सत्तारूढ दलभित्र देखिएको विवादले सबैको ध्यान तानेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली र पछिल्लो अध्यादेश प्रकरणले सरकार नै परिवर्तन हुने चलखेल शुरू भइसकेको छ ।
देश र जनता कोरोना भाइरसविरुद्ध लडिरहेका बेला सत्तारूढ दल नेकपा भने सरकार परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने भन्ने लडाइँमा लागेको छ । अध्यादेश फिर्ता भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारबाट हट्नुपर्ने नैतिक प्रश्न खडा भएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले सहज राजीनामा गर्नेभन्दा पनि अन्तिम अवस्थासम्म डटेर सामना गर्ने चुनौती दलभित्रका नेताहरूलाई दिएका छन् ।
नेकपाभित्रको जुहारीले गर्दा लकडाउनलाई नै ओझेलमा पार्ने काम भएको छ । राजनीतिक दल र सरकारभित्र भएको समस्यालाई थाती राखेर कोरोनाबाट देशलाई थप सुरक्षित कसरी बनाउने चिन्ताभन्दा पनि राजनीतिक दलहरूको ध्यान सरकार फेरबलदमा केन्द्रित भएको छ । यो लाजमर्ने काम हो– चाहे सत्ता पक्षले गरोस् चाहे प्रतिपक्षले गरोस् । विश्वको ध्यान कोरोनाबाट कसरी बच्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली स्वयं भने सरकार कसरी टिकाउने भन्ने चिन्तामा लागेको आभाष हुन्छ ।
तमाम समस्यालाई थाती राखेर देशभित्र आइपरेको संकटलाई सामना गर्न एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने राजनीतिक दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप, विवादका कारण नागरिक नै लज्जित हुने अवस्था आएको छ । लोकतन्त्रमा जनतालाई शिरमा राखेर काम गर्नुपर्ने सरकार बेला न कुबेला विवादास्पद अध्यादेश ल्याएर अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने काममा लाग्नु नसुहाउने विषय हो ।
यस्तो बेला सबैको साथ र सहयोग लिएर एकता भएर कोरोनाविरुद्धमा लड्नुपर्ने बेला हो । आजको दिन कोरोनाबाट देशलाई जोगाउन सके राजनीति त भोलिका दिनमा पनि गर्न मिल्छ । तर, आफूलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि समर्पित बताउने प्रधानमन्त्री ओलीले अरूको दल फुटाउने गलत मनशायले जसरी अध्यादेश ल्याउनुभयो, त्यसको भने कहिल्यै नमेटिने धब्बा उहाँले जीवनमा बोक्नु नै पर्ने भएको छ ।