चिरञ्जीवी मास्के
मानव सभ्यताको कुनै युगमा वीरबलको खिचडी निकै चर्चित थियो । अकबर राजाले पारि डाँडामा आगो बलेको देखेर रातभरि पोखरीको चिसो पानीमा बस्न सकेको बताउने राज्यको एकजना नागरिकलाई आफूले घोषणा गरेअनुसारको पुरस्कार दिनुको सट्टा सजाय दिए । यो सुनेर वीरबल मन्त्रीले अकबर राजा हिँड्ने बाटोमा बाँसको टुप्पोमा कसौंडी राखेर फेदमा आगो बाली खिचडी पकाउन खोजेको त्यो कहानीले के सङ्केत गर्छ भन्ने सबैले बुझेकै विषय हो ।
मुलुक कोरोना संक्रमणको त्रासले लकडाउनको अवस्थामा रहेको बेला केही नेताहरुले सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गरेर चलाइरहेको अफवाह, गतिविधि र काम तथा केही पत्रकारहरुले तिनै नेताहरुको हौवा पिट्दै प्रकाशन-प्रसारण गरिरहेको समाचार वीरबलको खिचडीभन्दा पृथक देखिँदैन ।
अहिलेको प्रमुख आवश्यकता के हो ? कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणबाट बच्न सरकारले अत्यन्त सतर्कतापूर्वक गरिरहेको कामलाई सहयोग गर्ने कि सरकारविरुद्ध विष बमन गर्दै एकपछि अर्को तिकडम र होहल्लालाई निरन्तरता दिने ?
नेपालको गणतान्त्रिक संविधानमा संसद्बाट निर्वाचित सरकारविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ । संविधानमा यो व्यवस्था राख्नुको मुख्य कारण नै के थियो भने, २०४६ को जनआन्दोलनपछि बनेका हरेक सरकारका विरुद्ध एक वर्ष पनि नबित्दै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउने र सांसद किनबेच, लोभलालच इत्यादिको माध्यमबाट नयाँ गठबन्धन बनाउँदै सरकार परिवर्तन गरिरहने खेलको अन्त्य गर्ने । त्यति बेलाको सरकार परिवर्तनको खेललाई राजनीतिक दलहरुको स्पष्ट बहुमत नहुने अवस्थाले पनि साथ दिएको थियो । तर विडम्बना एउटा पार्टीको स्पष्ट बहुमत मात्र हैन झन्डै दुई तिहाई बहुमत रहेको अवस्थामा समेत सरकार सञ्चालक पार्टीभित्रबाट अस्थिरता निम्त्याउने गरी सरकार परिवर्तनको खेल शुरु भएको छ ।
संविधानले तोकेको दुई वर्षको समयसीमा ठूलै छटपटी र निरासाबीच मुस्किलले कटाएका केही उपबुज्रुक नेताहरु कोरोनाको यो महामारीलाई समेत कुर्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन् । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायतका राजनीतिक दलहरुले अहिले सरकार परिवर्तन हैन, कोरोना भाइरसविरुद्धको अभियानमा सरकारलाई थप बलियो बनाउन उसले गरेका गलत काम र निर्णयको आलोचना तथा सुझावसहित सहयोग गर्नुपर्ने बताइरहेको बेला सत्ता सञ्चालक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै प्रमुख नेताहरुको सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको छटपटी उदेक लाग्दो मात्र हैन रहस्यमयीसमेत देखिएको छ ।
केही अपवादलाई छोडेर सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न गरेको प्रयत्न प्रशंसनीय रहेको आमनागरिकको धारणा पाइन्छ । अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि सरकारको प्रयत्नको प्रशंसा नै गरेका छन् । र, थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिइरहेका छन् । कोरोनाको महामारीअघिको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा पनि सरकारले गरेका कामहरुमा धेरै ठूलो प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिँदैन ।
पार्टी कार्यकर्ता मात्र हैन, आमनागरिकले मुलुकमा स्थिर सरकारको चाहना गरेका थिए र नै २०७४ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पार्टी एकताको शुभकामनासहित अत्यधिक बहुमत दिएका हुन् । अहिले दुई पार्टी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केही नेताहरु नै व्यक्तिगत स्वार्थमा रमाउँदै गुट–उपगुटको नेतृत्व गरेर सरकारविरुद्ध विगुल फुक्ने र मुलुकलाई नै अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयत्न गर्नुलाई कसले राम्रो मान्ला ? के यो प्रयत्न वीरबलको खिचडीभन्दा अरु केही हुन सक्छ ?
वीरबलले बाँसको टुप्पोमा कसौंडी राखेर फेदमा आगो बाली खिचडी पकाउन खोज्दै राजा अकबरलाई व्यङ्ग्य गरेका थिए । तर यहाँ नेकपाका केही उपबुज्रुक नेताहरुले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहेको र विगतका प्रधानमन्त्रीहरुले भन्दा उत्कृष्ट नै काम गरिरहेको अवस्थामा अनावश्यक तिकडम, जालझेल र होहल्ला मच्चाएर कसलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिरहेका छन् ? अहिलेको अवस्थामा देखिएको यो अस्वस्थ गतिविधिले चोरऔंला अरुलाई तेस्र्याउँदा बाँकी चारवटा औंलाले आफैंतिर इशारा गरिरहेको तथ्यलाई नै पुष्टि गर्दछ भन्ने बिर्सनुहुँदैन ।
फेरि अहिलेको सरकार परिवर्तन या केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गरेर नेकपाकै अन्य कोही नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने कारण के ? नेपालमा बीपी कोइराला, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी र राजा महेन्द्रपछि केपी शर्मा ओलीलाई धेरै नेपालीले विभिन्न कोणबाट प्रशंसा गरेको कुरालाई त लुकाउन सकिन्न होला नि । एकाध काम सेनालाई दिएको अवस्थामा अहिलेको सरकारले सत्ता सेनालाई सुम्पन लाग्योे भनेर कुर्लनेहरु पनि कम छैनन् ।
जसले निरंकुशता अन्त्य र प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहे, १८ वर्ष लगातार जेलमा बिताए, उनै अविचलित, निडर र निष्कलंकित नेता केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले जनगणतन्त्रलाई सेनाको जिम्मा लगाउँछ र सेनाले त्यस्तो वातावरण बनाउँछ भनेर सोच्नेको दृष्टिकोण कुनै पनि अर्थमा उपयुक्त हुनै सक्दैन । र, त्यसैलाई बहाना बनाएर सरकार परिवर्तनको षड्यन्त्र हुनु किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन । नेकपामा अहिले जसले सरकार परिवर्तनको लागि जालझेल र तिकडम गरिरहेका छन् उनीहरु सबै त एक वा दुईपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनिसकेकै हुन् । के उनीहरुले चाहिँ मुलुकमा उल्कै परिवर्तन गरेको कुनै एउटा मात्र उदाहरण छ त ? अनि फेरि उनीहरुमध्ये नै कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कसले र किन सरकार परिवर्तनको कसरत गर्ने ?
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि मुलुकलाई लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यो भन्दा पहिले विकास र समृद्धिको नारासहित रेलमार्गमार्फत भारत र चीनलाई जोड्ने, नेपालको झन्डा फहराएर पानीजहाज चलाउने, घर–घरमा पाइप लाइनबाट ग्यास पु¥याउने, तुइनहरु विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने, सडक विस्तार र नयाँ निर्माण गर्ने, जलविद्युत्को विकास गर्ने लगायतका कार्यक्रम अघि सारेको छ । के यी कार्यक्रमहरु नेपाल र नेपालीको हितमा छैनन् ? त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गरेर अर्को कुनै उपबुज्रुकलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने हो ?
हैन भने कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि नेकपाका नेताहरुको मात्र एकता हैन सबै राजनीतिक दलको एकता आवश्यक छ अहिले । यस्तो संकटको बेलामा आफ्ना हुक्के, चम्चे र बैठकेहरुलाई परिचालन गरेर सर्वदलीय संयन्त्र वा अन्य विभिन्न माग राख्दै अनावश्यक भ्रमको खेती गर्ने र सिंगो जीवन राष्ट्र र जनताको लागि समर्पित गर्दै अहोरात्र काममा लागिरहनेहरुको मानमर्दन गर्दै जाने हो भने काल पल्कने पिरलोले सबैलाई सताउनेछ ।
पछिल्लो समय विश्वभरि नै लकडाउन शब्द निकै चर्चित बनेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न अरु कुनै उपाए र औषधि नभएपछि विश्वका धेरै शक्ति राष्ट्रहरुले समेत लकडाउनलाई अन्तिम उपायको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । अब हाम्रो देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न मात्र हैन नेताहरुको नकारात्मक सोचाइको भाइरसलाई रोक्न पनि लकडाउन आवश्यक बनेको छ ।
नेपालमा राजनीतिक चेतनाको विकाससँगै सत्य कुरामा पनि आलोचना गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको देखिन्छ । राणाकालदेखि शुरु भएको राजनीतिक दाउपेच र तिकडम पञ्चायत, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रसम्मै कायम रहेको छ । राणाकालमा पारिवारिक राजनीति, दाउपेच र तिकडम चल्यो, पञ्चायतमा राजापक्ष र विपक्षमा राजनीतिक दाउपेच र तिकडम चल्यो, प्रजातन्त्रमा दलहरुबीच राजनीतिक दाउपेच र तिकडम चल्दा संसद् नै अस्थिर बन्यो । अहिले गणतन्त्रमा राजनीतिक तिकडम र दाउपेच केवल दलहरुमा मात्र सीमित रहेन, अब त दलभित्र पनि गुटगतरुपमै यो प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको देखिन्छ । यसले मुलुकको विकास र समृद्धिमा त निश्चितरुपमा अवरोध गर्छ नै, कतै राजनीतिक अस्थिरता भित्रियो भने संसदीय व्यवस्था, संसदीय मूल्य–मान्यता र आपसी सद्भाव एवं विश्वासलाई पनि धराशायी बनाइदिन्छ ।
आफ्नै दलभित्र, वरिष्ठ नेताहरुबीच आपसी सद्भाव र विश्वास रहेन भने भर्खरै सम्पन्न पार्टी एकताको व्यावहारिक कार्यान्वयन कसरी अगाडि बढ्ला ? आमकार्यकर्ताले मुलुकमा एउटा तर सबैभन्दा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेको हेर्ने चाहना गरेको विषय कस्तो होला ? त्यसैले हरेक नेताले आफूलाई, आफ्नो नातेदारलाई, आसेपासेलाई र गुटलाई हैन आमकार्यकर्ताको भावनालाई, राष्ट्रको आवश्यकतालाई र नेपाली जनताको चाहनालाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढौं । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन । उनको अभियानमा साथ दिएर कोरोनाविरुद्ध लड्दै विकास र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।
यतिखेर कोरोना भाइरसको महामारीले झनै चुनौती थपेको छ । विज्ञान र प्रविधिलाई समेत पराजित गरेर अगाडि बढ्दै गएको कोरोनाको कहर पक्कै सधैँ रहँदैन, यसको अन्त्य अपरिहार्य छ । नयाँ वर्षले कोरोनासँग लड्न गुट या दलहरुबीचमा मात्र हैन आममानव समुदायका बीचमै अभूतपूर्व एकता खोजेको छ । त्यो एकता पक्कै हुनेछ आममानव समुदायबीच । अब यस्तो अनपेक्षित पीडा र अपेक्षाबीच नयाँ वर्षको नयाँ उत्साह एकता विकास र समृद्धिको लागि पक्कै कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ ।