नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
काठमाडौं उपत्यकामा लकडाउनका कारण अलपत्र परेकाहरूलाई बाहिर जान दिने निर्णय गरेको सरकारले चौतर्फी आलोचना भएपछि निर्णयबाट पछि हटेको छ ।
प्रदेश सरकार सम्भावित कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणमा जुटिरहेका बेला संघीय सरकारले दुई दिन उपत्यकामा अलपत्र परेका व्यक्तिहरूलाई जान दिने निर्णयप्रति प्रदेश सरकारहरूले आपत्ति जनाएपछि निर्णय रद्द भएको हो ।
बिहीबार सरकारले दुई दिन स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णयसँगै व्यापकरूपमा विरोध भएपछि अन्ततः सरकारले निर्णय सच्याउँदै निर्णय नभएको दाबी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि दुई दिन काठमाडौंबाहिर पठाउने निर्णय भएको सँचना जारी गरेको थियो ।
कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले ११ चैतदेखि लागँ गरेको लकडाउन जारी रहेको छ । लकडाउन वैशाख ३ सम्म लम्बिएपछि मानिसहरू हिँडेरै घर जान थालेपछि सरकारले दुई दिन उपत्यकामा अलपत्र परेकालाई उपत्यकाबाहिर आ–आफ्नो जिल्ला जान दिने निर्णय गरेको थियो ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरोकारवाला मन्त्रीहरूलाई बोलाएर उपत्यकामा रोकिएकाहरूलाई चैत २८ र २९ गते बाहिर जान दिन निर्देशन दिनुभएको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि गृह मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यविधि बनाउन पनि निर्देशन भएको थियो ।
लगत्तै उक्त निर्णयप्रति प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले तत्काल निर्णय सच्याउन दबाब दिएका थिए । साथै सरकारको निर्णयप्रति यातायात व्यवसायीहरूले यस्तो अवस्थामा गाडी सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको जवाफ दिएका थिए ।
जान दिने निर्णय भएको छैन
नोभल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले शुक्रबार र शनिबार काठमाडौं प्रवेश गर्न नपाइने तर काठमाडौंबाट बाहिर जान दिन निर्णय नभएको दाबी गरेको छ । उप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्रीसमेत रहनुभएका समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले एक विज्ञप्ति जारी उक्त दुई दिन काठमाडौंबाहिर जान दिने निर्णय नभएको बताउनुभयो ।
सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरू खास गरी सामाजिक सञ्जालहरूमा आइरहेको विषयप्रति नोभल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उहाँले बताउनुभएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा त्यस किसिमको निर्णय कसरी हुन सक्छ? जेसुकै कारणले भए पनि सार्वजनिक गरिएको उक्त समाचारमा सत्यता नभएको जानकारी गराउँदछु ।’