नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
राज्यबाट सञ्चार माध्यमहरूलाई दिइने विज्ञापन समानताको आधारमा दिन मिल्ने हो वा होइन भन्ने बारेमा खुलाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश मीरा खड्काको इजलासले मंगलबार सो आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेतीलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १५ दिनभित्र सरकारी विज्ञापन समानरूपमा सञ्चार माध्यमहरूलाई वितरण गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने बारेमा खुलाउन आदेश दिएको हो । आदेशमा त्यस्तो विषयमा लिखितरूपमा खुलाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्न भनिएको छ ।
रिट निवेदनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने डरले मुलुकमा लकडाउन भएपछि निजीस्तरबाट सञ्चालनमा रहेका सञ्चार माध्यमहरूलाई मार परेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता माध्यमलाई बचाउनका लागि सरकारी विज्ञापन समानरूपमा वितरण हुनुपर्ने जनाइएको छ ।
रिट निवेदनमा गरिएको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा आज बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा सरकारी पक्ष र रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीबीच छलफल हुने भएको छ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रविनारायण खनाल र गोपालकृष्ण घिमिरे र अधिवक्ताहरू रुद्र नेपाल, दीनमणि पोखरेल, विष्णु लुइँटेल, कीर्तिनाथ शर्मा, दमनबहादुर चन्द, अनन्तराज लुइँटेल, लक्ष्मीनानी थापा, सन्तोष भण्डारीलगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।