लकडाउन कार्यान्वयनको बहानामा गाउँपालिकाद्वारा रकम असुल

मिला दरै,तनहुँ ।

कोभिड १९ को संक्रमित भेटिएसँगै देश अहिले लकडाउनमा छ । लकडाउन प्रभावकारी बनाउन तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाले सर्वसाधारणले चलाएको भेटेको खण्डमा आम्दानी रसिद काट्दै आएको छ । गाउँपालिका भित्र लकडाउनको कार्यान्वयन गराउन भनेर सर्वसाधारणले सवारीसाधन चलाएवापत भन्दै रसिद काट्ने गरेको स्थानीयको भनाई छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्षको निर्देशनमा नै रसिद काट्दै आएको स्थानीय बताउँछन् । महामारीको अवस्थामा पनि गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर राजश्व असुल गरेको छ । त्यस्ता अटेर गरी सवारी चलाउनेहरुलाई लकडाउनको कार्यान्वयनमा ल्याउनमा रसिद काट्ने र जरीवाना लिन पाउने अधिकार नेपालको ऐननियममा ट्राफिक प्रहरीलाई मात्रै प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

तर बन्दीपुर गाउँपालिकाले लकडाउन उल्लंघन वापतको जरिवाना भन्दै गाउँपालिकाको आम्दानी रसिद काटेर एक हजार रुपैयाँ असुल गर्ने गरेको स्थानीयको भनाई छ । अत्यावश्यक अवस्थामा समेत चलाइएका सवारीसाधनलाई गाउँपालिकाले रसिद काट्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

यता गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिं थापा लकडाउनको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले रसिद काट्ने गरेको बताउनुहुन्छ । ‘देश नै लकडाउनमा छ, सबै क्षेत्र सुनसान भएको बेलामा लकडाउनको प्रवाह नगरी सवारी चलाउने गरेका छन्, गाउँपालिकाले प्रावधान निर्धारण गरेर नै त्यस्ता अटेर गरी चलाइएका सवारीसाधनलाई रसिद काट्ने गरेका छौं,’ थापाले भन्नुभयो ।

लकडाउन कार्यान्वयनका लागि लकडाउन सम्बन्धी कुनै पनि नियम हालसम्म नेपालमा नबनेको र यो आपलकालीन भएकाले नियम नरहेको वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको भनाई छ । गाउँपालिकाले लकडाउन कार्यान्वयनका लागि सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिन पाउने अधिकार भएपनि रसिद काटेर राजश्व असुल गर्न पाउने प्रावधान भने अहिलेसम्म नरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता कमलामोहन वाग्ले बताउनुहुन्छ ।

नेपालको संविधानको यातायात व्यवस्थापन ऐन २०४९ले ट्राफिक प्रहरीलाई बाहेक कुनै पनि स्थानीय तह, नेपाल प्रहरी लगायतलाई जरीवाना गर्ने/गराउने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छैन । तर बन्दीपुर गाउँपालिकाले भने नेपालको संविधानमा नभएको निर्णय गरेर लकडाउन उल्लंघन वापतको शुल्क असुल गरिरहेको भेटिएको छ ।

संविधानले नेपाल ट्राफिक प्रहरीलाई नो पार्किङ, प्रवेश निषेधमा जरीवाना लिन पाउने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । ‘गाउँपालिकाले लकडाउन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई जिम्मा लगाउन सक्ने हुन्छ, तर अहिलेसम्म नेपालको कानुनमा स्थानीय तहले स्वनिर्णय गरी गाउँपालिकाको नामको रसिदबाट रकम असुल गर्न पाउने प्रावधान नभएकाले त्यस्तो गर्न नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले बताउनुहुन्छ ।

‘कानुनमा नै नभएको विषयको स्थानीय तहले निर्णय गरेको भनेर सिधा तवरबाट रसिद काट्न पाउने प्रावधान भने कानुनमा छैन,’ अधिवक्ता पौडेलले भन्नुभयो ।