भगवती तिमल्सिना,काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थाहै नपाएको औषधि खरिदको सम्झौता र रद्धको अभिव्यक्तिलाई गिज्याउँदै स्वास्थ्य सेवा विभागले मंगलबार पुन : कोरोना परीक्षण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने मेडिकल सामग्री खरिदका लागि एकसाताको भ्याद राखेर निजी क्षेत्रसँगै मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने गरी सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
सूचनामा २३ प्रकारका मेडिकल सामग्री ३४ करोड रुपैयाँ बराबरमा खरिदका लागि उल्लेख गरिएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको बैठकमा पहिला ओविसिआइ (ओम्नी)सँग सम्झौता गरि मेडिकल सामग्री खरिद गरेको र सम्झौता रद्ध गरेको कुरा आफुलाई थाहा नभएको बताउनुभएको थियो ।
उहाँले सेनालाई मेडिकल सामग्री खरिदका लागि जिम्मा दिएको बिषयमा पनि अनभिज्ञता देखाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनैतिक सम्बन्ध विस्तार गरि सरकारले सिधै खरिद गर्ने हो भन्नुभएको थियो । तर स्वास्थ्य सेवा विभागले भने मंगलबार गोरखापत्रमा सूचना निकालेर पहिला रद्ध गरेकै कम्पनीलाई सामान किनाउने खेलमा लागेको आशंका बढेको छ ।
सरकारले जनताको चर्को विरोधको सामना गर्न नसकेपछि शिर्ष नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो आदेशमा ओम्नीसँगको सम्झौता रद्ध गरेका थिए ।
सम्झोता रद्ध भए लगत्तै नेपाली सेनालाई मेडिकल सामग्री खरिदको जिम्मा दिने सरकारको निर्णय अनुसार सेनाले मेडिकल सामग्री खरिदका लागि कतिपय मुलुकलाई पत्राचार गरि सरकारलाई समेत बोधार्थ दिईसकेको छ । यता स्वास्थ्य सेवा विभागले भने मंगलबारै ७ दिने सूचना निकालेर पुरानै खेल खेल्ने योजना बुनेको बुझिएको छ ।
खरिद गर्न लागिएको सामग्री गुणस्तरिय हो या पहिला जस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत हात झिक्नुपर्ने खालको हो भन्ने बारेमा खरिद टीममा भरपर्छ । सुन त सुन नै हो २४ क्यारेटकी २२ क्यारेट भन्ने बारेमा सरकार र खरिद टीमले नै बुझ्ने कुरा भएको स्वास्थ्य सेवा विभाग स्रोतले प्रश्न गरेको छ ।
यस अघि चैत १२ गते राति स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँग ३ घन्टामै १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय डलर बराबरको मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । सोही अनुसार औम्नीले पहिलो लटमा मार्च २८ मा २३ लाख ९४ हजार डलर बराबरको सामग्री ल्याएको बुझिएको छ ।
यी सामानलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले गुणस्तरिय मापदण्डको अनुमति नदिए पुष्टि हुँदाहुँदै पनि सोही सामान गुणस्तरिय छ भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रयोगमा ल्याई सकेको स्रोतले जनाएको छ ।सामान खरिदको विवाद चुलिएपछि सरकारले एक साता अगाडि नै मेडिकल सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय थियो ।
सेनाले सामान खरिद गर्न पाउने या नपाउने भन्ने बिषयमा सरकारलाई प्रश्न उठीरहेको छ । उत्ता नेकपा एमाले पार्टी बैठकमा समेत औषधि खरिद प्रकृया गलत भएको बिषयमा प्रश्न उठेको थियो । यता स्वास्थ्य सेवा विभागले भने विगतमा रद्ध गरिएको कम्पनीको धरौटी जफत गरि कालो सूचिमा राख्ने जनाईए पनि त्यस्तो नगरी पुनः सोही कम्पनीलाई टेण्डर पार्ने खेलमा विगतकै समूह सकृय भएको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।
विभाग स्रोतका अनुसार खरिद सम्झौता रद्ध गरिएको ओम्नीलाई खरिद सम्झौता रद्द भएको सबै विवरणसहित कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पत्र पठाउनु पर्नेमा साधारण पत्र पठाई चोख्याउनुका साथै खरिद गरिएको सामानको भुक्तानी समेत शुरु भैसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।