विपद्को बेला आलोच्य सरकार

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को सम्भावित  जोखिम रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले लकडाउनको घोषणा कायमै राखेको छ । सरकारको केहीफितलो तयारीका कारण नेपालमा पनि कोरोनाभाइरसको संक्रमित संख्या नौ जना पुगिसकेका छन् । विदेशबाट आउने व्यक्तिहरुमा मात्र देखा परेको संक्रमण पहिलोपटक नेपालभित्र रहेका महिलामा पनि देखा परेको छ । सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिगत निर्णयको थोरै मात्र त्रुटिका कारण भारतबाट फर्किएका व्यक्तिहरुमा समेत कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ । सरकारले कोरोनाभाइरस संक्रमण दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको बताएको छ । सरकारले सम्पूर्ण स्रोत–साधन कोरोनाभाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि परिचालनगर्नुपर्छ । कोरोनाभाइरसको बारेमा पूर्व सूचना हुँदाहुँदै पनि सिमानाका व्यवस्थित बनाउन नसक्दा र अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई समयमा नै बन्द गर्न नसक्दाको परिणाम नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या थपिँदै गएको छ ।
सरकारले व्यापक रुपमा नमुना परीक्षण गर्न अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने बेला औषधिउपकरण खरिद प्रक्रियामा आएर सरकार अनियमिततामा मुछिएको छ । संकटको घडीमा नागरिक सरकारकै आशा र भरोसा गरेर बसेका छन् । तर कोरोनाभाइरस रोकथाम र नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको निर्देशनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खरिद गरेको औषधिउपकरणमै घोटाला भएको विषय बाहिरिएपछि सरकारप्रति नागरिकहरुको आशा र विश्वास कमजोर भएको छ । यति बेला एक–आपसमा आरोप–प्रत्यारोप गर्ने भन्दापनि आपसी विश्वास र सहकार्यबाट विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसको नियन्त्रण एवं रोकथामको लागि एकताबद्ध भएर लाग्ने बेला हो ।सरकारकै जिम्मेवार मन्त्रीहरु औषधिखरिद प्रक्रियामा मुछिँदासमेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि ‘एक्सन’लिनुभएको छैन । औषधिखरिद प्रक्रियामा बदमासी गर्नेहरुमाथि प्रधानमन्त्री मौन रहनुले झन्आशंका बढाएको छ । औषधि र अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा प्रक्रियामा विवेक गुमाउँदा आज सरकारको चौथर्फी आलोचना भइरहेको छ । आलोचना यसकारण भइरहेको छ किविपद्को घडीमा पनि अनियमिततामा जिम्मेवार मन्त्रीहरु नै लाग्ने ?
विवादित संस्था ओम्नीबिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनललाई औषधि खरिद गर्न दिने निर्णयसँगै अनियमितता पनि बाहिरिएको थियो । सरकारले ओम्नीसँगको सम्झौताभंग त गरेको छ तर त्यो खेलमा सहभागीहरुलाई उन्मुक्तिदिनेगरी विषयवस्तुलाई सामसुम पार्ने कामझन् घातक छ । कम्प्युटर खरिद गर्ने कम्पनीलाई औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीखरिद गर्न दिने निर्णयले नै अनियमितताभएको प्रस्ट पार्छ । बजार मूल्यभन्दानिकै महँगोमाऔषधि र स्वास्थ्य सामग्रीखरिद गर्नु, नेपालल्याइएको स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तरहीनहुनुको साथै विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डसँग नमिल्ने सामग्रील्याउनु सरासर यस्तो विपद्को घडीमा जनतामाथिको धोका र विश्वासघात हो । संकटको बेलाजनताको बीचमाविश्वास र भरोसा दह्रो बनाउनुपर्ने सरकार कमिसनको चक्करमाअलमलिँदाझन्निराशा बढेको छ ।प्रधानमन्त्रीओलीऔषधिखरिद प्रक्रियामा संलग्नव्यक्तिहरुलाईकारबाहीगर्ने भन्दापनि संरक्षण गर्ने मुडमा रहनुलेथुप्रै शंकागर्ने ठाउँ दिएको छ । यस बेलासरकारले पवित्रमनले विपद् व्यवस्थापनगर्नु जरुरी छ ।