अदालतको आदेशको पालना

सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु लागू गरेको भए पनि त्यसबाट जनताले राहत पाउन नसकेको विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक भइरहेको छ । सरकारले कतिपय विषयहरु निर्णय गरेको भए पनि लागू नगरेको र लागू गरेको भए पनि पर्याप्त नभएको जनाई धमाधम सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको अवस्थाले यही तथ्य प्रमाणित गर्दछ ।

सर्वोच्च अदालतले धेरैजसो आफ्ना कार्यहरु सञ्चालन गर्न हाल रोकेको भए पनि कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित विषयका बारेमा भने सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयानुसार हाल सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न रिट निवेदन दायर भएपछि प्रारम्भिक सुनुवाइ पनि भइसकेको अवस्था छ । त्यस्ता रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कतिपय विषयमा अन्तरिम आदेश भएको छ भने कतिपय कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको देखिएको छ ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको विषयमध्ये निजीस्तरका स्वास्थ्य संस्थाले पर्याप्त मात्रामा बिरामीलाई परीक्षण गरी उपचार गर्न लगाउने पनि एक हो । नेपालको संविधानबमोजिम अदालतले दिएको आदेशलाई जोसुकै पालना गर्नैपर्छ । त्यस्तो आदेश दिनुपूर्व अदालतमा त्यसको कानुनी तथा व्यावहारिक पक्षलगायत सबै कोणबाट छलफल हुने गर्दछ । रिट निवेदनमा उठाइएका विषयहरु कानुनसम्मत छन् कि छैनन्, मागबमोजिम आदेश दिएमा लागू हुने अवस्था छ कि छैन आदि विषयमा अदालतले पर्याप्त मात्रामा विचार गर्दछ । यदि माग कानुनसम्मत छ र आदेश दिएमा लागू हुने पर्याप्त आधार छ भने मात्र अदालतले कुनै पनि कार्य गर्न आदेश दिने गर्दछ ।

यस्ता विषयवस्तुको आकलन गरी अदालतले निजीस्तरका स्वास्थ्य संस्थाले पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई ख्याल गरी सेवाग्राहीलाई सेवा दिन आदेश दिएको हो । यसका अतिरिक्त सर्वोच्चले हाल देखिएको कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न आउनेको स्वाब लिई ४८ घण्टाभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रतिवेदन दिने गरिएको छ वा छैन, ९७.३ डिग्रीभन्दा बढी ज्वरो आएको व्यक्तिको खकार परीक्षण गरिएको छ वा छैन, कोरोनाभाइरसभन्दा अन्य रोग लागी नियमितरुपमा उपचार गर्न आउनेको बारेमा फिर्ता पठाउने कार्य रोकिएको छ कि छैन भन्ने बारेमा पनि सर्वोच्चले हाल अध्ययन गरिरहेको छ ।

यस बारेमा आज आइतबार सर्वोच्चमा छलफल पनि हुने भएको छ । यस्ता विषयहरु सरकार आफैले जानी–बुझी हरहालतमा लागू गर्दै जानुपर्ने हो । वर्तमान विशेष परिस्थितिमा सर्वोच्चलाई हार गुहार गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन सरकार आफैले सोचविचार गर्नुपर्ने हो । तर, पनि काम गर्दै जाँदा कहिलेकाँही गल्ती हुनसक्छ, सेवाग्राहीको मागलाई पूरा गर्न केही समय लाग्न सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा गल्तीलाई सुधार गर्न सक्नुपर्छ । सेवाग्राहीको मागलाई पूरा गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन । सबैभन्दा ठूलो कुरा निजीस्तरका स्वास्थ्य संस्थालाई पनि अदालतको आदेशबमोजिम कार्य गराउने जिम्मा सरकारको हो । यस विषयमा अदालतले आदेश दिइसकेको छ । निजीस्तरका स्वास्थ्य संस्था पनि अब आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।