विकास भट्टराई, काठमाडौं ।
कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सरकारले चीनबाट खरिद गरेको औषधीका सामग्रीमा भ्रष्टाचार भएको देखिएपछि सरकारले ठेक्का खारेज गरे पनि यसमा सम्बद्ध व्यक्तिहरु कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने कानुनविद्हरुको भनाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललगायतविरुद्ध यही कानुनी प्रावधानको आधारमा मुद्दा दिनुभएको छ ।
कानुनी प्रावधानअनुसार खराब नियत मात्र पनि भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारअन्तर्गत घूस लिने–दिने कार्य, राष्ट्र सेवकले बिनामूल्य वा कममूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिने, कमिसन लिने, राजस्व चुहावट, गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने बदनियतले काम गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, गलत अनुवाद गर्ने, सरकारी कागजात सच्याउने, सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको काजगात नोक्सान गर्ने, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गर्ने, परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने, राष्ट्रसेवकले गैरकानुनी व्यवसाय गर्ने, नपाएको ओहदा पाएको भन्ने, झुठा विवरण दिने विषय पर्दछ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गर्ने, गैरकानुनी दबाब दिने, गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने, गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने विषयलाई पनि भ्रष्टाचारअन्तर्गत राखिएको छ । सो ऐनमा झन्डै २० वटा कार्य गरेमा भ्रष्टाचार गरेको हुने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ६ मा भनिएको छ– ‘राष्ट्रसेवकले आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई आवश्यक पर्ने कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा वा भाडा वा लिजमा लिँदादिँदा वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाले कुनै ठेक्कापट्टा लिँदा वा दिँदा वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाबाट उत्पादित वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा वा भाडा वा लिजमा लिँदा वा दिँदा कुनै किसिमको कमिसन, पारिश्रमिक, दलाली दस्तुर, सुविधा वा लाभ प्राप्त हुने रहेछ भने त्यस्तो कमिसन, पारिश्रमिक, दलाली दस्तुर, सुविधा व लाभ प्राप्त गरेको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्दछ । त्यसरी दाखिला नगरेमा त्यस्तो राष्ट्र सेवकले दफा ३ बमोजिमको कसूर गरेको मानिनेछ र सोहीबमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत जफत गरिनेछ ।’
उजुरीमा औषधी खरिद प्रक्रियामा अत्यधिक भ्रष्टाचार भएको भन्ने उल्लेख गरिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले कानुनबमोजिम आरोपीलाई हिरासतमा लिई मुद्दा चलाउन माग गरेको नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले औषधी, मास्कलगायत व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्री खरिद प्रक्रियामा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको भनी आलोचना भएपछि हाल सम्बन्धित कम्पनीसँग गरेको सम्झौता रद्द गरेको अवस्था छ ।
अख्तियारका एक कर्मचारीले उजुरीमा आरोपीलाई हिरासतमा राख्न माग गरिएको भए पनि त्यस्तो कुनै छँँट नभएको बताएका छन् । तीकर्मचारीले भने– ‘सो उजुरीको बारेमा आयुक्तहरुबीच केही अनौपचारिक छलफल मात्र भएको छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी ठेक्का सम्झौता रद्द भए तापनि फौजदारी आरोपमा कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन नसक्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘यो फौजदारी केस हो । फौजदारी केसमा नियत हेरिनुपर्छ । नियत हेरेर सजाय गरिने भएकाले आरोपीले माफी माग्दैमा, ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दैमा कसैलाई पनि छुट हुन सक्दैन ।’ देवानी मुद्दामा भने पक्ष र विपक्ष एक–आपसमा मिलेमा आरोप लागेको विषय सामसुम हुने कानुनविद्हरु बताउँछन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को खण्ड (झ) मा एक करोड रुपियाँभन्दा बढी बिगो भएमा आठ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । औषधी खरिद प्रकरणमा करोडौं रुपियाँको चलखेल भएको आरोप लाग्दै आएको छ । यदि अदालतले ठहर गरेमा आरोपीहरुलाई खण्ड (झ) बमोजिम सजाय हुनेछ ।
सम्बन्धित विज्ञहरुले दोषी पक्षले गलत भयो भनेर उम्किन नपाउने, ‘सरी’ भनेर माफी दिन नपाउने जिकिर गरेका छन् ।