भगवती तिमल्सिना, काठमाडौं ।
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को उपचारका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य संस्था, उपकरण, क्वारेन्टाईनका लागि तय गरिएका स्थान, चिकित्सकका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद लगायतका बिषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पटक पटक खरिद प्रकृया अनुरुप विभिन्न व्यापारिहरुलाई जिम्मा दिई सामान मगाउँनुका साथै जहाजनै चार्टर गरि चिनमा पुर्याउँदा समेत आवश्यकता अनुसारको सामान ल्याउन भने सकेको छैन ।
कोरोना भाईरस परिक्षण, स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने पिपिई लगायत स्वास्थ्य उपकरण खरिदका बिषयमा चर्को विरोध खेप्न नसकेपछि सरकारले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबिसिआई) संग मेडिकल सामग्री खरिद सम्झौता बुधवार रद्ध गर्न बाध्य भयो ।
औषधि खरिद प्रकृयाको चौतर्फी रुपमा अनियमितता भएको भन्दै कडा आलोचना भैरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्झौता गरेको ओम्निले समयमा सामान दिन नसकेको भन्दै सम्झौता रद्ध गरेको जनाएको थियो । उक्तसमूहसंग झण्डै १ अर्व २४ करोड बराबरको सम्झौँता गरेको थियो ।
उक्त कम्पनीको धरौटी जफत गर्ने र कालो सूचीमा राख्ने निर्णय सहित सम्झौता रद्ध गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्नुभयो ।
श्रेष्ठ भन्नुहन्छ—‘सामान ल्याउन सरकारले जहाज नै पठाएर सहजीकरण गर्यो तर उहाँहरुले सम्झौता अनुसार तोकिएको समयमा सामान ल्याउन सक्नुभएन । ‘हामीले जति भनेका थियौ, उहाँहरुले जति ल्याउनु पर्ने थियो ३० तारिख भित्र त्यो ल्याउन सक्नु भएन । सम्झौता भए अनुसारको सामानको १० प्रतिशत मात्र ल्याउन सक्नुभयो । दोस्रो लट विहिवार ल्याउने समय तोकिएकोछ । तर उहाँहरुले विहिवार सामान ल्याउने कुनै सम्भावना देखिएन र ल्याउन सक्छौं भन्ने प्रतिवद्धता पनि भएन, त्यसकारण सम्झौता रद्द गरिएको छ ।’
सरकारले चैत ११ गते २४ घन्टे सूचना जारी गर्दै १ करोड ३ लाख ९४ हजार ४ सय डलरमा ओबिसिआईसँग औषधि तथा मेडिकल उपकरण खरिदको सम्झौता गरेको थियो ।
यस अघि सम्म बढी मूल्यमा औषधि खरिदका लागि सम्झौता भएको बिषयमा महानिर्देशक श्रेष्ठले विश्वव्यापी संकटको बेला र सामान सर्टेज भएकाले अरु बेला भन्दा करीब २० प्रतिशत बढी मूल्य हालेको स्वीकार्दै आउँनुभएको थियो । उहाँले पैसा भन्दा मानिसको ज्यान ठूलो भएको भन्दै मूल्यमा केही लचकता अपनाएको बताउँनुभएको थियो । सम्झौता रद्ध गरिएको जानकारी गराउँदै श्रेष्ठले ५ दिनभित्र औषधि ल्याईसक्ने बताउनुभएको थियो ।
बिहिवार अर्को व्यापारी समूहलाई औषधि खरिदको जिम्मा दिएर नेपाल सरकारले नेपाल वायूसेवा निगमको वाइडबडी (एयरबस ए (३३०) जहाज मेडिकल सामग्री लिन चीनको ग्वाङ्जाओ पुग्यो । तर त्यहाँ पुग्दा व्यापारिले भने जति औषधि नभएकोले शुक्रवार विहान पहिला जस्तै थोरै सामान बोकेर जहाज नेपाल आयो ।
सरकारले ओम्नी ग्रुपसंग सम्झौँता रद्ध गरे लगत्तै अन्य व्यापारीले चीनबाट मेडिकल सामग्री ल्याउन लागेको बताएको थियो । विहिवार गएको विमानले करीब ३० टन सामग्री ल्याउने बताइएको थियो ।
मेडिकल सामग्री सप्लायर विशाल पण्डित समूह र उनको हस्पिटेक प्रालि सहित अरु केही कम्पनीले जम्मा गरेको सामग्री ल्याउन लागिएको जनाएको थियो । पण्डितले मेडिकल सामग्री ल्याउन लागेको कुरा संचार माध्यमसमक्ष स्वीकारेका पनि थिए । ‘वाइड बडी विमानमार्फत अन्य व्यापारी मिलेर सामग्री ल्याउन लागेको जनाएका थिए । आफुले ल्याउने मेडिकल सामग्रीमा फुल सेटपीपीई, एन (९५ मास्क र इन्फाइराइड थर्ममिटर मुख्य प्राथमिकता दिइएको समेत जानकारी गराएका थिए ।
सरकारको यो प्रयासले पनि सोचेजस्तो सफलता पाउन नसकेपछि अहिले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णयमा पुगेको छ । यसले नेपाल सरकारले औषधि खरिद प्रकृयामा विश्वसनीय ढंगले अघि बढ्न नसकेको प्रमाणित गरेको छ । नेपाल सरकार तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको असफलता तथा लज्जास्पद भएको भन्दै टीप्पणी भैरहेको छ । यता स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रशासनीक कर्मचारीको भरमा चिकित्सकीय सामग्री खरिद गर्ने मात्र नभै स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकहरुलाई जिम्मेवारी दिने र विश्वसनीय बनाउने काम समेत नभएकाले डिउटीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुको मनोबल उच्च राख्न नसकेको समेत गुनासो आईरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले विश्वास पात्रको कुरा सुन्नेकी आम स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको भावनाको कदर गर्दै उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण सृजना गर्ने भन्ने अर्को गम्भीर तथा नैतिक प्रश्न उठीरहेको छ । सरकारले भने औषधि खरिद देखि सचिव,कर्मचारी नियुक्ति सम्मलाई आफ्नो गुनगान गाउने व्यक्तिको पछि लाग्नुको विकल्प देखिरहेको छैन ।
नेपाल सरकारले सहयोग बापत आएको र केही खरिद गरेका सामानहरु स्वास्थ्य सेवा विभागबाट आवश्यकता अनुसार स्पे्रयर पम्प, पीपीई एन ९५ फेस माक्स, फेस सिल्ड, गाउन, चश्मा, पन्जा, सर्जिकल ग्लोब्स के, आई आर थर्मोमिटर, जुत्ताको कभर, सेनिटाइजर, सोडिएम हाइपोक्लोराईड सोलुसन लगायतका ७ हजार थान विभिन्न अस्पतालहरुमा पठाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सातवटै प्रदेश मध्ये प्रयोगशाला सेवा विस्तार भएका स्थान तथा स्वास्थ्य संस्थाहरु यसप्रकार रहेका छन् :
१) राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकू काठमाडौ, प्रदेश नम्बर ३ ।
२) विशेश्वर प्रसाद कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, प्रदेश नं १ ।
३) जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल, जनकपुर, प्रदेश नं २ ।
४) पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा ।
५) किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र,हेटौडा ।
६) सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल,सुर्खेत ।
७) लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल ।
८) सेती प्रादेशिक अस्पताल, धनगढी ।
