नेपालको अर्थतन्त्र ५ दशमलव ३ प्रतिशतमा सीमित हुने एडीबीको प्रक्षेपण



न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबीको ले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको अर्थतन्त्र (बजार मूल्यमा) ५ दशमलव ३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । एडीबीको वार्षिक प्रकाशन एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक २०२० मा उल्लेख भएअनुसार यो वृद्धि अघिल्लो वर्षको ७ दशमलव १ प्रतिशतभन्दा कम हो ।

 

नेपालका लागि एडीबीका राष्ट्रिय निर्देशक मुख्तर खामुद्खानोभले भन्नुभयो– ‘कोभिड–१९ महामारीको विश्वव्यापी विस्तार र त्यसको सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक देशव्यापी बन्दले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्नेछ । औद्योगिक र सेवा क्षेत्रले आपूर्तिमा अवरोधको सामना गर्नुपर्नेछ । आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा आन्तरिक माग घटाउने गरी विप्रेषण घट्ने सम्भावना रहेको छ ।

 

धानको उत्पादन कम भएका कारण पनि आर्थिक वृद्धि कम रहने छ । कोभिड–१९ का कारण अवस्था अरु बिग्रियो भने आव २०७६/७७ को वृद्धि अहिले अनुमान गरिएभन्दा अरु कम हुन सक्नेछ ।’ आज सार्वजनिक गरिएको नेपाल म्याक्रोइकोनोमिक अपडेटमा उल्लेख भएअनुसार कोभिड–१९ को महामारीका कारण उत्पादन र आपूर्ति शृङ्खलामा आउने अवरोधलाई प्रतिम्बित गर्दै आव २०७६/७७ मा वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ६ प्रतिशत वृद्धि हुनेछ जुन अघिल्लो वर्ष ४ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । आव २०७६/७७ को सात महिनामा खाद्य तथा ऊर्जा जस्ता वस्तुको उपभोक्ता मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्षको ४ दशमलव २ प्रतिशतको तुलनामा उल्लेख्य रुपमा बढेर औसतमा ६ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ ।

 

वि.स. २०७६ को माघको अन्त्यमा तरकारी, मसला र मदिराजन्य पेय पदार्थसहित खाद्य वस्तुको मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको छ । कोभिड–१९ का कारण अस्थायी रुपमा गरिएको सीमा बन्दले खाद्यान्नको मूल्य बढाएको छ । प्रतिवेदनको अनुसार कोभिड–१९ को महामारीका कारण अवस्था अरु बिग्रियो भने आव २०७६/७७ मा मुद्रास्फीति अहिले अनुमान गरिएभन्दा अझ बढी हुनसक्ने उल्लेख छ । आव २०७६/७७ को सात महिनामा वस्तु व्यापार घाटा अघिल्लो वर्षको १५ प्रतिशतको विस्तारको तुलनामा ४ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको छ ।

 

खासगरी भारतमा पाम तेल र अलैँचीको निर्यात वृद्धि र निर्माण सामग्री, सवारी साधन तथा पेट्रोलियम पदार्थको घट्दो आयातले गर्दा व्यापार घाटामा सङ्कुचन आएको छ । सुधारिएको व्यापार सन्तुलनले २०७६ को माघको अन्त्यसम्म चालु खाता घाटा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको १ अर्ब ५० करोड डलरबाट १ अर्ब डलरमा राख्न सहयोग गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, पुँजीगत तथा उपभोग्य वस्तुको आयातमा कमी आउँदा यो घाटा आव २०७५/७६ को कुल गार्हस्थ उत्पादनको ७.७ प्रतिशबाट ५.४ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान छ ।

 

तथापि आव २०७६/७७ को अन्तिम त्रैमासमा विप्रेषणमा उल्लेख्य कमी आयो भने यो अझ बढ्ने सम्भावना छ । कोभिड–१९ चाँडै समाप्त हुने, कोभिडपछिका आर्थिक गतिविधि सुचारु हुने र मनसुन सामान्य रहने अनुमानका आधारमा एडीबीले आव २०७७/७८ (सन्२०२१) मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ६.४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । एडीबीले आव २०७७/७८ (सन् २०२१) मा ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना पुरा हुने र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरेको छ ।

 

प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने उच्च खर्चले पनि आर्थिक वृद्धिलाई थप बल प्रदान गर्नेछ । कोभिड–१९ को अवरोधपछिका गतिविधिहरु सामान्य अवस्थामा फर्कने, कृषि उत्पादन राम्रो रहने र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्ने तथा भारतको मुद्रास्फीतिमा सामान्य वृद्धि हुने अनुमानका आधारमा आव २०७७/७८ मा औसत वार्षिक मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत रहने छ । पुँजीगत वस्तु आयातमा वृद्धि हुँदा चालु खाता घाटा आव २०७६/७७ ( को कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतबाट ५ दशमलव ६ प्रतिशतमा बढ्नेछ ।

 

तर, यो घाटा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कमी आउने, राम्रो विद्युत् आपूर्तिका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा क्रमशः कमी आउने र भारतमा विद्युत् निर्यातमा वृद्धि हुने कुरामा निर्भर रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०७७/७८ को सम्भाव्य जोखिममा कोभिड–१९ को महामारी निरन्तर नै रहेको अवस्थामा त्यसले अर्थतन्त्रलाई निकै नकारात्मक असर पार्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।

 

असामान्य मनसुन र बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक जोखिमले कृषि उपजमा कमी ल्याउनुका साथै पूर्वाधारहरुमा क्षति पुर्याउन सक्दछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन क्षमताको कमी विद्यमान रहँदा त्यसले तिनीहरुको खर्च कमजोर बनाउँछ ।

 

कोभिड–१९ को महामारीले विश्वव्यापी मागमा कमी ल्याउनेछ र त्यसले वैदेशिक रोजगारीका लागि बाह्य आप्रवासनमा असर र नेपालको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा दबाब पार्नेछ । एडीबी आफ्ना प्रयासमार्फत चरम गरिबी अन्त्य गर्दै समृद्ध, समावेशी, उत्थानशील र दिगो एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्र निर्माणका लागि प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्