विकास भट्टराई,काठमाडौं ।
महाकाली नदी पारी रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउने आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले तत्कालको लागि अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले उनीहरुलाई नेपाल ल्याउने गरी आदेश दिन तत्काल आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठलगायत ६ जना कानून व्यवसायीद्धारा संयुक्त रुपमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा नेपालीहरु जुनसुकै देश तथा ठाउँमा भएपनि उनीहरुको उद्दार गर्ने जिम्मा सरकारको भएको उल्लेख गर्दै महाकाली नदी पारी रहेका नेपालीहरुलाई तत्काल नेपाल ल्याउनको लागि सरकारलाई आदेश दिन माग गरिएको थियो ।
इजलासले महाकाली पारी रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउनको लागि अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेसम्बन्धमा यही चैत २४ गते छलफल हुने भएको छ । रिट निवेदक मध्ये अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले बहस गर्दै नेपालीहरु आफ्नो मातृ भूमिमा आउन खोज्नेलाई सरकारले रोकेको र त्यस्तो रोकावटलाई अदालतले खोलिदिनु पर्ने माग गर्नुभएको थियो ।
महाकाली नदी पारी रहेका नेपालीलाई सर्वप्रथम उद्धार गर्ने कार्य सरकारको भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा त्यसपछि उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्ने जनाइएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ५ मा नेपालीको हक हितको रक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको रहेको जनाउँदै रिट निवेदनमा नेपाल प्रवेश गरेपछि उनीहरु क्वारेन्टाइनमा बस्न तयार रहेका स्पष्ट गरेको छ ।
अधिवक्ताहरु कीर्तिनाथ शर्मा, दीपकराज जोशी, रामदत्त ओझा मनिराम उपाध्याय र देवीकुमारी जोशीद्धारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा नेपाली नागरिकलाई सर्वप्रथम नेपाल छिर्ने वातावरण बनाउन आदेशको माग गरिएको थियो ।महाकाली नदी पारी हाल झण्र्ड सात सयको संख्यामा नेपाल छिर्नको लागि प्रतीक्षा गर्दै बसेका बताइएको छ ।
उनीहरु मध्ये कतिपय महाकाली नदी पौडिएर नेपाल छिरेका समाचारहरु आइरहेका छन् । उनीहरुलाई नेपाल आउन नदिने हो भने संविधानको धारा १६ (१), १७ १८, ३५ लगायतका व्यवस्था उल्लंघन हुने रिट निवेदनमा जनाइएको थियो । सर्वोच्चको आदेश पछि अव महाकाली नदी पारी रहेका नेपाली नागरिकहरु यही चैत २४ गतेसम्म सोही ठाउँमा रहनुपर्ने भएको छ ।
रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल र अधिवक्ताहरु सुनीलकुमार पोखरेल, मेघराज पोखरेल प्रेम सिंह धामी दमनबहादुर चन्द, अनन्तराज लुईंटेल, मनीष कुमार श्रेष्ठ, कीर्तिनाथ शर्मा, सन्तोष भण्डारी, प्रतिभा उप्रेतीलगायतले बहस गरेका थिए ।