कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन यतिखेर मुलुकमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) कायम छ । सरकारले तोकेको अत्यावश्यक कामकाजमा बाहेक सर्वसाधारण नागरिकलाई घरबाट बाहिर निस्किन मनाही गरेको छ । यस्तो बेला जनतालाई अन्य समयमा भन्दा बढी राज्यको उपस्थितिको खा“चो छ । विशेषतः कोरोनाको जोखिमबाट बचाउन, कोरोनाको आशंका भएकाहरुको सहज स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार दैनिक ज्यालादारी गरेर खानुपर्ने निम्न मध्यम र निम्न वर्गको सहज जीवनका लागि राज्यको ठोस भूमिका टड्कारो रहेको छ ।
नेपालको संविधानअन्तर्गत मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न बनेको सरकारको उच्चस्तरीय समिति र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरुमध्ये आवश्यकताअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहस“ग समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । यसैबीच संघीय सरकारले सबै स्थानीय तहलाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को रोकथाम र नियन्त्रणमा भएका कामको विवरण दैनिकरूपमा अनिवार्य पठाउन निर्देशन गरेको छ । विदेशबाट फर्केका व्यक्तिको निगरानी राख्ने संयन्त्र भए–नभएको, क्वीक रेस्पन्स टिमको गठन र परिचालन, सीमा नाका र एयरपोर्टमा हेल्थ डेस्कको व्यवस्था, हेल्थ डेस्कमा डेडिकेटेड टिम राखे नराखेको विवरण पठाउनुपर्नेछ ।
विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसे–नबसेको, विपद् व्यवस्थापनमा क्रियाशील साझेदार संस्थाको परिचालन भए नभएको, शंकास्पद व्यक्तिलाई रिफर गर्ने प्रावधान भए नभएको, चेकजा“च गर्ने अस्पताल र ल्याब भए नभएको, आइसोलेसन एरिया तोके नतोकेको जस्ता विवरण मागेको छ । अस्पतालमा आइसोलेसन बेड राखे–नराखेको, अत्यावश्यक सामग्री अभाव हुन नदिन नियमित बजार अनुगमन गरे नगरेको, सर्वसाधारणलाई जनचेतना दिन नियमित सन्देश प्रसारण गरे–नगरेको, माक्स, सेनिटाइजरजस्ता सामग्रीको उपलब्धता र नियमित साबुनपानीले हात धुने बारेमा जानकारीमूलक कार्यक्रम गरे नगरेको विवरण मागेको छ । संघ र प्रदेशस“गै स्थानीय सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी अझ बढी रहेको छ । स्थानीय तहलाई जनताको घरदैलो सरकार भनिने सन्दर्भमा स्थानीय तह सरकारले तोकेको कार्यमा खरो उत्रिने अपेक्षा गरिन्छ । ती कार्यलाई झारा टार्नेभन्दा पनि मानवीय संवेदनाको भावनाले काम गर्नुपर्दछ ।
कुनै पनि रोगस“ग लड््ने बलियो अस्त्र नै सूचना हो । जनता सुसूचित गराउन सकियो भने तुलनात्मकरुपमा रोगस“ग सहजै लड््न सकिन्छ । जनता सुसूचित भए आफै सावधानी अपनाउन सक्छन् । स्थानीय तहले आफ्नो शक्ति यस दिशामा केन्द्रित गर्नुपर्दछ । अर्कोतर्फ दैनिक ज्यालादारी गर्ने परिवारको लगत चा“डोभन्दा चा“डो संकलन गरी राहत वितरणलाई शीघ्रता अपनाउनुपर्दछ । आम मानिसको जीवनप्रति संवेदनशील भएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तो बेला सस्तो लोकप्रियता खोज्ने, भाषण दिनेभन्दा मनकारी भएर सेवामा लाग्नु सर्वाधिक आवश्यक रहेको छ । यस्तो संकटको समयमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य र समन्वय गरेर अघि बढ्नु आवश्यक छ । संकटमा राज्यको खा“चो र पदीय जिम्मेवारी भएका व्यक्तिको परीक्षा हुने हो । लकडाउनको नौ दिनको अभ्यास हेर्दा स्थानीय तहबाट जति अपेक्षा थियो, पूरा भइरहेको देखिन्न । संघीयताको आवश्यकता सावित गर्ने यस अवसरबाट प्रतिनिधिहरु चुक्नुहुन्न ।