राजेन्द्रबहादुर सिंह
मानव विकास इतिहासकोविभिन्नसमयमामहामारीहरुले त्राहीमाम मच्चाएका छन्। मानव विकासका शुरुवाती कालखण्डमा औलो, क्षयरोग, कुष्ठरोग, हैजा, बिफरजस्ता सरुवा रोगहरुले समेत महामारीकै रुप लिएका थिए । यद्यपिआधुनिक कालसम्म आइपुग्दा पनि ती रोगहरुले विकासमा फड्को मार्न नसकेका राज्यहरुलाई आतंकित पारिरहे।सन् १६५ देखि हाल कोरोना कहरसम्म आइपुग्दा संसारमा महामारीको रुप लिएका रोगहरु कुल २० वटा पुगेका छन्। सन् १६५–१८० सम्म फैलिएको एन्टोनाइन प्लेगले करिब ५० लाख जनसंख्याको सिकार बनाएको थियो भने त्यो महामारी शायद हैजा वा बिफर थियो भन्ने मानिन्छ । सन् ५४१–५४२ सम्म फैलिएको जस्टिनियन प्लेगले करिब ३० देखि ५० लाख मानिस मारेको थियो।
त्यसै गरी ब्याक डेथ नाम दिइएको महामारीले सन् १३४७–१३५१ सम्म करिब २ करोडको सिकार बनाएको थियो। इटालियन प्लेगले सन् १६२९–१६३१ सम्म १० लाख मानिस मारेको थियो। त्यसपछि सन् १९१८–१९१९ सम्म फैलिएको स्पानिस फ्लुबाहेक एसियन फ्लु, हङकङफ्लु, स्वाइन फ्लु, सार्स, इबोला,मर्समहामारीहरु १ लाख मानिसको मृत्युको सेरोफेरोमानियन्त्रण भएका थिए।स्पानिस फ्लु छिमेकी देश भारतसम्म आइपुगेको थियो भन्ने मानिन्छ।
यसरी सरसर्ती हेर्ने हो भने अहिलेसम्म फैलिएका महामारीहरुले भएको मृत्युको संख्या घट्दो क्रममा छ (इन्साइक्लोपिडिया ब्रिटानिका,जोन हप्किन विश्वबिद्यालय,सन् २०१४)।यस आँकडाले कुनै खास देशभित्र फैलिएका देशानमहामारीको आँकडालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन। देशान महामारीहरु सयौंको संख्यामा फैलिएको हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ र तिनीहरुले करोडौंलाई सिकार बनाएको हुनुपर्छ ।
महामारीबाट मृत्यु हुनेको संख्या क्रमिकरुपमा घट्नुको कारण विज्ञान तथा प्रविधि र चिकित्सिा क्षेत्रमा भएको उपलब्धिले हुनसक्छ। जेसुकै भए पनिवर्तमान अवस्थामा, पारिस्थितिक प्रणालीहरुमा भएको असन्तुलन, आणविक–रसायन तत्वहरुको जम्माखोरी, जलवायु परिवर्तन,भौतिक विकासको होड, विश्व शासन र शक्तिको मोह, मानिसहरुको जीवनशैली,‘ग्लोबल भिलेज’को मान्यता आदिलेमहामारी उब्जने र फैलिने गति एवं क्रमलाई बढावा दिनेछ भन्न सकिने आधार तय भएको छ।
मौलिक हक–अधिकारहरु सबै समान हुन् भनिएतापनि मानिसको स्वस्थ र स्वतन्त्ररुपमा बाँच्न पाउने हकसर्वोपरि मौलिक अधिकार हो, उसको जन्मसिद्ध प्राकृतिक अधिकार हो, समस्त मौलिक हकहरुको आधार हो । वास्तवमा एक स्वस्थ मानिस मात्र जिम्मेवार नागरिक बन्नसक्छ । अन्यथा ऊ त मांस–अस्थिको पिण्ड मात्र हो । तसर्थराज्यको पहिलो दायित्व उसका नागरिकहरुको स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता गर्नु हो । यस कुरालाई राज्य उत्पत्तिको सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तले समेत पुष्टि गर्छ।
समाजिक सम्झौताको सिद्धान्तले भन्छ, व्यक्तिका सामाजिक सम्बन्ध र अन्तरक्रियाहरुलाई नियमन गरी समाजका सदस्यहरुको जीउज्यानको रक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। जुनसुकै किसिमका शासन पद्धति भएकाआधुनिक राज्यहरुले उसका नागरिकको जीउज्यान र स्वस्थताको सुनिश्चिता गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था बनाएका हुन्छन्। राज्यहरुले व्यक्तिहरुको जीउज्यान र स्वस्थताका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गरेका छन् ।
सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघको साधारणसभाले सर्वसम्मतिका आधारमा समग्र मानवताका लागि घोषणा गरेको विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र सन् १९४८ को धारा २५ मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई आफू र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य एवंजीवनयापनका लागि आवश्यक पर्याप्त खाद्यवस्तु, आवास, लत्ताकपडा, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षाको हक–अधिकार हुनेछ’ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो। त्यसै गरीअन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि सन् १९७६ को धारा १२मा स्वास्थ्यको अधिकार उल्लेख गरिएको छ।
उक्त धाराअन्तर्गतको २ (ग)मा ‘प्रत्येक पक्ष राष्ट्रले महामारी, स्थानीय व्यवसायजन्यरोग र अन्य रोगहरुको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ’भन्नेउल्लेख छ।विश्व स्वास्थ्य संगठनको विधानको धारा २ (छ) मा ‘महामारी, देशान महामारीहरुको उन्मूलन गर्नका लागि पक्ष राष्ट्रहरुबीच आवश्यक सहकार्य गर्ने’ उल्लेख छ।
नेपाल विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि र विश्व स्वास्थ्य संगठनको पक्ष राष्ट्र भएकाले तिनीहरुमा भएका व्यवस्थाहरुलाई परिपालना गर्नु यसको दायित्व हुन आउँछ।नेपालले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सदस्य राष्ट्र बन्नका लागि आवश्यक पर्नेसंक्रामक रोग ऐनको तर्जुमा गरेको थियो, तर विडम्बना ! वर्तमान आवश्यकतालाई मध्यनजर गरीसंक्रामक रोग ऐन–२०२०अहिलेसम्म पनि संशोधन नगरिएको हुँदा सन्दर्भ लिनेबाहेक अरु फलदायीहुन सकेको देखिँदैन।
यो साधारण कानुन होइन, संक्रामक रोगसम्बन्धी विषयगत कानुन भएकाले महामारी रोकथाम र निर्मूल गर्न यसले बढी महत्व बोक्नुपथ्र्यो।यस ऐनले महामारी संक्रमण रोक्न कठोर तथा स्पष्ट व्यवस्था दर्ज गर्न सकेको भए अहिले स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्यसंस्था, नियमनकारी निकायहरु अन्यौलको स्थितिमा हुनुपर्दैनथ्यो होला।यो ऐन सामान्य सार्वजनिक जनस्वास्थ्यका अवस्थामा आकर्षित हुने ऐन होइन। महामारीले उब्जाएको आपतकालीन वा संकटावस्थामा प्रयोग हुने कानुनी औजार हो। राज्यहरुले यस्ता ऐनहरुलाई विशेष ढंगले तर्जुमा गरेका हुन्छन्।
यस्ता ऐनहरुले आवश्यक भएको खण्डमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु र स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाहरुलाई कानुनीप्रक्रिया पु¥याएर अल्पकालीन वा दीर्घकालीनरुपमा राज्यले अधिग्रहण गर्ने वा राष्ट्रियकरण गर्ने वा स्वामित्व लिई प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्थासम्म गरेका हुन्छन्। यसै गरी स्वास्थ्यकर्मी, संक्रमित, नियमनकारी संस्थाहरु र सर्वसाधारणहरुले विशेष अवस्था भएकाले विशेष ढंगले कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेका हुन्छन्। यसमा सरकारले महामारीलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक बजेट संक्षिप्त विधिबाट व्यवस्थापन गर्न सक्ने, रकमान्तर गर्न सक्ने जस्ता व्यवस्था राखेका हुन्छन्।
ऐनले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको क्षेत्राधिकारलाई किटान गरेको हुन्छ। यसका अलावा, राज्यले विगतमा बेहोरेका व्यवसायजन्य महामारी वा अन्य महामारीहरुको अनुभवका आधारमा सामुदायिक स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य सचेतनामूलक कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षा सञ्चालन गर्ने नीति अख्तियार गरिरहेका हुन्छन्। यसै सन्दर्भमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २००६ माइन्फ्लुएन्जा वा महामारीलाई नियन्त्रण हेतु आपतकालीन अवस्था र प्रतिकार्य नीतिको विस्तृत कार्यविधिको रेखांकन गरीजनस्वास्थ्य नीति नम्बर २००६३ तर्जुमा गरेको थियो।
हामीले भने ५५ वर्षअगाडि बनाएको संक्रामक रोग ऐन २०२० मा टेकेर अहिलेको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महामारी रोक्न भए/गरेका कानुनी तथा व्यवस्थापकीय कार्यहरु र आफ्नो अवस्थालाई मध्यनजर गरीऐनमा आवश्यक संशोधन गरिएको हुनुपथ्र्यो। आवश्यक विस्तृत नियमावली, पूर्वतयारीका व्यवस्था र संरचनाहरुको न्यूनतम आधारहरुसमेत नहुँदा गन्जागोलको स्थिति व्यहोरिँदैछ।नियमित विकास निर्माणका लागि अर्बौं रकम व्यवस्थापन गर्न सक्ने सरकार महामारी हेतु झीनो बजेटमा अगाडिबढ्न खोज्दैछ।
नेपालको संविधानको धारा १७ मा व्यवस्था भएको स्वतन्त्रताको हकलाई थप प्रस्ट्याउन १७(६) मा ‘सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य नियन्त्रण गर्न ऐन बनाउन रोक लगाउन नमिल्ने’ कुरा उल्लेख छ। धारा ३५(१), (२) र (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक,आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक र नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
धारा ५१ (६) मा ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकारको नीति’ हुने कुरा उल्लेख छ । त्यसै गरी धारा २७३ मा अरु कारणबाहेक महामारीका कारण गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न सकिने व्यवस्थासमेत उल्लेख छ ।
स्पेनिस सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न देशभरिका सबै अस्पताल र स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्ने घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । इटाली सरकारले कोरोना संक्रमणको प्रभावले गर्दा टाट पल्टेको इटालीको ध्वजावाहक वायु कम्पनीलाई आपतकालीन आर्थिक योजनामुताबिक पुनः राष्ट्रियकरण गर्ने योजनामा छ । त्यसै गरीफ्रान्सका वित्तमन्त्री बु्रनोले कोरोनाका प्रभावले देशको अर्थतन्त्रमा गिरावट आएमा ठूला कम्पनीहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्न सरकार तम्तयार रहेको बताएका छन् ।
संसारका सबै किसिमका शासन व्यवस्था भएका राज्यहरुले जनस्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर संवैधानिक व्यवस्था, नीति तथा कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरेको देखिन्छ,जसका खातिर सरकारहरुले सार्वजनिक बृहत्तर हितका हेतु व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि अल्पकालीन वा पूर्णकालीन बन्देज, अधिग्रहण र प्रयोग गरेकोसमेत पाइन्छ। कुनै पनि सरकारको मुख्य कर्तव्य तथा प्राथमिक कार्य भनेको उसका जनताको स्वास्थ्य र सुरक्षाको सुनिश्चित गर्नु हो।
विश्वका विभिन्न देशले सार्वजनिक जनस्वास्थ्यसम्बन्धी मौजुदा कठोर विषयगत कानुन र संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा महामारी नियन्त्रण गर्न कठोर तर आवश्यक निर्णय लिएका छन्। चीन सरकारको प्रशासनिक सक्रियता, कठोर कानुन र कार्यान्वयन शैलीका कारण धेरै हदसम्म महामारी नियन्त्रणमा सफल भएको देखिन्छ। जलवायु परिवर्तन, विश्व शक्ति सन्तुलन, विकासको होडबाजी र परिस्थिति प्रणालीमा आएको असन्तुलन आदिले गर्दा देशान महामारी र महामारीहरु उब्जने गति एवं क्रम बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
विगत एक सय वर्षको समयावधिलाई मात्र दृष्टिगत गर्ने हो भने हामीले शीतला, औलो, हैजा, इन्सेफलाइटिक्स र डेंगुजस्तादेशान महामारीलाई बेहोरिसकेका छौं । यसर्थ राज्यले भोगेको अनुभव, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका प्रयासहरुलाई मध्यनजर गरी आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतिहरुको तर्जुमा गरिनुपर्छ।
(लेखक सिंह अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)