काठमाडौं, (नेस) ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण देशभित्र फैलिन नदिन सरकारलाई ११ बुँदे ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । उहाँले उनले २० लाख रुपियाँसम्म ऋण लिएर व्यवसाय गरेका साना व्यवसायीका हकमा ३ महिनासम्मको ब्याज मिनाहा गर्दै डेरा गरी बसेका विद्यार्थीको हकमा फरक तरिकाले राहतको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको हो ।
लकडाउनले व्यवसायलाई परेको प्रत्यक्ष असरले विज्ञापनको क्षेत्रलाई सोझै आघात पु¥याएको उल्लेख गर्दै सभापति देउवाले कोरोनाको कारण परिणाममा सञ्चार माध्यमहरुले पनि त्यसको असर बेहोर्नुपर्ने भएकाले राज्यको चौथो अंग तथा त्यसमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको हकमा अलग्गै राहत योजनाको निर्माण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
भारतका विभिन्न ठाउँमा रहेका नेपाली महाकालीपारि सयौंको संख्यामा आइपुगेर दार्चुला प्रवेश गर्न चाहँदा उत्पन्न जटिलताको व्यवहारिक हल खोज्न सरकारसँग आग्रह गर्दै उहाँले कडाइका साथ प्रवेश, परीक्षण र क्वारेन्टाइन सुनिश्चित गर्न या अन्य वैकल्पिक प्रक्रियाले तत्काल समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभएको छ ।
सभापति देउवाले लकडाउनलाई अझ इमानदारिताको साथ पालना गर्न र गराउनका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशनसमेत दिनुभएको छ ।
हालसम्मको आफ्नो कार्य प्रगति र कमजारीको वस्तुगत समीक्षा गरेर सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा गति बढाउन आग्रह गर्दै सभापति देउवाले अत्यावश्यकीय पीपीएलगायतका सामग्री वितरण प्रभावकारी बनाउनु ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
त्यसैगरी स्वस्थ्यकर्मीहरुको उच्च मानवीय भावना र समर्पणले यो भाइरसलाई परास्त गर्न सकिने उल्लेख गर्दै नेपालभरिका स्वास्थ्यकर्मीहरुप्रति नेपालीहरुको गहिरो भावनात्मक स्नेह रहेको स्मरण गर्नुभएको छ ।
आर्थिक राहतको व्यवस्थित व्याकेज घोषणा गर्न आफ्नो पार्टीले अपिल जारी गर्दै आएको बताउँदै सभापति देउवाले सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज सकारात्मक भए पनि पर्याप्त नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । ज्यालादारी श्रमिकलाई राहत यथासिघ्र पु¥याउन फास्ट ट्रयाकको विधि निर्माण र कार्यान्वयन गर्न तीनै तहको सरकारसँग सभापति देउवाले अपिल गर्नुभएको छ ।
लकडाउन लम्ब्याउनुपर्ने स्थितिले विभिन्न ठाउँमा फस्न पुगेका नेपालीलाई नेपाल प्रवेशमा निकै कष्ट परेको बताउँदै देशको विभिन्न भागबाट आफ्नो घर जान चाहेका तर लक डाउनका कारण जान नपाई अपठ्यारोमा परेकाहरुका लागि वैकल्पिक उपाय निर्माण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
‘नेपालमा रहेका आफ्नो नागरिक कयांै देशले चार्टर विमानमार्फत उद्धार गरी स्वदेश लगिरहेका छन्, विभिन्न देशबाट आफ्नो देश फर्कन चाहनेहरुको हकमा तथा अध्ययन श्रम र तीर्थयात्राका क्रममा भारतको विभिन्न राज्यमा अडकिएका नेपालीहरुको उद्धार गर्न सरकारले जरुरी कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक छ’, उहाँले भन्नुभएको छ– ‘उद्धारपूर्वको अवस्थामा आवश्यक गाँस बासको व्यवस्थापनका लागि दूतावासमार्फत स्थानीय रूपमा पहल गर्न सरकारसँग माग गर्दछु ।’