ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं ।
निजी विद्यालयहको छाता संगठथ प्याब्सन र ऐन प्याब्सनले सरकारले घोषणा गरेको एक महिनाको शुल्क नलिने प्रस्ताव अस्विकार गरेका छन् । उनीहरुले त्यसको लागि सरकारले आफ्ना माग पुरा गर्नुपर्ने जनाएका छन् ।
प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले सरकारले आफुखुसी गरेको निर्णय बाध्यकारी नभएको दाबी गर्नुभयो । भन्नुभयो–सरकारको निर्णय स्विकाछौ, तर हाम्रो मागको पनि सुनुवाई गर्नुपर्छ । उहाले देशभर लबडाउन भएको अवस्थामा आफुहरुले शिक्षकलाई चैत महिनाको तलब समेत वयवस्थापन गरिसकेको दाबी गर्नुभयो । एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापाकोटाले सरकारले यस्तो अवस्थामा गरेको निर्णय पालना गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा लकडाउन खुलेपछि मात्रै जानकारी हुने बताउनुभयो ।
सरकारले जुन प्याकेज घोषणा गरेको छ त्यो स्वागत योग्य भएपछि एक महिनाको शुल्क नलिने निर्णय गर्नु अहिलेनै गलत भएको दाबी गर्नुभयो ।
भन्नुभयो–हामीले सरकारलाई जुनसुकै रुपमा सहयोग गर्ने बताइरहेका थियौ तर हामीसंग सरोकार राख्ने विषयमा निर्णय गर्दा कुनै जानकारी नदिनु गलत देखिएको छ । उहाले सो विषयमा सरकारसंग पुन सल्लाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्याब्सनका अध्यक्ष पुरीले यस्तो अवस्थामा हामीलाई पनि राहत दिनुको सट्टा सरकारले गलत निर्णय गरेको बताउनुभयो । भन्नुभयो–हामी सरकारले घोषणा गरेको निर्णय पालना गर्न तयार छौ तर सरकारले हाम्रो तीनवटा माग पुरा गर्नुपर्छ । उहाले शिक्षकको तलब, बैकको ऋण र भाडामा सञ्चालित विद्यालयको एक महिनाको घर भाडा निशुल्क दिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । भन्नुभयो–यस्तो विषयमा निर्णय गर्नुपुर्व सरकारले हामीसंग एक पटक सम्म सोध्नुपथ्यो ।
हल देशभर करिब १० हजार निजी विद्यालयमा करिब २० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन ।